शारीरिक चाचणीत तरूणींची दमछाक

पोलिस उपनिरीक्षक भरतीत बहुतांश उमेदवार नापास



गांवकारी, दि. १३ (प्रतिनिधी)

राजकीय वशिलेबाजीच्या नोकरभरतीत अनेकदा निकष शिथिल केले जात असताना, गोवा कर्मचारी भरती आयोगामार्फत सुरू असलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक भरतीत मात्र शारीरिक चाचणीचे निकष कठोर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या पदांसाठी बहुतांश महिला उमेदवार अपात्र ठरले असून विशेषतः महिला उमेदवारांमध्ये निराशा पसरली आहे.
शारीरिक तंदुरुस्तीचा मंत्र देणाऱ्या फिट इंडिया आणि खेलो इंडिया कार्यक्रमांचा प्रचार सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र पोलिस उपनिरीक्षक भरतीतील शारीरिक चाचणीत हे घोषवाक्य पोकळ ठरले आहेत. कठोर निकषांचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. काही महिला उमेदवारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन याबाबत त्यांना कल्पना दिली आहे.


निकष का बदलले?
सन २०२१ मध्ये महिला उमेदवारांसाठी १०० मीटर धावण्याचा कालावधी १९ सेकंद होता. मात्र यावेळी कोणतीही पूर्वसूचना न देता तो कालावधी अचानक १६.५ सेकंदांवर आणण्यात आला. तसेच उंच उडीची अट ९० सेंटीमीटरवरून थेट १.०५ मीटर इतकी वाढवण्यात आली. दुपारी भर उन्हात २०० मीटर धावणे ३६ सेकंदांच्या आत पूर्ण करणे अनेक उमेदवारांना शक्य झाले नाही. या बदलांचा फटका विशेषतः महिला उमेदवारांना बसला आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
८ डिसेंबर रोजी महिलांसाठी शारीरिक चाचणी घेण्यात आली. यात १७४ महिला उमेदवारांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी केवळ ७ ते ८ उमेदवारच उत्तीर्ण झाल्याची माहिती मिळते. नवीन नियमावलीनुसार महिला उमेदवारांना सलग सर्व चाचण्या पार पाडाव्या लागत असल्याची भावना उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२१ प्रमाणेच नियमावली लागू करावी, अशी मागणी घेऊन महिला उमेदवारांनी साखळी येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही ठोस दिलासा मिळाला नाही, अशी खबर आहे. एकूण २१५ महिला उमेदवारांपैकी आरोग्य अस्वस्थतेमुळे उर्वरित ४१ उमेदवारांची शारीरिक चाचणी १६ डिसेंबर रोजी पुन्हा घेण्यात येणार आहे.
पहिल्यांदाच आरएफआयडी चिपचा वापर
यावेळी शारीरिक चाचणीसाठी प्रथमच आरएफआयडी चिपचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे अनेक उमेदवार मायक्रोसेकंदांच्या फरकामुळे नापास झाल्याचा आरोप आहे. १०० मीटर धावण्याच्या सुरुवातीला मॅन्युअल पद्धतीने सुरुवात करण्यात आली, तर शेवटी तंत्रज्ञानाचा वापर करून मायक्रोसेकंदांपर्यंत वेळ मोजली जात होती. त्यामुळे सुरुवातीची गणना नेमकी कशी झाली, यावर उमेदवारांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मायक्रोसेकंदांच्या फरकाने फेरले पाणी
मायक्रोसेकंदांच्या फरकामुळे नापास झालेल्या अनेक उमेदवारांनी मुख्यमंत्री, गोवा पोलीस खाते तसेच गोवा कर्मचारी भरती आयोगाकडे लेखी निवेदन देऊन निकषांचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. काही उमेदवारांना अपील करण्याची संधीही न दिल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एएफआयच्या नियमांचे उल्लंघन
ॲथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार ८०० मीटर धावण्याच्या स्पर्धेसाठी ४०० मीटरचा ट्रॅक असणे बंधनकारक आहे. मात्र गोवा पोलीस खात्याकडून २०० मीटरचा ट्रॅक वापरण्यात आल्यामुळे वेळेचा अपव्यय होत असल्याची तक्रार एका उमेदवाराने लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. आरएफआयडी चिपच्या वापराबाबत चाचणीपूर्वी उमेदवारांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. तसेच चिपची योग्य तपासणी आधी झाली होती की नाही, याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी काही उमेदवारांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज दाखल केले आहेत.

  • Related Posts

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    The Chicalim Village Panchayat Secretary has issued a show-cause notice to Sarpanch Kamla Prasad Yadav and five others over alleged illegal construction and unauthorised commercial activities involving 95 shops and residential rooms at a multi-storeyed complex in Dabolim. The notice raises questions about past inaction and administrative accountability.

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    A short summary about the plea for public toilets.

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती