विरोधी पक्षांतून आलेले आमदार वाल्याचे वाल्मीकी होतील,अशी अपेक्षा होती पण या आयात आमदारांनी भाजपच्या वाल्मिकींनाच वाल्या करून ठेवले याचा विचार भाजप करणार आहे का ?

नोकर भरती प्रकरणी आर्थिक व्यवहारांच्या प्रकरणांतून सरकारची आणि भाजपची प्रतिमा प्रचंड डागाळली जात आहे हे खरे असले तरी भाजप सरकारच्या नेतृत्वाखालीच पोलिस यंत्रणा या प्रकरणी कारवाई करत आहे हे विसरून चालणार नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याचे गृहमंत्री या नात्याने पोलिसांनी कारवाईचे दिलेले स्वातंत्र्य हे मान्य करावेच लागेल आणि त्यामुळे या गोष्टीकडे कानाडोळा करणे उचित ठरणार नाही. पक्षाचे सरचिटणीस एड. नरेंद्र सावईकर यांनी पत्रकार परिषदेतून यासंबंधी मांडलेल्या भूमीकेचे स्वागतच करायला हवे. भाजप सरकारच्या कारवाईत भाजपचेच पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते सापडत आहेत ही पक्षासाठी नाचक्कीची गोष्ट आहे हे जितके खरे आहे तितकेच ही कारवाई सरकार करत आहे ही देखील स्वागतार्ह बाब आहे. उगाच कुणाला तरी वाटते की ह्यात अमुक बडी व्यक्ती किंवा एखाद्या बड्या नेत्याशी संबंधीत अमुक माणूस गुंतला आहे असे केवळ मानून चालणार नाही. एड. नरेंद्र सावईकर यांनी तर गोमंतकीयांना थेट आवाहनच केले आहे की जर एखाद्याला अशा पद्धतीची टोपी कुणी तरी घातली असेल किंवा एखाद्याची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी बिनधास्तपणे पुढे येऊन तक्रार नोंद करायला हवी. हे धाडसी आवाहन म्हणावे लागेल. नोकर भरतीतील हे सगळे गैरप्रकार बंद व्हायला हवेत या विचारांतूनच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग रद्द व्हावा यासाठी सरकारातीलच काही घटक प्रयत्न करत असताना समाज म्हणून आपलीही जबाबदारी होती, या निर्णयामागे ठामपणे उभे राहण्याची. या जबाबदारीत आम्ही समाज म्हणून खडे उतरलो काय, हा देखील विचार प्रत्येकाने करायला हवा. सरकारच्या चांगल्या निर्णयांच्यामागे जनतेने ठामपणे उभे राहील्यास सरकारलाही त्यातून स्फुर्ती मिळेल आणि चांगले निर्णय घेण्याची ताकद तयार होईल. मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्यातील शीतयुद्धाचा भाग म्हणून जेव्हा दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे बैठक झाली त्यावेळी विश्वजीत राणे यांनी आयोग रद्द व्हावा,अशी मागणी केल्याचे वृत्त बहुतांश बड्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांत प्रसिद्ध झाले होते. यावेळी या आयोगाच्या समर्थनार्थ जनता म्हणून आम्ही आयोगाच्या समर्थनार्थ पुढे आलो का, याचेही उत्तर आम्हाला शोधावे लागणार आहे. विरोधी काँग्रेस पक्षाकडूनही आयोगाचे समर्थन करण्यात आले ही देखील चांगली गोष्ट ठरली.
रोजगाराची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडायला हवी. पात्र आणि गुणवत्ताधारक उमेदवारांना न्याय मिळालया हवा आणि सरकार त्यासाठी प्रयत्न करत आहे,असेही एड. नरेंद्र सावईकर म्हणाले. पण विश्वजीत राणेंनी दिल्लीत आयोगाविरोधात घेतलेल्या भूमीकेबाबत त्यांचे मौन मात्र नेमके काय दर्शवते. आयोग स्थापन होऊन केवळ एकच भरती आयोगामार्फत होऊ शकली. उर्वरीत भरती का होऊ शकली नाही. याचा अर्थ सरकाराअंतर्गतच आयोगाला अनेकांनी हरकत घेतली आहे हे काही आता लपून राहीलेले नाही. सरसकट आमदारांच्या आयातीमुळे आता अशा दबावाला बळी पडण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. विरोधी पक्षांतून आलेले आमदार वाल्याचे वाल्मीकी होतील,अशी अपेक्षा होती पण या आयात आमदारांनी भाजपच्या वाल्मिकींनाच वाल्या करून ठेवले याचा विचार भाजप करणार आहे का ?