गोंयकार “एसआयआर”च्या चक्रव्यूहात

ही सवलत अनेकांच्या आर्थिक उन्नतीचे साधन ठरली, परंतु आता हीच सवलत अनेक गोंयकारांच्या आपल्या भूमीशी असलेली नाळ तुटण्याचे कारण ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

गोव्यातील सध्याच्या ११.८५ लाख मतदारांपैकी ९० हजार मतदारांची नावे पहिल्या टप्प्यातच रद्द होणार आहेत, तर सुमारे २.२० लाख मतदारांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. पहिल्या ९० हजार मतदारांत स्थलांतरित किंवा बनावट मतदारांचा समावेश असू शकतो; परंतु उर्वरित २.२० लाख मतदारांत बहुसंख्य गोंयकार मतदार असण्याची शक्यता आहे. नागरिकत्वाच्या विषयावरून या मतदारांची नावे रद्द झाली तर गोव्यासाठी तो मोठा धक्का ठरेल आणि त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यावर उमटू शकतात.
कायद्यात दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता नसल्यामुळे गोव्यात राहून पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारलेल्यांची नावे मतदारयादीतून वगळली जाणार आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या ते भारताचे नागरिक नसले तरी त्यांचे हृदय आणि नाळ गोव्याशीच जोडलेली आहे. मात्र कायद्यात अशा भावनांना स्थान नसल्याने, जर प्रत्यक्षात २.२० लाख अस्सल गोंयकार मतदारयादीतून गहाळ झाले, तर गोव्याच्या राजकीय भवितव्याचे नियंत्रण गोंयकारांच्या हातातून सुटू शकते आणि त्याचे गंभीर सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिणाम भोगावे लागू शकतात.
गोव्याच्या मतदारसंख्येचा साधारण हिशेब लावल्यास ११.८५ लाख मतदारांपैकी सात ते साडेसात लाख मतदार हे मुळ गोंयकार आहेत; तर उर्वरित तीन ते साडेतीन लाख हे गोवा मुक्तीपूर्व आणि नंतर ते आजपर्यंत, तसेच काही बाबतीत गेल्या १०–१५ वर्षांत गोव्यात स्थलांतरित झालेल्या मतदारांचा आकडा आहे. मतदारयादी पुनर्रचनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ९० हजार मतदारांत या स्थलांतरितांचा समावेश असू शकतो; परंतु नागरिकत्व सिद्ध करण्याची टांगती तलवार असलेल्या उर्वरित मतदारांत बहुतांश मुळ गोंयकारांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
जर तसे घडलेच, तर सात लाख मुळ गोंयकार मतदारांपैकी दोन लाख मतदार वगळले गेले, तर हा आकडा पाच लाखांवर येईल आणि नवगोंयकारांचा आकडा तीन लाखांवर पोहोचेल. मुळ गोंयकार आणि इथे स्थलांतरित होऊन स्थायिक झालेल्या गोंयकारांच्या गोव्याबद्दलच्या संकल्पना आणि भवितव्याबाबतच्या कल्पना वेगवेगळ्या आहेत. अशा परिस्थितीत मतदान झाले तर मुळ गोंयकारांच्या मतांची विविध पक्षनिहाय उमेदवारांत विभागणी होऊ शकते; तर नवगोंयकार एकसंघपणे त्यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या पक्ष किंवा उमेदवारामागे उभे राहू शकतात. तसे घडल्यास गोंयकारांच्या मताधिकाऱ्याचे लोकशाहीतील मूल्य कमी होऊन गोव्याचे भवितव्य ठरवण्याचा त्यांचा अधिकार कमजोर होण्याची शक्यता आहे.
गोव्यात ४५१ वर्षे टप्प्याटप्प्याने राजवट केलेल्या पोर्तुगीजांनी मुक्तीनंतरही १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्मलेल्यांसाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारण्याची मोकळीक ठेवली. या विशेष सवलतीचा लाभ मोठ्या संख्येने गोंयकारांनी घेतला. गोव्यात नोकरी, व्यवसाय आणि आर्थिक विकासाच्या संधी मर्यादित असल्याने या सवलतीचा फायदा घेऊन गोंयकारांनी युरोपात आपला दबदबा निर्माण केला. मात्र या सवलतीचा लाभ घेऊन गोंयकारांनी आपली जन्मनोंदणी पोर्तुगालमध्ये केली की ते कायद्याच्या भाषेत तिथले नागरिक बनतात. भारतात दुहेरी नागरिकत्वाची संकल्पना नसल्याने पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वेच्छेने स्वीकारलेले नागरिक भारतीय नागरिक राहात नाहीत.
ही सवलत अनेकांच्या आर्थिक उन्नतीचे साधन ठरली, परंतु आता हीच सवलत अनेक गोंयकारांच्या आपल्या भूमीशी असलेली नाळ तुटण्याचे कारण ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. गोंयकार या चक्रव्यूहातून बाहेर पडतील की त्यांचा अभिमन्यू होईल, हे काळच ठरवेल.

  • Related Posts

    पैसा अडवा, पैसा जिरवा !

    जलस्त्रोत खाते “पाणी अडवा, पाणी जिरवा” ही आपली प्राथमिक जबाबदारी विसरून “पैसा अडवा, पैसा जिरवा” ही निती घेऊन वाटचाल करत आहे की काय, असा प्रश्न पडावा. मिराबागवासीयांच्या बंधारा विरोधी आंदोलनाला…

    विकास नेमका कुणाचा ?

    राज्यातील सत्तेच्या १४ वर्षांनंतर भाजप आमदारांनी विधानसभेत आपापल्या मतदारसंघातील लोकांच्या यशोगाथांवर बोलण्याची अपेक्षा होती. हे आमदार तर अजूनही लोकांच्या समस्या आणि अडचणीच मांडत आहेत. मग विकास नेमका झाला कुणाचा, हाच…

    You Missed

    10/03/2026 e-paper

    10/03/2026 e-paper

    माकडांच्या उपद्रवाचे विधानसभेत साकडे

    माकडांच्या उपद्रवाचे विधानसभेत साकडे

    पैसा अडवा, पैसा जिरवा !

    पैसा अडवा, पैसा जिरवा !

    ₹45.26 Cr Credited to 2.24 Lakh Beneficiaries Under Welfare Schemes

    ₹45.26 Cr Credited to 2.24 Lakh Beneficiaries Under Welfare Schemes

    LoP Alemao urges Govt to convene meeting over Commercial gas supply

    LoP Alemao urges Govt to convene meeting over Commercial gas supply

    MLAs Cannot Control Behaviour of Pass Holders

    MLAs Cannot Control Behaviour of Pass Holders