जलस्त्रोत खाते “पाणी अडवा, पाणी जिरवा” ही आपली प्राथमिक जबाबदारी विसरून “पैसा अडवा, पैसा जिरवा” ही निती घेऊन वाटचाल करत आहे की काय, असा प्रश्न पडावा.

मिराबागवासीयांच्या बंधारा विरोधी आंदोलनाला आता महिना पूर्ण होत आला आहे. सरकारचा एकही मंत्री किंवा आमदार या ग्रामस्थांना सामोरे जाण्याचे धाडस करत नाही. केवळ अधिकाऱ्यांना पाठवून त्यांची समजूत काढली जात असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. आंदोलनकर्त्यांपैकी बहुतांशजण हे भाजपचेच कार्यकर्ते आहेत. चिंबल आणि आझाद मैदानावरील आंदोलकांकडे जाण्याचे धाडस केलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे मिराबागवासीयांना नेमके का टाळतात, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. मिराबाग हा गाव सावर्डे मतदारसंघात येतो, तरीही सभापती डॉ. गणेश गांवकर यांनी त्यांची भेट घेतलेली नाही. जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर हे तर आता पिण्याच्या पाण्यासाठी इतरत्र ठिकाणी त्याग केलेल्या लोकांची उदाहरणे देऊन अप्रत्यक्षपणे मिराबागवासीयांना त्याग करण्याचे आवाहन करत आहेत.
एकीकडे या बंधारा प्रकल्पामुळे अजिबात नुकसान होणार नाही असा दावा करणारे मंत्री दुसरीकडे त्यागाच्या गोष्टी करतात यावरून त्यांनाही नेमके काय होईल याचा अंदाज नसावा, असे दिसते. या प्रकरणावरून बेभरवशी सरकारी कारभाराचा पोलखोल झाला आहेच, पण लोकांना गृहीत धरून सरकार कसे वागत आहे हेही स्पष्ट झाले आहे.
अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस तथा राज्यातील आघाडीचे आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर हे अनेकदा अत्यंत महत्त्वाचे आणि गंभीर विषय मांडतात. दुर्दैवाने मुख्य प्रवाहातील मीडिया त्यांच्या या विषयांकडे गांभीर्याने पाहत नाही. बस व्यवसायिक असल्यामुळे त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नाही, आणि त्यामुळे ते कितीही गंभीर व अभ्यासपूर्ण विषय मांडत असले तरी त्याकडे पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून पाहिले जाते. मिराबागच्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने ताम्हणकर यांनी जलस्त्रोत खात्याअंतर्गत विविध कामांच्या निविदा जारी करून सरकारी निधीचा कसा गैरवापर सुरू आहे, याची यादीच सादर केली.
जलस्त्रोत खाते “पाणी अडवा, पाणी जिरवा” ही आपली प्राथमिक जबाबदारी विसरून “पैसा अडवा, पैसा जिरवा” ही निती घेऊन वाटचाल करत आहे की काय, असा प्रश्न पडावा.
या खात्यावर सत्ताधारी नेत्यांच्या सहकार्यातून आपली प्रशासकीय हुकूमत गाजवलेले निवृत्त मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी यांनी मंत्र्यांसाठी पैसा कमविण्याची एक व्यवस्थित प्रणालीच तयार केली होती. जो कुणी या खात्याचा मंत्री बनेल, त्याला ही प्रणाली सुरूच राहते. त्यांच्या या कौशल्याने अनेकांना प्रभावित केले. निवृत्तीनंतरही सेवावाढीचे बक्षीस मिळवून अखेर न्यायालयीन अडथळ्यामुळे त्यांना सेवामुक्ती देण्यात आली. तरीही कंत्राटी सल्लागारपदी त्यांची नियुक्ती झाली आहे, यावरून त्यांचे कौशल्य किती पुढारलेले आहे हे दिसून येते.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या तुलनेत जलस्त्रोत खात्याकडे मीडियाचे दुर्लक्ष होते. इथे सरकारी निधीचा अपव्यय आणि गैरकारभाराचे किस्से अधिकच भयानक आहेत. म्हादईचे पाणी वाया घालवले जाते हा कर्नाटकचा दावा फोल ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने ६१ धरणे व बंधाऱ्यांची योजना लवादाकडे दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सादर केली आहे. या योजनेचा भाग म्हणून ठिकठिकाणी लघुधरणे व बंधाऱ्यांची कामे काढली जात आहेत.
या कामांचे आराखडे कोट्यवधी रुपयांचे आहेत आणि काही ठरावीक कंत्राटदारांनाच ही कामे दिली जातात. बदामी यांच्या दीर्घ सेवेचे फलित म्हणून काही कंत्राटदार हे सरकारी जावईच बनले आहेत. खांडेपार, गांजे, साळ, कुशावती, आमठाणे, गिरी आणि मिराबाग अशा सर्व कामांचा आढावा ताम्हणकर यांनी घेतला. या सर्व कामांत कुठलाही शास्त्रोक्त अभ्यास, पर्यावरणीय अभ्यास किंवा विस्तृत प्रकल्प अहवाल नसतानाच ही कामे तयार करून निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत.
अनेक ठिकाणी कामे पूर्ण झाली असली तरी त्यांचा प्रत्यक्षात काहीच उपयोग झाला नसल्याची उदाहरणे आहेत. तर इतरत्र ठिकाणी कामे अर्धवट सुरू असून मूळ खर्चापेक्षा अधिक खर्च वाढवण्याचे प्रकार घडले आहेत. या सगळ्या कामांची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी ताम्हणकर यांनी केली आहे.
आपल्या कुकर्मांची पाठराखण करू न शकल्यामुळे आंदोलकांपासून तोंड लपविण्याची वेळ नेत्यांवर आली आहे, हेच त्यांच्या अपयशाचे द्योतक आहे.