गोंयकारांनीच आपली यंत्रणा सज्ज ठेवून या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवावे लागेल. सरकारवर अवलंबून राहिल्यास गोंयकारांचा कार्यभाग बुडण्याचीच अधिक शक्यता आहे.

गोव्यात कायदा सुव्यवस्था, सामाजिक, आरोग्य, पर्यावरण, व्यवसाय आदी सर्वच स्तरांवर वातावरण झपाट्याने बदलत आहे, किंबहुना बिघडत चालले आहे. या सगळ्या गोष्टींकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहता येणार नाही. राज्याला सामाजिक चळवळीची नितांत गरज आहे.
राज्यातील सर्व धार्मिक संस्था, देवस्थान समित्या, सामाजिक संस्था, कला, संस्कृती आणि क्रीडा संस्था यांनी या विषयावर चर्चा आणि संवाद घडवून आणण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक पंचायतीने विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करून आपल्या गावच्या सर्वांगीण विषयांवर सखोल चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे. गावातील होतकरू, ज्येष्ठ, अभ्यासू आणि अनुभवी लोकांचे विचार ऐकून घेऊन आपला गाव सुरक्षित कसा राहील याचा कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे.
ही संधी जर आपण हुकवली, तर भविष्यात आपले गाव स्थानिकांच्या हाताबाहेर जाईल आणि आपल्या गावांची मक्तेदारी भलतेच लोक आपल्या हाती घेतील.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी काल पत्रकार परिषदेत कायदा सुव्यवस्थेच्या विषयावर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना, या परिस्थितीला काँग्रेसच्या काळातील रोवलेली बीजे कारणीभूत असल्याचे सांगितले. दामू नाईक यांच्या या वक्तव्यावरून त्यांची कीव करावी की हसावे, हेच कळेना. गेली १२ वर्षे भाजप सत्तेवर आहे. एकीकडे गोव्याचे संपूर्ण परिवर्तन केल्याचा दावा करणारा भाजप अजूनही इतिहासाला दोष देत पुढे जात आहे, हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.
काँग्रेसच्या नेत्यांचे भाजपात स्वागत करताना या इतिहासाची जाणीव पक्षाला राहिली नाही. त्या नेत्यांच्या सर्व गुण-अवगुणांसह भाजपने त्यांना स्वीकारले. मग त्यांच्या कार्यकाळातील चुकांवर बोट ठेवून आपले अपयश लपविण्याची धडपड भाजप का करत आहे?
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे पूर्णवेळ काम करतात. सकाळपासून रात्रीपर्यंत ते व्यस्त असतात. पण या व्यस्ततेत केवळ कार्यक्रमांतच त्यांचा अधिक वेळ जातो आणि धोरणात्मक चर्चा, संवाद आदींसाठी त्यांच्याकडे वेळच नसतो. दिल्लीतून रोज कार्यक्रमांची मोठी यादी सरकार आणि पक्षाकडे पोहोचते. हे कार्यक्रम आयोजित करून त्याचे अहवाल दिल्लीत पाठवायचे असतात.
देशभर भाजपने प्रशासनाला पक्षीय स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. प्रशासकीय कार्यक्रम पक्षाचे कार्यक्रम साजरे केल्यासारखे होत आहेत आणि सरकारी अधिकारी हे पक्षाचेच पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते असल्यासारखे वातावरण जाणीवपूर्वक तयार केले जात आहे. संपूर्ण प्रशासनच पक्षाच्या दावणीला बांधून भाजप नेमके काय करू पाहत आहे, असा सवाल करणे क्रमप्राप्त ठरते.
सरकारी अधिकारी केवळ राजकीय आदेशांचे पालन करण्यातच धन्यता मानतात. प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकार किंवा सरकारी पक्षाच्या नेत्याचा वशिला आणावा लागतो, अन्यथा प्रशासन हलतच नाही. ही दारुण अवस्था राज्याच्या वाटचालीवर भीषण परिणाम करणारी ठरू शकते.
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. पोलिसांवर प्रचंड राजकीय दबाव असल्याचे स्पष्ट होते. पोलिस स्वतःच्या डोक्याने कामच करू शकत नाहीत. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीसाठी त्यांना राजकीय मान्यता मिळवूनच पुढे जावे लागते.
सगळीच खाती आपल्याकडे घेऊन बसलेले मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे या खात्यांना कसा न्याय देणार, हा महत्त्वाचा सवाल आहे. कुठल्याही गंभीर विषयावर पुराव्यांसह भाष्य केले तरीही त्याची दखल घेतली जात नाही. अनुल्लेख किंवा अदखलपात्र ठरवून टीकाकारांच्या गंभीर विषयांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणे यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. मग याला सुशासन कसे म्हणता येईल?
आता गोंयकारांनीच पुढाकार घेऊन आपापल्या गावांचे आणि शहरांचे रक्षण करावे लागणार आहे. गोंयकारांनीच आपली यंत्रणा सज्ज ठेवून या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवावे लागेल. सरकारवर अवलंबून राहिल्यास गोंयकारांचा कार्यभाग बुडण्याचीच अधिक शक्यता आहे.