भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तीचा अधिकार दिला आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, पर्यावरणीय धोके अधोरेखित करणे आणि लोकहितासाठी आवाज उठवणे ही कोणत्याही नागरिकाची जबाबदारी असते.

आपल्याला सगळ्यांना ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपट माहित असेलच. २००९ साली प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट शिक्षण व्यवस्थेवर टीका करणारा आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारा होता. या चित्रपटातील आमिर खानने साकारलेली ‘फुंसुख वांगडू’ ही व्यक्तिरेखा सोनम वांगचुक यांच्या जीवनावर आधारित होती.
सोनम वांगचुक यांचा जन्म लडाखमधील दुर्गम भागात झाला. गावात शाळा नसल्यामुळे सुरुवातीचे शिक्षण घरीच झाले. त्यांनी श्रीनगर आणि दिल्लीमध्ये शिक्षण घेतले आणि नंतर एनआयटी श्रीनगरमधून अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त केली. १९८८ मध्ये त्यांनी ‘सेकमोल’ (स्टुडंट्स एज्यूकेशनल अण्ड कल्चरल मुव्हमेंट ऑफ लडाख) या संस्थेची स्थापना केली. शिक्षणात नवकल्पना, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि ‘आइस स्तूपा’सारखे प्रयोग त्यांनी यशस्वीपणे राबवले. लडाखमधील शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी ‘ऑपरेशन न्यू होप’ सुरू करून त्यांनी तरुणांची मने जिंकली.
सोनम वांगचुक हे लडाखच्या संवैधानिक हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. ते केवळ चित्रपटासाठी प्रेरणा नाहीत, तर भारतीय शिक्षण आणि पर्यावरण क्षेत्रातील क्रांतिकारी विचारवंत आहेत. त्यांचे जीवन हेच एक प्रेरणादायक कथा आहे.
हल्लीच लडाखमध्ये आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराच्या निमित्ताने सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये (एनएसए) अटक करण्यात आली. त्यांना राजस्थानातील जोधपूरमधील मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.
लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीचा विस्तार व्हावा, या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू होते. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लेहमध्ये आंदोलनादरम्यान हिंसाचार उसळला. भाजप कार्यालयाची जाळपोळ, वाहनांची तोडफोड, आणि पोलिस गोळीबारात चार आंदोलकांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर वांगचुक यांच्यावर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला, जो त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळला आहे. अटक केल्यानंतर त्यांना लेहमधून विमानाने जोधपूरला हलवण्यात आले. त्यांना उच्च सुरक्षा वॉर्डमध्ये २४ तास सीसीटीव्ही देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे. लेहमध्ये संचारबंदी लागू असून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.
सोनम वांगचुक यांच्यावर झालेली कारवाई ही लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. त्यांच्या अटकेमुळे लडाखमधील आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून देशभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सोनम वांगचुक यांनी लडाखच्या संवैधानिक हक्कांसाठी आवाज उठवला. त्यांनी मागणी केली की लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा, जेणेकरून स्थानिक लोकसंख्येच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय हितसंबंधांचे रक्षण होईल. त्यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले, उपोषण केले आणि सरकारला संवादासाठी आवाहन केले. पण त्यांच्यावर देशविघातक कारवाया केल्याचा आरोप लावून अटक करण्यात आली.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तीचा अधिकार दिला आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, पर्यावरणीय धोके अधोरेखित करणे आणि लोकहितासाठी आवाज उठवणे ही कोणत्याही नागरिकाची जबाबदारी असते. पण जेव्हा अशा व्यक्तींना अटक होते, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो—लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित आहे का? सरकारविरोधी मत मांडणे म्हणजे देशद्रोह का? शांततामय आंदोलनाला हिंसक ठरवून दडपले जात आहे का? राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली टीका किंवा मतभेद दडपले जात आहेत का? अशा अटकेमुळे इतर कार्यकर्त्यांमध्ये भय निर्माण होते का?
या प्रश्नांची उत्तरं शोधणे ही केवळ पत्रकारांची किंवा कार्यकर्त्यांची जबाबदारी नाही, ती प्रत्येक सुजाण नागरिकाची जबाबदारी आहे.