पणजी,दि.१८(प्रतिनिधी)- नगर नियोजन खात्याचे कारनामे कमी म्हणून की काय आता महसूल खात्याचे कारनामेही बाहेर येऊ लागले आहेत. महसूल खात्याकडून जमीनींसंबंधी काही महत्वाच्या परवान्यांसाठी पैशांएवजी आता चक्क भूखंडाची मागणी केली जात आहे. हे प्रकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत पोहचवण्यात आले असले तरीही अद्याप काहीच कारवाई झाली नसल्याने सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे की काय,असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महिला सशक्तीकरणाचा आदर्श
राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांच्या कार्यालयांची जबाबदारी महिलांकडे सोपविण्यात आली आहे. या महिलांकडून पुरूषांनाही लाजवेल,अशी चोख कामगिरी पार पाडली जात आहे. महसूल खात्याच्या कार्यालयातील एक महिला अधिकारी सध्या या खात्याच्या बॉस म्हणूनच वावरत आहेत आणि या महिला अधिकाऱ्यांनी सर्वंच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर आपला दबदबा चालवला आहे. महसूल खात्याबरोबरच पंचायत खात्यातील एका महिला अधिकाऱ्याकडूनही असाच दबदबा सुरू असून पुरूष मंडळीही या महिलांना घाबरतात,अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे.
भूखंडांची मागणी
महसूल खात्याकडे जमीनींशी संबंधीत विविध सरकारी व्यवहार होत असतात. अशा मोठ्या जमीनींबाबतच्या व्यवहारांत काम करण्यासाठी पैसा नको तर भूखंडाची मागणी केली जाते,असे एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. या व्यतिरीक्त मामलेदार कार्यालयातील काही कर्मचारी हे जमीनींची दलाली करतात आणि त्यांच्यामार्फत सगळी कामे झटापट करून दिली जातात. मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी शनिवार, रविवार कार्यालयात तथा विविध ठिकाणी डोंगरांवर कुणाला घेऊन फिरत असतात,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत हे प्रकरण पोहचले असून ते नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे.