विरोधात असताना लोकांचा विश्वास आणि कौतुक प्राप्त झालेल्या भाजप महिला मोर्चाला आज सत्तेत राहून आपल्या कृतीतून लोकांच्या थट्टेचे कारण बनावे लागत असल्याचे पाहून खरोखरच खंत वाटते.

महिला आरक्षणाच्या आड मतदारसंघ फेररचनेचा डाव साधून ५४३ लोकसभा जागांवरून थेट हा आकडा ८१० ते ८५० जागांवर नेण्याची योजना बारगळल्याने भाजपचा तिळपापड झाला आहे. महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्यासाठी भाजप हे करत आहे, असे सांगून महिलांना खोट्या प्रचाराद्वारे रस्त्यावर आणले जात आहे. लोकसभेत घटनात्मक विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर देशभरात विविध राज्यांत विरोधी पक्षांच्या कार्यालयांवर मोर्चे नेऊन भाजप महिलांचा जो थयथयाट सुरू आहे, त्याची सोशल मीडियावर मोठी नाचक्की सुरू आहे. भाजपचा डाव फसला आणि छुपा डाव उघड झाला, हे सर्वत्र स्पष्ट झाल्यानंतरही प्रामाणिकपणाचा आव आणून आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांच्या चेहऱ्यांकडे पाहिल्यानंतर श्रेष्ठींचा आदेश सर आखों पर या नीतीने पक्षाचे काम चालते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. याच कारणामुळे भाजप कार्यकर्त्यांना ‘अंधभक्त’ ही उपाधी प्राप्त झाली आहे. भाजपतर्फे आज राजधानीत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चात खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, त्यांच्या पत्नी सुलक्षणा सावंत, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र या मोर्चात सरकारचे इतर मंत्री सहभागी झाले नाहीत. महिला आमदार डॉ. दीव्या राणे आणि डिलायला लोबो यांनीही या मोर्चात सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे काँग्रेस कार्यालयाबाहेर मोर्चा थांबवून भाजप महिलांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. पूर्वी विरोधी पक्षाच्या कार्यालयासमोर जाऊन मोर्चा काढण्याची प्रथा नव्हती. भाजपला सत्तेची एवढी नशा चढली आहे की सत्तेत राहून देखील वारंवार विरोधी पक्षाच्या कार्यालयासमोर जाऊन आंदोलन करण्याची नवी प्रथा आता सुरू झाली आहे. या प्रथेचा भाग म्हणूनच विरोधकांनीही सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रकार यापूर्वी घडला आहे. या पद्धतीमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन तेढ निर्माण होऊ शकते. सत्ताधारी पक्षाने हे टाळणे अपेक्षित आहे. या अति हौशीपणाला आवर घालण्याची गरज आहे.
राज्यातील भाजप पक्षाचे अध्यक्षपद अजूनही महिलेला प्राप्त झालेले नाही. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद सुलोचना काटकर, निर्मला सावंत यांनी भूषविले आहे. राज्यात भाजप आघाडीचे पूर्ण बहुमताचे सरकार सत्तेवर असताना तीन महिला आमदारांपैकी एकाही आमदाराला मंत्रीपद देण्यात आले नाही, तरीही महिला आरक्षणाच्या विषयावरून विरोधकांना दोष देण्याचा नैतिक अधिकार भाजपला प्राप्त होतो काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीकडेही जातीने लक्ष घालण्याची गरज या पक्षाला वाटत नाही आणि तो पक्ष महिला सशक्तीकरणाच्या बाता मारत आहे, हे लोकांना कितपत पटेल? एखाद्या राजकीय पक्षाने आपल्या कृतीतून आदर्श निर्माण करण्याची गरज आहे. भाजपने महिला आमदारांना सन्मानाने मंत्रिमंडळात स्थान देणे अपेक्षित आहे. कायदेशीर आरक्षण लागू होण्याची वाट न पाहता थेट महिलांना ३३ टक्के उमेदवारी आगामी विधानसभा निवडणुकीत देण्याची घोषणा करायला हवी होती. या मागण्या घेऊन विरोधकांनीही महिलांना ३३ टक्के उमेदवारी द्यावी, या मागणीसाठी मोर्चा काढला असता तर एकवेळ मान्य करता आले असते.
राजकारणात बुद्धी, विचार याला फारसे महत्त्व नसते. पक्षाचे श्रेष्ठी जे सांगतील त्यानुसार वागणारे तेच कार्यकर्ते. एका ठरावीक मर्यादेपर्यंत हे चालते, परंतु जेव्हा पूर्ण देशानेच भाजपचा आरक्षण राजकारणाचा डाव लोकसभेत गडगडलेला पाहिला आणि छुपा डाव उघड झाला, तेव्हा तोच विषय घेऊन रस्त्यावर उतरणे म्हणजे मानसिक गुलामगिरीचे प्रदर्शनच होय.
विरोधात असताना लोकांचा विश्वास आणि कौतुक प्राप्त झालेल्या भाजप महिला मोर्चाला आज सत्तेत राहून आपल्या कृतीतून लोकांच्या थट्टेचे कारण बनावे लागत असल्याचे पाहून खरोखरच खंत वाटते.