सेवावाढीचे शेपूट वाढता वाढता वाढे…

मंत्रिमंडळ अधिकाराचा बेसुमार गैरवापर



गांवकारी, दि.२५ (प्रतिनिधी)

सरकारी सेवेतील सत्ताधारी मंत्र्यांच्या खास मर्जीतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सेवा वाढ देण्याच्या प्रकाराला जणू ऊत आला आहे. भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच २०१४ आणि २०१६ साली सेवावाढीबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, अटी व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून जनहीताच्या नावाखाली सेवावाढीची बक्षिसी वाटण्यात येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
माहिती अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या काही सेवावाढीच्या प्रकरणांचा अभ्यास केला असता सेवावाढीची चुकीची प्रथा सरकारात रूढ होत चालली आहे. सरकारी कायदे, नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून मंत्रिमंडळ मान्यतेच्या सुरक्षेखाली ही मेहरनजर केली जात आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, मंत्री यांच्यासह स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडूनच सेवावाढीच्या शिफारसींची नोंद सरकारला सादर करून सेवावाढीच्या भेटीचा उत्सवच सरकारात साजरा केला जात असल्याचे उघड झाले आहे.


हरकतींकडे दुर्लक्ष
सेवावाढीला यापूर्वीच आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर, नरहरी सुखटणकर, श्रीराम रायतूरकर आदींनी आक्षेप घेऊन सरकारला निवेदने सादर केली आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. लेखा संचालकांच्या प्रकरणी सरकारची खंडपीठाकडून कानउघडणी होऊनही सरकार सेवावाढीबाबत तोच पवित्रा धरून कार्यरत असल्याने प्रशासनात सेवावाढीमुळे अन्याय होत असलेल्या कर्मचारी व अधिकारीवर्गांत प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
एक्स पोस्ट फॅक्टो मंजुरी
मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होणाऱ्या शिफारसपत्रांवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे तत्काळ एक्स पोस्ट फॅक्टो मंजुरीसाठी हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याची शिफारस करतात आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत सरसकट हे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. विशेष म्हणजे सरकारने निश्चित केलेल्या अटींनुसार किमान सहा महिने अगोदर सेवावाढीचे प्रस्ताव सादर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी प्रस्ताव सादर करून त्याला मंजुरी देऊन सेवावाढीची प्रकरणे घडत असल्याचेही दिसून आले आहे.
सर्वाधिक सेवावाढीची प्रकरणे ही सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील असून तिथे अनेक आमदार, मंत्री कार्यकारी अभियंत्यांच्या प्रेमातच पडल्याचा आभास होण्यासारखी परिस्थिती आहे.
सेवावाढीची प्राप्त झालेली प्रकरणे
• संजय बखले – कार्यकारी अभियंता
• डिसोझा इवक्लीडस फ्रान्सिस्को इल्वीस – कार्यकारी अभियंता
• श्रीकांत गांवकर – कार्यकारी अभियंता
• उत्तम पार्सेकर – प्रधान मुख्य अभियंता
• संतोष म्हापणे – मुख्य अभियंता
• सावियो गोम्स – कार्यकारी अभियंता
• सोमा नाईक – देखरेख अधिकारी
• सुभाष बेळगांवकर – मुख्य अभियंता
• सुकुरिना फाल्कांव – वरिष्ठ स्टेनोग्राफर
• गुरूदास नाईक – वाहन चालक
• सयाजीराव राणे – गट विकास अधिकारी
• विलास तांबोस्कर – कार्यकारी अभियंता
• रश्मी मयेकर – सहाय्यक अभियंता

  • Related Posts

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    The Chicalim Village Panchayat Secretary has issued a show-cause notice to Sarpanch Kamla Prasad Yadav and five others over alleged illegal construction and unauthorised commercial activities involving 95 shops and residential rooms at a multi-storeyed complex in Dabolim. The notice raises questions about past inaction and administrative accountability.

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    A short summary about the plea for public toilets.

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती