पुरे झाले आता इव्हेंट !

इव्हेंटच्या माध्यमांतून रॅली आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रमातून काहीही साध्य होणार नाही. वास्तविक रस्ता सुरक्षेतील बेशिस्ती गोव्याच्या जीवावरच आली आहे, यातून कशी सुटका होईल देव जाणे…

विद्यमान सरकारवर इव्हेंट सरकार म्हणून विरोधकांकडून टीका केली जाते. या टीकेतून सरकारवर काहीच परिणाम झालेला दिसत नाही. शोले चित्रपटातील असरानींच्या डायलॉग प्रमाणे हम नही सुधरेंगे असाच पावित्रा जणू सरकारने घेतला असावा. जन पळभर म्हणतील हाय हाय, या वृत्तीतून एकावे जनाचे आणि करावे मनाचे या निर्णयाप्रत हे सरकार आले आहे. इव्हेंटमधून होणारी प्राप्ती महत्वाची. विरोधकांना आणि लोकांना काय वाटते हे महत्वाचे नाही,अशी निश्चयी वृत्ती सरकारने धारण केल्याचेच आत्तापर्यंतच्या सरकारच्या कृत्यांतून अधोरेखीत झाले आहे.
आजपासून रस्ता सुरक्षा सप्ताहाला सुरूवात झाली. दसऱ्यादिवशी कदंबच्या वर्धापनदिनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मुख्यमंत्र्यांचे प्रबोधनपर भाषण झाले आणि आज रस्ता सुरक्षा सप्ताहानिमित्त मुख्यमंत्री आणि वाहतुकमंत्र्यांचे प्रवचन झाले. प्रवचन हा शब्दप्रयोग करण्याचे कारण एवढेच की सरकार म्हणून प्रशासनामार्फत बदल घडविण्यासाठी काहीच प्रयत्न न करता केवळ शाब्दीक आणि वाचीक प्रबोधनाचे डोस पाजून जनतेचे मनोरंजन करण्याची कृती सरकारकडून घडत आहे. सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेतच परंतु रस्ता अपघात आणि बळी हा खरोखर राज्यासमोरील भीषण आपत्तीचा मुद्दा ठरूनही त्याबाबत ठोस उपाययोजना आखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.
रस्ते अपघात कमी करण्याचे सोडून रस्ते अपघात बळी आणि गंभीर जखमींसाठीच्या योजनांचा प्रचार हे सरकार करताना दिसते. आता फक्त रस्ते अपघातात बळी पडलेल्यांच्या अंतीम संस्काराचीही जबाबदारी सरकार उचलण्याची एखादी योजना तयार करून त्याची जाहीरातबाजी करण्यातही हे सरकार कमी पडणार नाही, इतकी असंवेदनशीलता सरकार आणि प्रशासनाने गाठली आहे.
जनता म्हणून लोकप्रतिनिधींना शिस्त लावण्यात आम्ही कमी पडलो आणि आता जनतेला शिस्त लावण्यात आपले लोकप्रतिनिधी आणि पर्यायाने सरकार आणि प्रशासन कमी पडले,असेच म्हणावे लागेल. ८० टक्के रस्ते अपघात मद्यपी चालकांमुळे होतात असे मुख्यमंत्री म्हणतात. दारू हे गोव्याच्या पर्यटनाचे मुख्य आकर्षण मग दारू पिऊन वाहने चालवू नका, हा डोस कसा काय लागू होणार. त्यासाठी धोरणात्मक काहीतरी निर्णय किंवा पर्यायी व्यवस्था उभारावी लागेल. खड्डेमय आणि अभियांत्रिकीचा गंधही नसलेले रस्ते बांधून कमिशनची मलई चाटणाऱ्या नेत्यांना रस्ते अपघातांची खरोखरच चिंता आहे,असे म्हणता येईल का.
रस्ते सुरक्षा सप्ताहात कुणालाही रस्ते सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्याचे धाडस होता कामा नये. या सप्ताहात वाहतुक नियमांची काटेकोरपणे कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. इव्हेंटच्या माध्यमांतून रॅली आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रमातून काहीही साध्य होणार नाही. वास्तविक रस्ता सुरक्षेतील बेशिस्ती गोव्याच्या जीवावरच आली आहे, यातून कशी सुटका होईल देव जाणे…

  • Related Posts

    गोंयकार जागा होईल ?

    त्यामुळे आर्थिक विकासाबरोबर शाश्वततेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा काही दशकांनंतर गोवा नकाशावर राहील, पण त्याची ओळख आणि वैशिष्ट्ये कायमची नष्ट होतील कारापूरमधील आंदोलनाने ७७ दिवसांचा टप्पा पार केला आहे.…

    विकासाचे प्रमाणपत्र हवे

    विकासाचा गजर जितका मोठा आहे, तितकीच जमिनीवरील वास्तवाची तपासणीही आवश्यक आहे. अन्यथा हा सारा लेखाजोखा “विकासाचे प्रदर्शन” ठरेल; पण “विकासाचे प्रमाणपत्र” ठरणार नाही. गोव्यातील भाजप सरकारकडून “बारा वर्षे मोदी सरकार”…

    You Missed

    मडगांवच्या विकास प्रकल्पांत पारदर्शकता राखा मडगांवचो आवाजचे नेते प्रभव नायक यांची मागणी

    मडगांवच्या विकास प्रकल्पांत पारदर्शकता राखा मडगांवचो आवाजचे नेते प्रभव नायक यांची मागणी

    प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचा ठपका; प्राचार्य साबा डीसिल्वा यांना सक्तीची निवृत्ती

    प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचा ठपका; प्राचार्य साबा डीसिल्वा यांना सक्तीची निवृत्ती

    Goan Filmmaker Sainath S. Uskaikar’s ‘Waai’ Wins Top Honour at Mumbai International Film Festival

    Goan Filmmaker Sainath S. Uskaikar’s ‘Waai’ Wins Top Honour at Mumbai International Film Festival

    योग दिनानिमित्त भाजप सरकारवर काँग्रेसचा हल्लाबोल; भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणावरून टीका

    योग दिनानिमित्त भाजप सरकारवर काँग्रेसचा हल्लाबोल; भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणावरून टीका

    Chief Minister Leads International Yoga Day Celebrations at Bambolim Stadium

    Chief Minister Leads International Yoga Day Celebrations at Bambolim Stadium

    Congress Alleges NDZ Proposal is ‘Environmental Greenwashing’; Amit Patkar Questions Role of Section 39A

    Congress Alleges NDZ Proposal is ‘Environmental Greenwashing’; Amit Patkar Questions Role of Section 39A