Gaonkaari
कायदा रद्द करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकाचा निर्धार
गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
पोर्तुगीजकालीन महाजन कायदा रद्द करायचा असेल किंवा त्यात सुधारणा करायची असेल, तर ती जबाबदारी विधीमंडळ किंवा न्यायसंस्थेची आहे. गोवा मुक्तीनंतर काही पोर्तुगीजकालीन कायदे अद्याप अस्तित्वात आहेत, आणि त्यापैकी महाजन कायदा हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा असंवैधानिक ठरविण्याचा अधिकार नोकरशाहीकडे नाही, असे स्पष्ट मत एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी एका तक्रारीच्या अनुषंगाने व्यक्त केले.
फोंडा तालुक्यातील मडकई गावातील एका ज्येष्ठ नागरिकाने महाजन कायदा रद्द व्हावा यासाठी सार्वजनिक गाऱ्हाणी तसेच महसूल विभागाकडे मागील काही काळापासून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. संबंधित नागरिकाने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही महाजन कायदा रद्द करण्यासंबंधी निवेदने सादर केली आहेत. ही निवेदने राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरणासाठी पाठविण्यात आल्यामुळे महसूल विभाग या विषयावर नेमकी काय भूमिका घ्यावी, अशा पेचात सापडला आहे.
भारतीय संविधान समानतेला प्राधान्य देते. जात, धर्म, वर्ण, रंग, भाषा किंवा आर्थिक असमानतेवर आधारित भेदभाव करता येत नाही. महाजन कायदा हा भारतीय संविधानातील या तत्त्वांना तिलांजली देणारा कायदा ठरतो. काही ठरावीक घटकांनाच महाजन कायद्याअंतर्गत अधिकार प्राप्त आहेत, तर इतर घटकांना असमान आणि अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. एखाद्या मंदिरात बिगर महाजन घटकांना सेवांचे वाटप करून निर्णयप्रक्रिया किंवा धार्मिक विधींमध्ये स्थान दिले जात नाही. गोवा मुक्तीनंतर भारतीय संविधान लागू झाले असताना, पोर्तुगीजकालीन जात किंवा वर्णवर्चस्वावर आधारित परंपरा किंवा कायदा कसा काय लागू राहू शकतो, असा सवाल संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाने उपस्थित केला आहे.
विधीमंडळ किंवा न्यायसंस्थेकडे दाद मागावी
गोवा मुक्तीनंतर राज्यातील देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित महाजन कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या काही तरतुदी एखाद्या व्यक्तीवर अन्यायकारक ठरत असतील किंवा भारतीय संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत असतील, तर त्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याची जबाबदारी विधीमंडळाची आहे. तरीही एखाद्या व्यक्तीवर या कायद्याअंतर्गत अन्याय होत असल्यास, त्याने न्यायसंस्थेकडे दाद मागणे आवश्यक आहे. नोकरशाहीवर दबाव टाकून, अर्ज, निवेदने किंवा तक्रारी करून हा विषय सुटू शकत नाही, असेही स्पष्ट स्पष्टीकरण महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
