सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि नीतिमत्तेच्या अभावामुळेच राज्यात स्थलांतराचा भरणा होत आहे. जोपर्यंत ही धोरणे आणि निती सुधारल्या जात नाहीत, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणे शक्य नाही.

आपल्या शेजारच्या महाराष्ट्र, कर्नाटक किंवा केरळ राज्यात, त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात राहून त्यांच्या अस्मितेला डिवचण्याचे धाडस कुणीही करू शकत नाही. कुणी केलेच, तर त्याचे तीव्र पडसाद उमटतात आणि नंतर परिस्थिती किती बिकट होते व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, हे आम्ही वेळोवेळी पाहिले आहे. मग गोव्यात राहून गोंयकारांनाच आव्हान देण्याचे धाडस कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हे कसे काय करू शकतात, याचे उत्तर आम्हाला शोधावे लागणार आहे.
सांकवाळ पंचायतीच्या सरपंचपदी कन्नड समाजातील महिला निवडून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यांना कोकणी भाषाही येत नाही. आता सरपंच पदानंतर पुढे जिल्हा पंचायत आणि आमदारही आमच्या समाजाचा बनेल, अशी दर्पोक्ती सिद्धण्णा मेटी यांनी केली आहे. हे सांगताना त्यांनी गोव्यात पाच हजार ते दहा हजारांपेक्षा अधिक कन्नड मतदार असलेले मतदारसंघ असल्याचे नमूद केले. राज्यातील अनेक आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीत कन्नडीगांचे महत्त्वाचे योगदान आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात कन्नड आणि महाराष्ट्रातील लोकांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा झाला आहे, हे कुणीही अमान्य करू शकत नाही. महाराष्ट्रातील अर्थात शेजारील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांची आडनावे गोव्याशी अधिकतर मिळती-जुळती असल्यामुळे हे लोक गोंयकारांच्या व्याख्येत मिसळले जातात. परंतु कन्नड लोक मात्र आडनावामुळे लगेच परप्रांतीय म्हणून ओळखले जातात. पूर्वीपासूनच कष्टकरी आणि श्रमिक कामांसाठी कन्नडीगांचे योगदान मोठे आहे. राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये स्वच्छता कामगारांमध्ये सर्वाधिक संख्या कन्नड लोकांचीच आहे. खऱ्या अर्थाने गोवा स्वच्छ बनवण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.
खरे तर या सर्व स्वच्छता कामगारांसाठी सरकारनेच निवासी सोय किंवा वसाहती उभारणे गरजेचे होते. ते न केल्यामुळे या लोकांच्या वस्ती निर्माण झाल्या आणि आज आपण या वस्तींच्या विरोधात आवाज उठवतो. मेटी म्हणतात त्याप्रमाणे, या बस्ती आणि झोपडपट्टीतील कष्टकरी लोक हे गोंयकारांच्या बारीकसारीक कामांसाठीच उपयोगी पडतात. इथे येऊन जमीन विकत घेणारे आणि मोठे बंगले बांधणारे परप्रांतीय चालतात, पण गरीब लोकांना मात्र लक्ष्य केले जाते, हा युक्तिवाद अगदीच अमान्य करता येणार नाही.
सिद्धण्णा मेटी यांचा सगळा रोख हा आरजीपी पक्षावर आहे. आरजीपी पक्षाची ही भूमिका पूर्णपणे अमान्य करता येणार नाही, कारण तो सामान्य गोंयकारांचा हुंकार आहे. एकीकडे वास्तव आणि दुसरीकडे भावना या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आरजीपीचे धोरण हे भावनाप्रधान आहे, परंतु वास्तव हे पूर्णपणे वेगळे आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि नीतिमत्तेच्या अभावामुळेच राज्यात स्थलांतराचा भरणा होत आहे. जोपर्यंत ही धोरणे आणि निती सुधारल्या जात नाहीत, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणे शक्य नाही.
स्थलांतर हा नित्यक्रम आहे. परंतु एखादे राज्य स्वतंत्रपणे आपली धोरणे आणि निती राज्यकेंद्रित तयार करून हे संकट थोपवू शकते. आपल्याकडे ते कठीण आहे, कारण आपली अर्थव्यवस्था पर्यटन, खाण, मच्छीमारी आदी व्यवसायांवर आधारित आहे. या सर्व व्यवसायांसाठी लागणारे मनुष्यबळ परराज्यांतूनच आणावे लागते. त्यामुळे मेटी यांच्या वक्तव्यात काहीच चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही.
मेटी यांची दर्पोक्ती त्यांच्यासाठी योग्य आहे, कारण त्यांना त्यांच्या खऱ्या ताकदीची जाणीव झाली आहे. परंतु मेटी यांची ही दर्पोक्ती टोलवण्यासाठी किंवा त्याचा विरोध करण्यासाठी आपण आपला कमकुवतपणा किंवा अगतिकता ओळखून खरा पवित्रा घेणार आहोत की नुसतेच भावनाविश्वावर स्वार होऊन हवेत तलवारबाजी करणार आहोत, याचा सारासार विचार करण्याची वेळ आली आहे, हे मात्र नक्की.