सत्ताधारी आमदारांची टीका ही केवळ राजकीय विसंगती नाही; ती धोरणात्मक आणि प्रशासनिक त्रुटींची कबुली आहे. परवाने, बांधकाम आणि सुरक्षेत उघडपणे ढिलाई झाल्याचे दिसते. नियमांचे पालन झाले असते तर २५ जीव आजही हयात असते.

हडफडे नाइटक्लबच्या आगीत २५ निरपराध जीव गेले. कोणत्याही आपत्तीप्रमाणे ही घटना प्रथमदर्शनी दुर्लक्ष अथवा अकस्मात दुर्घटना म्हणून समजावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. पण या घटनेचे खरे गंभीर स्वरूप काही दिवसांतच स्पष्ट झाले, कारण दोषारोप करणारे केवळ विरोधक नव्हते; उलट सत्ताधारीच आपल्या सरकारकडे बोट दाखवत होते. आमदार मायकल लोबो आणि अन्य एका मंत्र्याने परवाना प्रक्रियेतील बेकायदेशीरता, प्रशासनाची बेफिकीरी आणि संपूर्ण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर केलेली उघड टीका ही या घटनेची सर्वात मोठी प्रशासनिक शिकवण ठरली.
ही आग केवळ एका क्लबला झळ पोहोचवणारी नव्हती; तिने गोव्याच्या शासनयंत्रणेच्या आतल्या मळाचा धूर सर्वदूर पसरवला. जनमताच्या पातळीवर किंवा यंत्रणेच्या आत, सत्ताधारी नेते सरकारविरोधात बोलतात, असा प्रकार दुर्मीळ असतो. साधारणतः सत्ताधारी नेत्यांचा स्वभाव सरकारचे रक्षण करणे, चुका झाकणे आणि टीका परतावून लावणे असा असतो. पण या प्रकरणात उलट घडले.
मायकल लोबो यांनी पंचायतीने कागदपत्रांशिवाय परवाना दिल्याचा आरोप केला. त्यांनी सर्व क्लब्सचा सुरक्षा ऑडिट करण्याची गरज व्यक्त केली, म्हणजेच गैरप्रकार व्यापक आहेत याचे संकेत दिले. मोन्सेरात यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केवळ स्थानिक अधिकाऱ्यांनाच सरकार लक्ष्य करीत असल्याची टीका केली. सरकारचा भाग असलेला मंत्री वेगळ्या सुरात बोलतो आहे.
सत्ताधाऱ्यांची अशी बंडखोरी दोन गोष्टी सिद्ध करते: सरकारवरील त्यांचा विश्वास ढासळला आहे आणि मौन बाळगणे राजकीय आत्महत्येसारखे ठरले असते. ही टीका केवळ राजकीय विसंगती नाही; ती धोरणात्मक आणि प्रशासनिक त्रुटींची कबुली आहे. परवाने, बांधकाम आणि सुरक्षेत उघडपणे ढिलाई झाल्याचे दिसते. नियमांचे पालन झाले असते तर २५ जीव आजही हयात असते.
क्लबला परवानगी कोणी दिली? कोण मंजूर करत होते? नोटिसा असूनही क्लब चालू कसा राहिला? या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. याची उत्तरे शोधणे म्हणजे फक्त मालकांवर दोषारोप करणे नव्हे; तर राजकीय संरक्षण, प्रशासकीय ढिलाई आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या गोष्टी उजेडात आणणे होय.
सत्ताधारी आमदारच जेव्हा हे सांगत आहेत, तेव्हा तपासाचे दिशानिर्देश किती गंभीर असू शकतात याची कल्पना यावी. एखादी घटना झाल्यानंतर केलेली टीका राजकीयदृष्ट्या दोन बाजूंनी समजली जाते: शासनातील त्रुटी दूर करण्याचा हेतू आणि राजकीय सुटकेचा प्रयत्न. जबाबदारी सरकारवर ढकलून स्वतःला ‘स्वच्छ’ दाखवण्याचा हेतू असू शकतो. हडफडे घटनेनंतरची सत्ताधारींची प्रतिक्रिया दुसऱ्या प्रकाराकडे अधिक झुकते.
जर प्रणालीतील दोष इतके गंभीर होते, तर हे प्रश्न गेल्या २-३ वर्षांत उघड का करण्यात आले नाहीत? परवान्यांचे गैरप्रकार, क्लबचे बेकायदेशीर बांधकाम, पर्यावरणीय हरकती याबाबत सत्ताधारी आमदारांना काहीच माहिती नव्हती का? हा केवळ राजकीय बचावाचा प्रयत्न दिसतो आहे.
सत्ताधारी नेत्यांच्या टीकेमुळे सरकारची जी प्रतिमा तयार झाली आहे, ती अत्यंत चिंताजनक आहे. आंतरकलहाने ग्रस्त नेतृत्व यावर कोणता तोडगा काढणार? नोटिसा, कारवाई, तपास हे सर्व कुणीतरी ‘वरून’ थांबवत होते, असा संदेश जनमानसात गेला आहे. आमदारांनीच सरकारवर अविश्वास दाखवला तर सामान्य नागरिक काय विचार करेल? हे पक्षधुरिणांनी लक्षात घ्यावे.
सततच्या काही घटनांनी, गुन्हेगारीने, अपघातांनी सरकारच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्याला सत्ताधारी आमदार आपल्या वक्तव्यांनी दुजोरा देत आहेत. राष्ट्र प्रथम मानणाऱ्यांनी जनहिताला प्राधान्य देणे सोडले की काय, अशी शंका सत्ताधारी पक्षाचे समर्थकही करू लागले आहेत.