राज्यातील सत्तेच्या १४ वर्षांनंतर भाजप आमदारांनी विधानसभेत आपापल्या मतदारसंघातील लोकांच्या यशोगाथांवर बोलण्याची अपेक्षा होती. हे आमदार तर अजूनही लोकांच्या समस्या आणि अडचणीच मांडत आहेत. मग विकास नेमका झाला कुणाचा, हाच खरा प्रश्न आहे.

राज्यात १४ आणि केंद्रात १२ वर्षे सत्तेत असलेले भाजप सरकार वारंवार डबल इंजिनचे पोवाडे गात असते. विकसित गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा, अंत्योदय तत्वाचा विकास आणि बरेच काही. या गोष्टी ऐकल्यानंतर खरोखरच कान धन्य होतात. या विकसित घोषवाक्यांच्या रिल्स पाहिल्यानंतर “धन्य, धन्य ते भाजप सरकार” असे म्हणावे की काय, असेही वाटते. परंतु या जाहीरातबाजीच्या मायाजालातून वास्तवाचे भान आल्यावर हे सगळे दावे किती फोल आणि आभासी आहेत याची प्रचिती येते.
आपल्या राज्याचा हॅपिनेस इंडेक्स वाढत असल्याचे विधान अलीकडेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले होते. या हॅपिनेस इंडेक्स वाढण्याचे कारण काय तर विविध सरकारी कल्याणकारी योजना, विविध उपक्रम, रोजगारसंधी, व्यावसायसंधी आणि बरेच काही. हे सगळे केल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो खरा, परंतु किमान राज्यातील सत्तेच्या १४ वर्षांनंतर भाजप आमदारांनी विधानसभेत आपापल्या मतदारसंघातील लोकांच्या यशोगाथांवर बोलण्याची अपेक्षा होती. हे आमदार तर अजूनही लोकांच्या समस्या आणि अडचणीच मांडत आहेत. मग विकास नेमका झाला कुणाचा, हाच खरा प्रश्न आहे.
पर्येच्या आमदार डॉ. दीव्या राणे यांनी सत्तरीतील शेतकऱ्यांच्या जमीन मालकी आणि त्यामुळे विविध सरकारी योजनांपासून हे लोक कसे वंचित राहिले आहेत, हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्तरीकरांच्या आल्वारा जमीन मालकीचा विषय यापूर्वी त्यांनी मांडला होता, परंतु तो विषय अजूनही अनिर्णित आहे. दीव्या राणे यांनी मांडलेल्या विषयाच्या अनुषंगाने मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, केपेचे आमदार एल्टोन डिकॉस्ता आदींनीही जमीन मालकी, शेत जमीन मालकीचा विषय उपस्थित केला. डॉ. दीव्या राणे आणि प्रेमेंद्र शेट हे भाजपचे आमदार आहेत. डॉ. दीव्या राणे या तर राज्यावर सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या राणे कुटुंबाच्या सदस्य आहेत. मग सत्तरीतील जमीन मालकी, शेतकरी, महसूली जमीन मालकीचा विषय, आल्वारा जमीन मालकीचा विषय हे गेली ५० वर्षे का सुटले नाहीत याचे उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापेक्षा त्यांचे सासरे आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हेच योग्य पद्धतीने देऊ शकतात.
सत्तरीकरांच्या अंगी कष्ट, मेहनत असल्यामुळे शेत जमीन मालकीचा विषय खरोखरच निकाली काढला असता तर सत्तरीत शेतीचे वेगवेगळे प्रयोग आणि क्रांती निश्चितपणे घडली असती. आजही या तालुक्याने आपल्या कृषी संस्कृतीची ओळख जपलेली आहे. या शेतकऱ्यांचे प्रामाणिक विषय, रानटी जनावरांपासून त्यांच्या शेती उत्पन्नाचे होणारे नुकसान याबाबत काहीच उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. तरीही या लोकांची गर्दी जमवून आपले शक्तीप्रदर्शन दाखवण्याची एकही संधी सत्तरीतील हे नेते सोडत नाहीत.
“म्हजें घर” योजनेचा डंका पिटून झाला. या योजनेतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. ही योजना न्यायप्रविष्ट बनलेली आहे. तरीही पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत या योजनेचे गाजर ताजे ठेवून ते मतदारांना वाटण्याचे प्रयत्न होणार आहेत.
जमीन मालकीच्या विषयावर तोडगा काढण्याची कुणाच्याही राजकीय नेत्याची इच्छा नाही. बहुतांश नेत्यांना या विषयाचे गांभीर्यच नाही. काही मतदारसंघात जिथे हा विषय खूपच जटिल बनला आहे, तिथे आमदाराची जमीनदार किंवा भाटकारांशी वैर घेण्याची तयारी नाही, अशी परिस्थिती बनली आहे. विधानसभेतील बहुतांश आमदार हे जमीन व्यवहारात असल्याने लोकांना जमिनीची मालकी देण्यापेक्षा जमिनीच्या व्यवहारांना अधिक चांगली संधी कशी मिळेल याकडेच त्यांचे लक्ष लागून राहिलेले असते.
एकंदरीत सरकारचा कारभार दिशाहीन होत चालला आहे. जनतेला राजकीय दहशत आणि मदतीच्या उपकारांत गुलाम करून ठेवले आहे आणि त्यामुळे “आपण म्हणू ती पूर्वदिशा” अशीच या नेत्यांची प्रवृत्ती बनली आहे. आता केवळ एक वर्ष बाकी आहे. जनतेला ही परिस्थिती सुधारता येणे शक्य आहे.