सरकारने चिंबलकरांना अधिक वेठीस न धरता हा अट्टाहास सोडावा आणि या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागा शोधून या विषयाला पूर्णविराम द्यावा, एवढेच सांगावेसे वाटते.

सांताक्रुझ मतदारसंघातील चिंबल गावातील आदिवासी समाज नियोजित युनिटी मॉलला विरोध करण्यासाठी गेले दोन आठवडे साखळी उपोषण करत आहे. हा प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभा राहणार आहे, तो आदिवासी समाजाचा गाव आहे. या गावात पोर्तुगीज कालीन एक तळ्यार तळे असून त्यात मुबलक प्रमाणात पाण्याचा साठा आहे. सरकारने हे तळे ओलीत क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले आहे. याशिवाय येथे लोकांच्या काजू बागायती आणि नैसर्गिक आच्छादन असलेली जमीन आहे. या सरकारी जमिनीवर जैवविविधता किंवा कृषी विषयक एखादा प्रकल्प आणल्यास तळ्यार तळ्याचे संवर्धन होईल आणि आदिवासींच्या पारंपरिक व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळून त्यांना साजेसा रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो, असे लोकांचे म्हणणे आहे. एवढे असूनही सरकार मात्र तिथे यापूर्वी आयटी पार्क आणि आता युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ हे प्रकल्प आणू पाहत आहे.
विधानसभेत या विषयावरून सांताक्रुझचे आमदार रूदोल्फ फर्नांडिस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेवर पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी प्रभावी भाषण केले. कधीकाळी भाजपवर तोफ डागणारे रोहन खंवटे हे अंतःआत्म्याने कसे भाजपमय झाले आहेत, याचे दर्शन यानिमित्ताने झाले. युनिटी मॉलचा अट्टाहास करण्याबाबत त्यांचे भाषण प्रभावी ठरले, परंतु विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडून काढणे किंवा गोमंतकीयांची समजूत काढण्यात मात्र त्यांचे भाषण अपयशी ठरले. “केवळ शंभर लोक एकत्र आले म्हणून तो गावाचा आवाज बनू शकत नाही,” असा टोलाही त्यांनी हाणला. चिंबलकरांना बाजूला सारून तो फक्त एक प्रभाग आहे, उर्वरित सांताक्रुझ, मेरशी आदी भागातील लोकांना हा प्रकल्प हवा आहे, असा दावा त्यांनी केला. चिंबलातील आदिवासी लोकांपेक्षा इंदिरा नगरच्या लोकांच्या अपेक्षांचे ओझे त्यांच्या डोक्यावर स्पष्टपणे दिसत होते. गुंडगिरी व टाऊट्सगिरी करणाऱ्या येथील युवकांना रोजगार मिळेल, टॅक्सी व्यवसाय मिळेल असेही ते तावातावाने सांगत होते.
विधानसभेतील रोहन खंवटे यांचे भाषण ऐकताना स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांची आठवण झाली. मोपा विमानतळासाठी लोकांची समजूत काढताना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचे इमले केव्हाच कोसळून पडले. मोपा विमानतळाला पेडणेकरांनी पाठींबा दिला, सुमारे ८० लाख चौ.मी. जमीन दिली आणि त्यांच्या पदरी घोर निराशा पडली. याशिवाय आयुष इस्पितळ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्रीडा नगरी आदी प्रकल्पांच्या नावाने दिलेली आश्वासने ही निव्वळ धुळफेक ठरली. ही अनेक उदाहरणे ताजी असताना चिंबलकरांना अथवा सांताक्रुझकरांना जी आश्वासने दिली जात आहेत, त्यावर विश्वास कुणी ठेवावा? केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होतो म्हणून तो कसाही वापरला जावा, या युक्तिवादात काहीच अर्थ नाही.
मुळात चिंबलकरांचा विरोध युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाला नाही. तो विरोध फक्त हे प्रकल्प चिंबल सोडून इतरत्र व्हावेत, यासाठी आहे. वास्तविक या प्रकल्पांसाठी राजधानीत व्यवस्था होऊ शकते. पाटो येथे प्रशासन स्तंभ उभा राहणे गरजेचे आहे, तरच त्याचा लोकांना फायदा होईल. युनिटी मॉलसाठी हस्तकला मंडळाच्या जागेतील ठिकाण किंवा पाटो परिसरात एखादी जागा शोधली जाऊ शकते. परंतु अशा पर्यायांचा विचार न करता भाजपचे नवे मुख्यालय ज्या ठिकाणी उभे होत आहे, त्याच शेजारी हे दोन्ही प्रकल्प उभे करण्याचा सरकारचा अट्टाहास पाहिला तर या मागे काही वेगळाच विचार किंवा संकल्पना आहे, हे स्पष्ट होते.
या परिसरात खाजगी प्रकल्प आले, त्याला विरोध केला नाही, हा युक्तिवाद म्हणजे विनोदच आहे. चिंबलातील लोकांनी कुळ नसल्याची खोटी प्रमाणपत्रे देऊन जमिनी विकायला मदत केली, असा दावा सरकारचा मंत्रीच करतो. ते माजी महसूलमंत्रीही राहिले आहेत. त्यांच्याकडून असे विधान होणे म्हणजे सरकारची पत किती खालावली आहे, हेच अधोरेखित होते. सरकारने चिंबलकरांना अधिक वेठीस न धरता हा अट्टाहास सोडावा आणि या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागा शोधून या विषयाला पूर्णविराम द्यावा, एवढेच सांगावेसे वाटते.