जिल्हा पंचायतीच्या निमित्ताने गोव्याच्या भवितव्याला मतदान करा

स्वतःचा स्वार्थ, कुटुंबाचा स्वार्थ, मंत्र्याचा धाक, पक्षभेद हे सर्व बाजूला सारून फक्त गोव्याचे हित समोर ठेवून मतदान झाले, तर राहिलेल्या एका वर्षात सरकारच्या निर्णयांमध्ये बदल दिसून येईल.

जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा जाहीर प्रचार अखेर संपला. आता वैयक्तीक भेटीगाठी आणि फोनाफोनीचा वेळ. गोव्यात खरं तर जिल्हा पंचायत ही फक्त एक देखाव्यापुरती संस्था आहे. गेल्या वीस वर्षांत या संस्थेला सरकारने कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. याला दिला जाणारा आर्थिक निधी हा सुद्धा केवळ २५ ते ३० लाखांपुरता मर्यादित आहे. तरीदेखील यावेळीची जिल्हा पंचायत निवडणूक फार गांभीर्याने लढवली जात आहे असे चित्र दिसत आहे. हडफडे येथील बर्च नाइट क्लब दुर्घटनेची पार्श्वभूमी लाभल्यामुळे ही निवडणूक अधिक गंभीर झाली आहे.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा वापर आपले राजकीय वजन किती आहे हे तपासण्यासाठी केला जातो. सध्याचे काही आमदार हे जिल्हा पंचायत निवडणुकीतूनच या पदापर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे पक्षपातळीवर आपल्याला डोईजड होणार नाही असा उमेदवार जिल्हा पंचायतीत उभा करण्याचा सत्ताधारी आमदारांचा प्रयत्न असतो. हा मुद्दा सोडला तर जनतेचे हजारो कोटी रुपये खर्च करून ही निवडणूक घेणे म्हणजे सार्वजनिक निधीचा र्‍हासच आहे.
गोव्यातील आजचे सरकार हे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे, हे खुद्द सत्ताधारी पक्षातील मंत्री व नेते सांगत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था नावाचा प्रकार गोव्यात अस्तित्वातच नाही, हे तर आता सर्वांना कळून चुकले आहे. बर्च दुर्घटनेनंतर एकावर एक सील होणारी आस्थापने व नाइट क्लब ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. पर्यावरणाला घातक असलेल्या व समाजव्यवस्थेला हानीकारक असणाऱ्या अनियमित गोष्टींना नियमित करण्यासाठी सरकारने आणलेल्या कायद्यांच्या दुरुस्त्या पाहता, “आम्ही कारवाई केली” असा ढोल पिटला जातो. पण जर ही घटना घडली नसती, तर एखादी कायदा दुरुस्ती करून हे सारे क्लब नियमित करण्यास सरकार मागे राहिले नसते.
पंचायतीतील रस्त्यावर पडलेली एखादी काडी हलवण्यासाठीसुद्धा स्थानिक आमदार किंवा मंत्र्याची परवानगी लागते, हे सर्वश्रुत आहे. पंचायत क्षेत्रातील सर्व बांधकामे कायदेशीर असो वा बेकायदेशीर – उभारण्यासाठी पंच सरपंच व स्थानिक आमदार-मंत्र्यांचा आशीर्वाद आवश्यक असतो. त्यामुळे “तो मी नव्हेच” अशा थाटात नाटके करणाऱ्या मंत्री-आमदारांवर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही.
या अमर्याद बेकायदेशीरपणाला आळा घालण्यास किंवा सरकारवर अंकुश ठेवण्यास विरोधी पक्ष सपशेल अपयशी ठरला आहे. गोव्यातील जनतेच्या विरोधात व राज्याच्या हिताविरुद्ध घेतलेल्या अनेक निर्णयांविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्यास आणि सरकारला हे निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यात विरोधी पक्षातील एकही नेता यशस्वी ठरला नाही. जिल्हा पंचायतीच्या निमित्ताने सरकारचा नाकारतेपणा, बेजबाबदारपणा, बेबंधशाही व अनियमिततेला संरक्षण देणाऱ्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवण्याची आणि मतदारांना सावध करण्याची संधी विरोधी पक्षाला मिळाली होती. पण विरोधी पक्षातील नेते स्वतःचा व पक्षाचा स्वार्थ बाजूला सारून या संधीचा फायदा घेऊ शकले नाहीत.
