चलो, आझाद मैदान !

आज ”करो या मरो” महाआंदोलन

गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

शिरदोन-पाळीवासियांच्या आंदोलनाला आता राज्यव्यापी आंदोलनाचे वळण मिळाले आहे. नगर नियोजन खात्याच्या वादग्रस्त कलम ३९(ए) रद्द करून आमदार विरेश बोरकर यांना फरफटत खाली ओढून आणलेल्या पोलिसांवर कारवाईची मागणी करण्यासाठी आज सोमवार, २३ रोजी आझाद मैदानावर संध्याकाळी ४ वाजता महाआंदोलनाची हाक दिली आहे. “करो या मरो” या इर्षेतून हे आंदोलन होणार असल्याने सरकारने वेळीच दखल न घेतल्यास हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमदार विरेश बोरकर हे आमरण उपोषणावर आहेत. आज चौथ्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. शिरदोन-पाळेवासियांनी आपल्या आमदारांच्या गैरवागणुकीचा जाब सरकारला विचारला असून संबंधित पोलिस अधिकारी निलंबित व्हायला हवेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. केवळ सांतआंद्रे मतदारसंघच नव्हे तर नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९(ए) रद्द होण्याची काळाची गरज आहे; अन्यथा संपूर्ण गोवा नष्ट होईल, या विचारापर्यंत आंदोलक आले आहेत. सर्व विरोधी आमदारांनी या आंदोलनाला पाठींबा दिला असून राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने लोक आज आझाद मैदानावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे.
विश्वजीत राणेंना आव्हान
नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी पणजीतील आंदोलकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सत्तरीतून ४० हजार लोक आणू, अशी धमकी दिली आहे. सत्तरीतील या ४० हजार लोकांनी खरोखरच पणजीत यावे, असे आव्हान सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी दिले. या ४० हजार लोकांचा सामना करण्यासाठी फक्त ५०० आंदोलक पुरेसे ठरणार आहेत. “गोवा उध्वस्त करण्याच्या निर्णयाला पाठींबा देणारे ते सत्तरीकार कोण हे सगळ्या गोंयकारांना पाहायचे आहे,” असेही ते म्हणाले.
विधानसभेत चर्चा होणार
वादग्रस्त कलम १७(२) आणि ३९(ए) ही दोन्ही रद्द करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी तयार केलेले बिल आपण विधानसभेत सादर केले आहे. हे विधेयक चर्चेला येणार आहे. या विधेयकाला सर्व आमदारांनी पाठींबा देण्याची गरज आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी सर्व विरोधक एकजुटीने प्रयत्न करणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी दिली.

……………………………………………………………………………………

खोर्लीत अनधिकृत प्लॉटिंग आणि डोंगरकापणी
नगर नियोजन खात्याकडे तक्रार
गांवकारी,दि. २३ (प्रतिनिधी)

तिसवाडी तालुक्यातील खोर्ली गांवातील सर्व्हे क्रमांक २४/१-डी या जमिनीवर अनधिकृत प्लॉटिंग, उपविभागणी तसेच बेकायदेशीर डोंगर कापणी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सुशांत भोमकर यांनी नगर नियोजन खात्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
या तक्रारीनुसार संबंधित जागेवर कोणतीही आवश्यक परवानगी किंवा नगररचना विभागाची मंजुरी न घेता प्लॉटिंग आणि डोंगर कापणी केली जात आहे. ही कारवाई नगर नियोजन कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. ही जमीन औद्योगिक क्षेत्रात येत असल्याने तिथे निवासी भूखंड कसे काय तयार केले जाऊ शकतात, असा सवाल त्यांनी तक्रारीत केला आहे. ही जमीन इस्माईल बेग नामक व्यक्तीच्या नावे असून त्यांनी यापूर्वीच काही भूखंड विक्री करून त्यांचे म्यूटेशन केल्याचेही तक्रारदाराने म्हटले आहे.
तक्रारदाराने यापूर्वी १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ऑनलाइन तक्रार नोंदविली होती. तसेच विभागाच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर अनेक वेळा संपर्क साधूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ जागेची पाहणी करून सुरू असलेले बेकायदेशीर काम थांबवावे व जबाबदार व्यक्तींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीसोबत घटनास्थळाचे छायाचित्रे तसेच संबंधित व्यक्तींची नावेही जोडण्यात आल्याचे कळते. पर्यावरणीय हानी टाळण्यासाठी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision