लोकांच्या भावनांची कदर केली नाही, जनतेला अदखलपात्रतेची वागणूक दिली, की मग लोकशाहीत क्रांतिकारी आंदोलनाचे मार्ग स्वीकारले जातात. या आंदोलनाला आतंकवादाची उपमा देणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. लोकशाहीचा अनादर करणाऱ्या सरकारला मग हुकूमशाहीची उपमा द्यावी लागेल.

मिराबागवासीयांनी मागील २५ दिवस सातत्याने आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या आंदोलनाकडे सरकारचे धोरण हे असंवेदनशीलतेचे राहिले. जलस्रोत मंत्री, स्थानिक आमदार किंवा अन्य जबाबदार अधिकारी आंदोलकांना भेटले नाहीत. आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडली नाही. आंदोलनाच्या ठिकाणी नसले तरी पत्रकार परिषदेतून तरी सरकारने हा विषय स्पष्ट करून आंदोलकांचे मुद्दे खोडून काढण्याची गरज होती. जर सरकारला हे आंदोलन राजकीय प्रेरित वाटत असेल, तर तेही उघडपणे सांगणे आवश्यक होते.
२५ दिवस सरकारने ढिम्म बसून आंदोलकांची चेष्टा करण्याचा प्रयत्न केला. लोककल्याणकारी आणि संवादाची भाषा करणाऱ्या सरकारला हा डाव अजिबात शोभणारा नाही. विधानसभेच्या पहिल्याच दिवशी फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मिराबाग विषयावर विशेष चर्चेचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र सभापती डॉ. गणेश गांवकर यांनी तो फेटाळून लावत, या विषयावर प्रश्नोत्तर किंवा अन्य माध्यमातून चर्चा होणार असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे ते स्वतः सावर्डेचे आमदार असून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आंदोलन राजकीय प्रेरित असल्याचे सूचित केले.
जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पाण्याची महती आणि इतर भागातील लोकांनी दिलेले सहकार्य यावर भाष्य केले. “इतके प्रकल्प झाले, कुठेही गांव बुडाले नाहीत, मग मिराबागवासीयांनाच भीती का वाटावी?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पण हा युक्तीवाद आंदोलकांसमोर जाऊन करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले नाही. स्थानिक आमदारांनीही आपल्या मतदारांशी खुली चर्चा करण्याचे धाडस दाखवले नाही.
सरकारने सातत्याने केलेल्या दुर्लक्षामुळेच आंदोलकांना विधानसभेत फलक फडकावून लक्ष वेधावे लागले. लोकांची मुस्कटदाबी झाली की क्रांतिकारी मार्गांचा अवलंब करावा लागतो, हे इतिहास सांगतो. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनाला “आतंकवादी प्रवृत्ती” असे संबोधले. मात्र राज्याचे प्रमुख म्हणून मागील २५ दिवस आंदोलकांना सामोरे जाण्याची समयसुचकता त्यांनी दाखवली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
जर आंदोलन राजकीय प्रेरित आहे, तर माजी मंत्री विनय तेंडुलकर आणि दीपक पावसकर यांची उपस्थितीही राजकारणाचाच भाग ठरते. सावर्डेत भाजपला विरोधक नाहीत, पक्षांतर्गतच स्पर्धा सुरू आहे. मग आंदोलनावर राजकारणाचा आरोप करताना भाजपला स्वतःच्या नेत्यांवरच दोष ठेवावा लागतो.
लोकांच्या भावनांची कदर केली नाही, जनतेला अदखलपात्रतेची वागणूक दिली, की मग लोकशाहीत क्रांतिकारी आंदोलनाचे मार्ग स्वीकारले जातात. या आंदोलनाला आतंकवादाची उपमा देणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. लोकशाहीचा अनादर करणाऱ्या सरकारला मग हुकूमशाहीची उपमा द्यावी लागेल.
सभागृहात विशेषाधिकाराच्या आड सरकारने दिलेले स्पष्टीकरण म्हणजे विकासाची व्याख्या थेट लोकांना स्पष्ट करून देण्याची कुवत सरकारात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अखेर सरकारने हा विषय लवकरात लवकर सोडवून मिराबागवासीयांना न्याय द्यावा, हीच प्रांजळ विनंती.