ऑर्डर.. ऑर्डर…

केवळ भावना किंवा आपल्याला काय वाटते याला अर्थ नाही तर ते सिद्ध करण्याची किंवा त्याबाबतचे पुरावे हाती असण्याची गरज आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सनबर्न महोत्सवाला सशर्त मान्यता दिली खरी परंतु या निवाड्याने आणि त्या अनुषंगाने घडलेल्या अनेक प्रकरणांतून सर्वसामान्य जनतेने बोध घेण्यासारख्या अनेक गोष्टी घडलेल्या आहेत. केवळ आंदोलने करून आणि न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून हाती यश मिळते याची हमी देता येणार नाही. आंदोलन करायचे झाले तर जीव ओवाळून टाकून करायचे आणि न्यायालयात जायचे असेल तर सर्वांगाने विचार करून आणि तज्ज्ञ, जाणकारांचा सल्ला घेऊनच पाऊल टाकावे हा धडा या निकालाने दिला आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरूस्तीचे दाखले देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेचा बढेजाव यापुढे मारून काहीच उपयोग नाही. ग्रामसभा किंवा पालिकासभांना काडीचाही आधार नाही. शेवटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींच्या हातीच सर्वाधिकार असतात हे देखील अतिरीक्त पंचायत संचालकांनी दिलेल्या निवाड्यातून अधोरेखीत झाले आहे. हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेले नाही तर कुठल्याही महाशक्तीच्या विरोधात आंदोलन करताना किंवा त्याबाबत बोलताना हजारवेळा विचार करण्याची गरज आहे, हे देखील आता स्पष्ट झाले आहे. सनबर्न महोत्सवाबाबत जी काही आक्षेपार्ह विधाने किंवा आरोप, टीका केली जात होती ती आयोजकांनी खोडून काढली. टीकाकारांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी जरी हे दृश्य पाहीले असेल किंवा कुणाकडून हे अनुभव एकले असेल पण तरिही जोपर्यंत सरकारने त्याची दखल घेतली नाही तोपर्यंत या टीकेला आणि अनुभवाला कायद्याच्या कक्षेत काडीचीही किंमत नाही, हेच आता अधोरेखीत झाले आहे.
गेली १७ वर्षे हा संगीत, नृत्य महोत्सव गोव्यात आयोजित होतो. या महोत्सवाचे परवाने, दाखले आणि इतर विषयांवरील वाद, आरोप – प्रत्यारोप हे आता नेमेची येतो पावसाळ्यासारखं लोकांच्या पचनी पडले आहे. तरिही महोत्सवात घडलेल्या अनेक प्रकरणांमुळे काही प्रमाणात लोकांच्या मनांत या महोत्सवाबाबत चुकीचा समज पसरला आहे, हे मान्य करावेच लागेल. पहिल्यांदाच आयोजकांनी टीकाकारांवर शंभर कोटी रूपयांचा खटला दाखल केला आणि तो देखील मुंबईतील उच्च न्यायालयात. या खटल्यात प्रमुख विरोधकांना तसेच मीडीया समुहांना प्रतिवादी करून एक धाक तयार करण्यात आला. या खटल्याचा निकाल शेवटी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना आयोजकांवर टीका करू नये तसेच केलेल्या टीकेचे स्पष्टीकरण करत या महोत्सवाबाबत केलेले आरोप हे खरे नाहीत,असे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निकालानंतर कुणीही शहाणा माणूस आपल्या शहाणपणाचे प्रदर्शन मांडणार नाही. केवळ भावना किंवा आपल्याला काय वाटते याला अर्थ नाही तर ते सिद्ध करण्याची किंवा त्याबाबतचे पुरावे हाती असण्याची गरज आहे. आता यापुढे या गोष्टींचा विचार करूनच आपल्याला एखाद्या गोष्टीबाबत प्रतिक्रिया किंवा व्यक्त व्हावे लागणार आहे आणि परिस्थितीला सामोरे जात जी काही संकटे येतील त्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.

  • Related Posts

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    मात्र खरी कसोटी आता समाजाचीच आहे. राजकीय आरक्षण हे समाजाला सत्तेच्या वाटचालीत सहभागी करून घेणारे वरदान ठरावे की वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी आणि मतभेदांमुळे शाप ठरावे, हे समाजधुरिणांनी ठरवायचे आहे.…

    रोजगार: आभास आणि वास्तव

    विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती…

    You Missed

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    14/08/2026 e-paper

    14/08/2026 e-paper

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure