राज्य सरकारने यापूर्वी प्रशासकीय प्रक्रिया सुटसुटीत आणि सुलभ करण्यासाठी एन.डी. अग्रवाल यांच्याकडून अहवाल तयार करून घेतला होता. मात्र, हा अहवाल अद्याप धूळ खात पडला आहे.

सरकारी नोकरी म्हणजे आराम, सुट्ट्या आणि वेळेवर पगार, अशी मानसिकता रूढ झाली आहे. काही पालक आणि युवकांनी सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत झटणे हाच जीवनाचा मंत्र बनवला आहे. जनतेची सेवा करण्यासाठी सरकारी नोकरी हवी, असे म्हणणारा कोणी असेल, तर त्याचा सार्वजनिक सत्कार व्हायला हवा, इतकी ही मानसिकता दुर्मिळ आहे. राजकीय नेत्यांसाठी मेहनत करून त्यांच्या माध्यमातून मनाजोगी नोकरी मिळवणे आणि आयुष्य ‘सेटल’ करणे हा मार्ग काही पालकांनी आणि युवकांनी स्वीकारला आहे. अर्थात, या मानसिकतेला अपवाद आहेत. अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे जनतेच्या सेवेसाठी काम करतात आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रशासकीय व्यवस्था टिकून आहे.
राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘आयगॉट कर्मयोगी’ पोर्टलवर १५ जूनपर्यंत नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. दरवर्षी किमान तीन अभ्यासक्रम आणि सहा तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे आणि याची नोंद वार्षिक कामगिरी अहवालात केली जाणार आहे. नोंदणीची मुदत संपत असल्याने, किती कर्मचाऱ्यांनी ती पूर्ण केली आहे, हे लवकरच समोर येईल. जर ही योजना प्रभावीपणे अंमलात आली, तर जनतेला उत्तम सेवा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्षमता विकसित करण्यासाठी हे पोर्टल सुरू केले आहे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांच्या सोयीनुसार अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात, आणि प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाते. भविष्यात या कर्मचाऱ्यांच्या बढती, पगारवाढ आणि अन्य सुविधा ठरवण्यासाठी हा निकष उपयोगात येणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी प्रशासकीय प्रक्रिया सुटसुटीत आणि सुलभीकरणासाठी एन.डी.अग्रवाल यांच्याकडून एक अहवाल तयार करून घेतला होता. हा अहवाल अजूनही धुळ खात पडला आहे. काही मोजक्याच गोष्टी कार्यन्वीत करण्यात आल्या परंतु अधिकतर शिफारशींची पूर्तताच झाली नाही. कामाचा अनुभव, प्रशिक्षण, जाण किंवा कौशल्य नसलेल्यांचा प्रशासनात भरणा झाल्यानंतर आणि त्यांचे राजकीय गॉडफादर त्यांना सरंक्षण देत असल्यामुळे जनतेच्या सेवांचा बोजवारा उडाला आहे. काहीजणांची शिकण्याचीही तयारी नाही. आपल्या राजकीय गॉडफादराला चिकटून राहील्यानंतर आपले कुणीच काही बिघडवू शकणार नाही, ही भावना दृढ बनत चालल्याने प्रशासनात प्रचंड अनागोंदी कारभार सुरू आहे. या प्रशिक्षणातून आणि अभ्यासक्रमांतून खरोखरच काहीतरी चांगले निपजेल,अशी आशा आहे. सरकारी कर्मचारी खरोखरच गंभीरपणे हे करू शकले तर त्यांच्यासाठी अशक्य काहीच नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा सर्वांत मोठा वाटा या कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनवर खर्च होत असतात, याचे भान ठेवून हे अधिकारी आणि कर्मचारी वागले आणि खरोखरच त्यांनी जनतेची मनापासून सेवा केली तर आपला गोवा आदर्श राज्य बनण्यात अजिबात वेळ लागणार नाही.