आज गोव्याला समर्थ, निस्वार्थ बुद्धीने काम करणाऱ्या नेतृत्वाची खरी गरज आहे. गोव्याचे पर्यावरण सांभाळतानाच विकास हा गोव्याला भकास करणारा नसावा, अशी दृष्टी असणारे नेतृत्व जिल्हा पंचायत निवडणुकीतून समोर आले असते, तर ही निवडणूक फार मोठे यश मानता आले असते. पण दुर्दैवाने असा एकही उमेदवार योग्य वाटत नाही.
जर सत्ताधाऱ्यांचा विजय झाला, तर आज गोव्यात जी अराजकता माजलेली आहे आणि जे जनता-विरोधी निर्णय सरकारने घेतले आहेत, त्याला लोकांची मान्यता मिळाली असे सत्ताधारी पक्ष सांगू शकेल. त्यामुळे राज्यात चालणाऱ्या बेबंधशाहीचा विरोध या निवडणुकीतून व्यक्त झाला पाहिजे. पण यासाठी मतदारांना चांगले पर्याय उपलब्ध करून देण्यात विरोधी पक्ष असमर्थ ठरला आहे.
अशा वेळी मतदारांनीच याबाबत विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी अमर्याद भूरूपांतरे झाली आहेत, जनतेच्या हिताविरुद्ध प्रकल्प आणले गेले आहेत, अशा ठिकाणी तरी तीव्र विरोध मतदानाद्वारे व्यक्त करणे आवश्यक आहे. स्वतःचा स्वार्थ, कुटुंबाचा स्वार्थ, मंत्र्याचा धाक, पक्षभेद हे सर्व बाजूला सारून फक्त गोव्याचे हित समोर ठेवून मतदान झाले, तर राहिलेल्या एका वर्षात सरकारच्या निर्णयांमध्ये बदल दिसून येईल.
शंभर टक्के साक्षरता असलेल्या गोव्यातील मतदार हा सुजाण, सुसंस्कृत आहे. परिस्थितीची जाणीव ठेवून मतदान करणार आहे, हे दाखवण्याची संधी आज उपलब्ध झाली आहे. हे न घडल्यास गोव्यातील मतदार हा लाचार, कुणाच्यातरी दावणीला बांधलेला नंदीबैल आहे, असे चित्र समोर येईल.
प्रचारासाठी फिरणाऱ्या उमेदवारांच्या मागे असणारी तरुण फौज आणि उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेकडोंनी उपस्थित राहणारे पाठीराखे पाहता ही अपेक्षा फोल आहे, हे जाणूनही हा लेखनप्रपंच केलेला आहे.
– गणपत वि. सिद्धये,
बिठ्ठोण बारदेश, गोवा
९७६४१४८००६

  • Related Posts

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Porvorim, August 5: RTI activist Sudip Narayan Tamankar has submitted a representation to the Director of Transport, Government of Goa, urging the State Transport Authority (STA) to reconsider and withdraw…

    AAP Alleges Police Intimidation at Karapur Protest, Demands CM Meet Agitators

    Panaji, August 5: The Aam Aadmi Party (AAP) on Tuesday accused the BJP-led Goa Government of using police deployment to intimidate villagers protesting against the proposed Karapur mega project and…

    You Missed

    तेजपाल दोषी, मंदारचे मारेकरी मुक्त !

    तेजपाल दोषी, मंदारचे मारेकरी मुक्त !

    06/08/2026 e-paper

    06/08/2026 e-paper

    सरकारचा यू-टर्न आणि धोक्याची घंटा

    सरकारचा यू-टर्न आणि धोक्याची घंटा

    गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात झळकणार पुरस्कारप्राप्त ‘आंसेसांव’

    गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात झळकणार पुरस्कारप्राप्त ‘आंसेसांव’

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar