“गरजवंताला अक्कल नसते” म्हणतात, त्याप्रमाणे या राजकीय डावपेचांवर विश्वास ठेवून सामान्य जनता दरवेळी भरडली जात आहे.

राज्यात गेल्या तीन कार्यकाळांपासून सत्तेवर असलेल्या भाजपला आता चौथ्या कार्यकाळाचे स्वप्न पडू लागले आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीसाठी दीड वर्षे बाकी असतानाच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एकापेक्षा एक फंडे राबवले जात आहेत. हे सर्व निर्णय कायद्याचे पालन करणाऱ्या, सत्य, प्रामाणिकता आणि नीतिमूल्यांच्या मार्गाने चालणाऱ्या नागरिकांची घोर निराशा करणारे ठरत आहेत, तर असत्य, बेकायदा, अनधिकृत आणि अनैतिक वागणाऱ्यांची भलावण करणारे ठरत आहेत.
एकीकडे रामराज्याची स्वप्ने दाखवणारे हे सरकार, प्रत्यक्षात रावणराज्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचेच या निर्णयांतून स्पष्ट होते. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सरकारी, कोमुनिदाद आणि खाजगी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबतची विधेयके या अधिवेशनात मांडली गेली. सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे ही विधेयके मंजूर होणारच. त्यात भर म्हणून, २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत दिलेले भूखंड किंवा बांधलेली घरे यांची मालकी संबंधितांना देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. हे सर्व विषय नागरिकांच्या घरांसंबंधी आहेत. प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल असावे, डोक्यावर निवारा असावा ही सर्वसामान्यांचीच इच्छा असते. त्यामुळे हे निर्णय पक्षासाठी निवडणुकीत फायदेशीर ठरणार आहेत. विरोधकांनाही राजकीय दृष्टिकोनातून या निर्णयांना प्रखर विरोध करणे परवडणारे नाही. एकमेव रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्ष या निर्णयांचा फायदा परप्रांतीयांना मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने आवाज उठवू शकतो. सरकारचीही तीच इच्छा असावी, कारण एकीकडे परप्रांतीय आणि दुसरीकडे काही प्रमाणात गोमंतकीय नागरिकांना या निर्णयांचा लाभ होणार असल्यामुळे या निर्णयांना विरोध करणाऱ्यांकडे मतदार जाणार नाहीत. मागील २०२१ साली, जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात सरकारने भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयक – २०२१ मंजूर केले होते. या विधेयकात अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद होती. या विधेयकाला प्रचंड विरोध झाला. परंतु २०२२ च्या निवडणुकीत या विधेयकाचा पुरेपूर फायदा उठवल्यानंतर सरकारने आपोआप हे विधेयक गुंडाळले. यापूर्वी, २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी कोमुनिदाद जागेतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत दुरुस्ती विधेयक आणले होते. या विधेयकाचा २००२ च्या निवडणुकीत भाजपने जबरदस्त फायदा उठवला. परंतु हे विधेयक अस्तित्वात येऊ शकले नाही. २०१७ च्या निवडणूकीपूर्वी खाजगी जमीनीतील अनधिकृत घरे नियमीत करण्याबाबतचा कायदा २०१६ साली आणला गेला.
लाखो लोकांच्या घरांच्या मालकीच्या विषयाचा राजकीय लाभ उठवण्याकडेच आतापर्यंतच्या सरकारांचा कल राहिलेला आहे, हेच या घटनांवरून अधोरेखित होते. काँग्रेसच्या काळात निवडणुकीच्या वेळी लोकांना नोटिसा पाठवून घरे पाडण्याची भीती दाखवून मते मिळवण्याची पद्धत होती. आता भाजपने लोकांना घरे नियमित करण्याची आशा दाखवून मते मिळवण्याची शक्कल लढवली आहे. “गरजवंताला अक्कल नसते” म्हणतात, त्याप्रमाणे या राजकीय डावपेचांवर विश्वास ठेवून सामान्य जनता दरवेळी भरडली जात आहे. खाजगी जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासंबंधीचा विषय खऱ्या अर्थाने मूळ गोमंतकीयांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा ठरणार आहे. परंतु सरकारी, कोमुनिदाद आणि २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत दिल्या गेलेल्या घरांना कायदेशीर मान्यता देण्याबाबतचे निर्णय गेल्या अनेक वर्षांपासून गोव्यात स्थलांतरित होऊन स्थायिक झालेल्यांना अधिक फायदा देणारे ठरणार आहेत. अर्थात, त्यांना गोव्यानं स्वीकारलेलं असलं तरी त्यांच्या मूळ राज्यात, मूळ गावी घरे आणि जमिनी असलेल्या व्यक्तींना गोव्यात भूमिहीन घोषित करून त्यांना सरकारी, कोमुनिदाद जमिनी तसेच २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत घरं व भूखंड देणं योग्य ठरेल का, याचाही गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.