नियमीतीकरणाच्या नावाखाली जमिनींवर डोळा

गांवकारी, दि. २७ (प्रतिनिधी)

सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या नावाखाली राज्यातील आल्वारा जमिनी ताब्यात घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची कुणकुण लोकांना लागली आहे. पोर्तुगीज काळात लागवडीसाठी लीज पद्धतीवर दिलेल्या या जमिनींची अधिकृत मालकी लीजधारकांना देण्याचे टाळून, त्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीच सरकारने ही दुरुस्ती केली असल्याचे बोलले जात आहे. याविरोधात सत्तरी, पेडणे आणि धारबांदोडा तालुक्यात जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत उघडपणे आल्वारा, मोकासो आदी जमिनी सरकारी असल्याचा दावा केला आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आल्वारा जमिनींची मालकी लीजधारकांना देण्याचे वचन दिले होते. माजी महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी त्यासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती केली होती. या दुरुस्तीअंतर्गत लीजधारकांनी क्लास-१ आणि क्लास-२ मालकीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र, आवश्यक कागदोपत्री दाखल्यांअभावी हे अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.
या अर्जांचा निकष लावण्याआधीच सरकारने सरकारी जमिनीवरील अनियमित बांधकामे कायदेशीर करण्याच्या नावाखाली उर्वरित जमिनी ताब्यात घेण्याचा घाट घातल्याचे आरोप होत आहेत.
आल्वारा जमिनी या लागवडीसाठी दिल्या गेल्या होत्या. दहा वर्षे लागवडीनंतर या जमिनींची मालकी लीजधारकांना देण्याची तरतूद आल्वारा कायद्यात आहे. यासाठीचा फॉर्म भरल्यानंतर मालकी मिळणे अपेक्षित आहे. या जमिनी सामान्य, गरीब कुटुंबांना प्राप्त झाल्यामुळे काही सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी या लोकांची दिशाभूल करून जमिनी हडप करण्यासाठी कार्यरत असल्याची टीका सुरू आहे.
विविध उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांतील अधिकारीच आल्वारा जमिनींचे व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या जमिनींबाबत राज्यात अनेक छुपे करार करून व्यवहार सुरू असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.