Gaonkaari
साळ येथे कृषी संचालकांसमोरच हिशेबाचा पोलखोल
गांवकारी, दि. १ (प्रतिनिधी)
अवकाळी पावसामुळे राज्यातील भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर राज्य सरकारने प्रती हेक्टर ₹४०,००० भरपाई जाहीर केली होती. आज साळ–डिचोली येथे कृषी संचालक संदीप फळदेसाई आणि आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या नुकसान भरपाई योजनेचा पोलखोल करत ही भरपाई मिळूनही शेतकरी शेवटी कंगालच राहणार असल्याचे दाखवून दिले.
डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये यांनी आपल्या मतदारसंघातील विविध गावांत कृषी संचालक संदीप फळदेसाई यांच्यासोबत पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेतला. या भेटीवेळी भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार शेटये यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना ही मदत मिळवून देण्यासाठी आमदार या नात्याने आपण सहकार्य करणारच आहोत, परंतु खात्याच्या अधिकाऱ्यांनीही लोकांना सहकार्य करून विनाअडथळा ही मदत मिळवून द्यावी, असेही आवाहन त्यांनी केले.
साळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न आणि भरपाईचा पोलखोल
भातशेतीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हे साळ–डिचोली गावात पोहोचले असता, शेतकऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले. कृषी संचालक संदीप फळदेसाई यांनी सरकारच्या नुकसान भरपाई योजनेची माहिती दिली. ही माहिती दिली जात असतानाच, येथील शेतकरी तथा देवस्थानचे अध्यक्ष मेघश्याम राऊत यांनी कृषी संचालकांना प्रती हेक्टर शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च किती येतो याचा हिशेब विचारला.
कृषी संचालकांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, प्रती हेक्टर ₹६०,००० ते ₹७०,००० उत्पादन खर्च येतो. मात्र सरकार जी भरपाई देते ती केवळ आधार म्हणून असते आणि त्यात पूर्ण उत्पादन खर्च समाविष्ट होत नाही, हे त्यांनी मान्य केले. यावर राऊत यांनी सांगितले की, शेतकऱ्याला प्रती हेक्टर ₹८०,००० पर्यंत उत्पादन खर्च येतो आणि सरकार फक्त ₹४०,००० देते. अशा परिस्थितीत शेतकरी पुन्हा शेती कशी करणार? या भरपाईला काहीतरी वास्तवाचा आधार हवा. ₹८०,००० खर्च केलेल्या कष्टाचे फळ ₹४०,००० मिळत असेल तर कोण शेतकरी पुन्हा शेती करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित करून सर्वांनाच अनुत्तरित केले.
सरकार भरपाई देते ही गोष्ट स्वागतार्ह असली तरी या योजनेचा केवळ जाहीरातबाजीसाठी वापर न करता, शेतकऱ्याला पुन्हा शेतात उतरून मेहनत करण्याची प्रेरणा आणि प्रोत्साहन मिळावे, या दृष्टिकोनातूनच योजना असाव्यात, असेही राऊत यांनी सांगितले.
