कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना सर्वोच्च दिलासा

गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
हंगामी किंवा कंत्राटी तत्वावर सेवा बजावणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापकांइतकेच वेतन मिळायला हवे. समान काम, समान वेतन हे घटनात्मक तत्त्व आहे. शिक्षक हा देशाचा बौद्धिक कणा आहे आणि त्यांना सन्मानजनक वागणूक मिळाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या वेतनासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. गुजरातमधील शासकीय अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये कंत्राटी तत्वावर नियुक्त प्राध्यापकांना मिळणाऱ्या कमी वेतनावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने हे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
समान काम, समान वेतन
समान काम, समान वेतन हे घटनात्मक तत्त्व आहे आणि त्यानुसार कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांनाही नियमित प्राध्यापकांइतकेच वेतन मिळायला हवे. गुजरातमध्ये नियमित सहाय्यक प्राध्यापकांना ₹१,३६,९५२, हंगामी नियुक्त प्राध्यापकांना ₹१,१६,००० तर कंत्राटी प्राध्यापकांना फक्त ₹३०,००० मासिक वेतन दिले जात होते. ही तफावत न्यायालयाच्या मते अन्यायकारक आहे.
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारला फटकारले आणि वेतन रचना सुसंगत करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो कंत्राटी प्राध्यापकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या योगदानाच्या प्रमाणात योग्य मोबदला मिळावा, हीच न्यायालयाची भूमिका आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गोव्यातील कंत्राटी प्राध्यापकांना गोड बातमी
राज्यात गोवा विद्यापीठ, सरकारी तथा अनुदानित महाविद्यालयांत मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी व व्याख्याता तत्वावर सहाय्यक प्राध्यापक सेवा बजावत आहेत. नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्यांना कंत्राटी तर नेट/सेट नसलेल्यांना व्याख्याता तत्वावर सेवेत घेण्यात आले आहे. गेली अनेक वर्षे हे सहाय्यक प्राध्यापक सेवा बजावत असून, कधीतरी आपली सेवा नियमित होईल या अपेक्षेने ते काम करत आहेत.
राज्यात कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना किमान ₹५०,०००, तीन वर्षांचा अनुभव असणाऱ्यांना ₹६५,००० तर एक वर्षाचा अनुभव असणाऱ्यांना ₹५५,००० मासिक वेतन दिले जाते. नियमित सहाय्यक प्राध्यापकांना ₹८५,००० तसेच इतर भत्ते प्राप्त होतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे किमान शंभराहून अधिक सहाय्यक प्राध्यापकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.