आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांवर होणार कारवाई

गांवकारी, दि. ३० (प्रतिनिधी)

सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या सरपंच आणि सचिवांविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा पंचायतमंत्री माविन गुदीन्हो यांनी दिला आहे.
इएचएन क्रमांकासंदर्भात वित्त खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत स्पष्टीकरण देणारे पत्रक लवकरच प्रसिद्ध केले जाईल, असेही मंत्री गुदीन्हो यांनी विधानसभेत सांगितले.
आज विधानसभेत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी इएचएन क्रमांकाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी काही पंचायत सचिव सरकारी आदेशांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आणले. काही पंचायतींनी इएचएन क्रमांक न देण्याचा ठराव केला आहे. त्यासंदर्भात आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली जाईल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारी आदेशांचे पालन करावेच लागेल
सरकारद्वारे घेतले जाणारे निर्णय पंचायतींनी मान्य करणे आवश्यक आहे. सचिव व सरपंचांविरोधात कारवाईचे आदेश लवकरच जारी केले जातील. एकदा कारवाई सुरु झाली की कोणतेही आमदार किंवा मंत्री हस्तक्षेपासाठी येणार नाहीत, असा सूचक इशारा मंत्री गुदीन्हो यांनी दिला.
इएचएन क्रमांकापासून हजारो वंचित
अनेक लोकांनी अद्याप इएचएन क्रमांक घेतलेला नाही. त्यांच्या घरांची नोंद बेकायदेशीर ठरेल याची भीती असल्यामुळे ते इएचएन क्रमांक घेण्यास कचरतात, असा संशय मंत्री गुदीन्हो यांनी व्यक्त केला. सर्वाधिक इएचएन क्रमांक हे पेडणे तालुक्यात वितरित करण्यात आले असून, त्याचा लाभ गोमंतकीय नागरिकांनी घेतला आहे. त्यामुळे परप्रांतीय नागरिक याचा गैरफायदा घेत असल्याचा अपप्रचार खोटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंचायती सरकारच्या गुलाम नाहीत
ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका या स्वायत्त संस्था आहेत. त्यांच्यावर सरकार आपले निर्णय लादू शकत नाही. ग्रामसभा आणि पालिका बैठकीत घेतलेले ठराव कायदेशीर मान्यता मिळवण्याचा अधिकार ठेवतात. सरकार पंचायतींवर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे ग्रामस्वराज्य धोक्यात आल्याची टीका काँग्रेस नेते एल्विस गोम्स यांनी केली. पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्राच्या हितासाठी निर्णय नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार असावा. शेवटी, ग्रामसभेतूनच लोकांनी हे निर्णय घ्यावे अशी अपेक्षा आहे, असेही गोम्स यांनी म्हटले.