अल नीनो आणि दुष्काळाचे संकट

राज्य सरकारने फक्त इव्हेंटवर भर न देता जनजागृतीवर लक्ष केंद्रित केल्यास लोक सावध राहण्यास मदत होईल.

यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहील, असा इशारा वेधशाळेने दिला आहे. त्यात अल नीनो या वातावरणीय बदलाचे संकेतही स्पष्ट झाले आहेत. या बदलाचे परिणाम संपूर्ण जगावर जाणवणार असले तरी भारतावर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर ठरू शकतात. अभ्यासकांच्या मते, १४४ वर्षांनंतर अशी परिस्थिती निर्माण होत असून पुढील दोन ते तीन वर्षे त्याचे परिणाम सातत्याने जाणवतील.
एप्रिलच्या उन्हाळ्यात पुण्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे झालेली हानी आपण पाहिलीच. आज बंगळुरूमध्ये मुसळधार पावसाने सर्वांचीच धावपळ उडाली आणि तब्बल ९ लोकांचा मृत्यू झाला. एका शहरात १११ मिमी पावसाची नोंद झाली. काही दिवसांपूर्वी गोव्यातील सत्तरी तालुक्यात वादळी वाऱ्यामुळे मोठी पडझड झाली, तर शेजारील सिंधुदुर्गातील सावंतवाडीत चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले.
गोव्यात वेधशाळेतर्फे सतत यलो अलर्ट दिला जात आहे. वातावरण ढगाळ असून उष्णतेचे प्रमाणही वाढले आहे. जिल्हाधिकारी आणि आरोग्य खात्याने हीट वेव्ह बाबत सावधगिरीचे इशारे दिले आहेत. मात्र, सरकारने लोकांना अल नीनोच्या संभाव्य परिणामांबाबत अधिक जागरूक करणे गरजेचे आहे. वेधशाळा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गावोगावी जाऊन जनजागृती करणे, उपाययोजना सांगणे आणि नेमकी काळजी कशी घ्यावी हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
अल नीनो ही पॅसिफिक महासागरातील हवामानातील असामान्य घटना असून तिचा परिणाम मान्सूनवर होतो. पावसाचे प्रमाण कमी होऊन दुष्काळाचे संकट निर्माण होते, तर काही भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती उद्भवते. पर्यावरणीय परिणामांमध्ये जंगलातील आगी, जैवविविधतेला धोका, शेतीतील उत्पादन घट, पाण्याच्या स्रोतांवर ताण, उष्णतेच्या लाटा, जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम आणि अन्नधान्याच्या किंमतीत वाढ यांचा समावेश होतो.
या पार्श्वभूमीवर लोकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, पावसाचे पाणी साठवणे, शेतीत पाणी बचतीच्या तंत्रांचा अवलंब करणे, स्थानिक पिकांना प्राधान्य देणे आणि वृक्षारोपण वाढवणे ही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने जलसंधारण प्रकल्प, सिंचन व्यवस्था आणि जनजागृती मोहिमा राबवणे गरजेचे आहे.
अल नीनो हा नैसर्गिक घटक असला तरी मानवी हस्तक्षेपामुळे वाढलेले वातावरणीय बदल त्याचे परिणाम अधिक तीव्र करतात. त्यामुळे शाश्वत विकास, पर्यावरणपूरक जीवनशैली आणि सामूहिक जबाबदारी हीच दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्याची खरी गुरुकिल्ली आहे. राज्य सरकारने फक्त इव्हेंटवर भर न देता जनजागृतीवर लक्ष केंद्रित केल्यास लोक सावध राहण्यास मदत होईल.

  • Related Posts

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    या गरीब कुटुंबाला कोणतेही राजकीय पद नको, मोठी सरकारी योजना नको, कुणाची मेहेरबानीही नको. त्यांना हवे आहे फक्त एक शौचालय! —————————————— राजकीय आरक्षणासाठी गोव्यातील आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरतो आहे. आपल्या…

    आग लागो त्या आगीला!

    राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांचे तातडीने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारी सामूहिक विमा योजना, नियमित सुरक्षा तपासणी, कार्यक्षम अग्निशमन साधने आणि आपत्कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. ……………………………………………………… बर्च…

    You Missed

    गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या नूतन कार्यकारिणीचे अधिकारग्रहण

    गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या नूतन कार्यकारिणीचे अधिकारग्रहण

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती