आत्तापर्यंत अशा इव्हेंटमध्ये लावलेली किती रोपटी जगली याचा काही हिशेब सरकारकडे नाही. सरकार फक्त पैशांचा हिशेब ठेवते, तोही चुकीचा; मग बाकीच्या गोष्टींचा हिशेब ठेवण्याचा प्रश्नच नाही.

“ब्रेड नसेल तर केक खा” हे वाक्य फ्रेंच क्रांतीशी निगडीत आहे. मारीया आंतोनेत हिचे हे उद्गार गरीब जनतेच्या दुःखाबद्दल सत्तेच्या उदासीनतेचे प्रतीक म्हणून वापरले जातात. आजच्या घडीला आपल्या देशात आणि राज्यात वेगळी परिस्थिती आहे, असे वाटत नाही. अर्थात ही नव्या क्रांतीचे संकेत आहेत काय, ही भविष्यवाणी करणे असंयुक्तिक ठरेल. सामान्य जनतेच्या भावना, वास्तव, प्रश्न, समस्या आणि अडचणी यांचे नाते सत्ताधाऱ्यांशी दूरावत चालले आहे. सत्ताधाऱ्यांचे वागणे, बोलणे आणि कृती करणे हे वास्तवाशी कितीतरी दूर असल्याचे जाणवते. अशावेळी ते खरोखरच वास्तवाबाबत अनभिज्ञ आहेत की मारीया आंतोनेत हिच्यासारखी ते सर्वसामान्यांची थट्टा करत आहेत, हेच कळेनासे झाले आहे.
राज्यात सत्ताधारी भाजपने विरोधकांनाच गिळंकृत केले आहे. उर्वरित जेमतेम विरोधकांमध्येही एकवाक्यता नसल्याने “इथे आपल्याला कुणीच विचारणारा नाही” असा मस्तवालपणा सरकारच्या कृतीत दिसून येतो. सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्ते आवाज उठवतात तेव्हा त्यांना बदनाम करणे किंवा त्यांच्या विरोधात खोट्या तक्रारी व खटले दाखल करून त्यांना व्यस्त ठेवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली आहे. जनतेने मोठ्या विश्वासाने सत्तेमार्फत जनतेच्या पैशांची चावी सरकारकडे सुपूर्द केलेली असते. या पैशांचा न्याय्य आणि प्रामाणिकपणे विनियोग व्हावा, ही अपेक्षा असते. मात्र यंदा चर्चेविनाच केवळ बहुमताच्या जोरावर अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. आज जनतेच्या पैशांची नासाडी आणि त्यावर मौजमजा सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.
प्रत्येक गोष्टीचा अतिरेक सरकारकडून सुरू आहे. कुठल्यातरी गोष्टीचे निमित्त साधून इव्हेंट करणे, इव्हेंटच्या माध्यमातून आपल्या जवळच्या लोकांना कंत्राटे देणे आणि प्रत्येक इव्हेंटमधून कमिशनवर डल्ला मारणे हे पैसा लुटण्याचे सोपे माध्यम बनले आहे. रस्त्यावरून जाताना लागणारी होर्डिंग्स आता नेहमीची बनली आहेत. ती कधी हटतच नाहीत. काही ना काही कारणांच्या निमित्ताने कायम होर्डिंग्स लावून जाहीरातबाजीच्या नावाखाली चांदी सुरू आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून केंद्रातील भाजप सरकारला १२ वर्षे पूर्ण झाल्याचा मुहूर्त जोडून ‘हरित क्रांती’च्या नावाखाली “एक पेड माँ के नाम” असा संकल्प करून १० लाख रोपटी लावण्याचा संकल्प भाजपने केला आहे. मात्र या इव्हेंटच्या नावाखाली सरकारी मंत्री व आमदारांनी चालवलेला पोरखेळ पाहता खरोखरच किव यावी.
वास्तविक पर्यावरणाची खरी काळजी वाहणारे लोक, शेतकरी, सामान्य जनता व वनक्षेत्रात राहणारे आदिवासी यांना सामावून घेण्याऐवजी फोटोग्राफी व दिखाव्याचा धुमाकुळच राज्यभर सुरू होता. रोपटी खरेदी व इव्हेंट आयोजित करण्यावरच लाखो रुपयांची उधळपट्टी झाली. वडाची रोपटी कुठे लावावीत याला निकष आहेत. कुणाला वाटले म्हणून लावली रोपटी, पण ती जगणार याची काळजी कोण घेणार? आत्तापर्यंत अशा इव्हेंटमध्ये लावलेली किती रोपटी जगली याचा काही हिशेब सरकारकडे नाही. सरकार फक्त पैशांचा हिशेब ठेवते, तोही चुकीचा; मग बाकीच्या गोष्टींचा हिशेब ठेवण्याचा प्रश्नच नाही.
तिकडे कारापूरवासीय मागील ६२ दिवसांपासून आंदोलनावर आहेत. हे आंदोलन खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाला समर्पित आहे. पण या आंदोलकांचा विषय सोडवण्याचे भान सरकारला नाही. एकही मंत्री, आमदार किंवा पदाधिकारी तिथे पोहोचलेला नाही. साडेपाच लाख चौ.मी. जागेत उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम अहवाल सादर झालेला नाही, तरी सरकारला त्याची काहीच चिंता नाही. मात्र ‘हरित क्रांती’च्या नावाखाली हरित नोटा खिशात कोंबण्याचा धंदा तेजीत सुरू आहे. रस्त्यारस्त्यावर जाहिरातीचे फलक व प्रचारबाजीचे बॅनर ही भाजप सरकारमधील काही लोकांची कायमस्वरूपी कमाईची सोय बनली आहे.
कॅम्पा निधी किंवा जिल्हा खनिज निधी याचा विनियोग पर्यावरणाची हानी झालेल्या गावांमध्ये व परिसरात होणे अपेक्षित आहे. या लोकांना पायाभूत सुविधा, पाणी, शिक्षण, वीज व अन्य गरजांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने त्यांच्यासाठी असलेल्या निधीवर भलतेच डल्ले मारले जात आहेत. रोपटी लावण्याचा हा राजकीय ड्रामा काही महिन्यांपर्यंत चालणार आहे. या ड्रामाबाजीवर किती कोटी खर्च होतात आणि त्यातून खिसे कसे भरले जातात हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. जनाची नाही तरी मनाची तरी लाज वाटायला हवी, असे म्हणतात; पण मनाचीच लाज सोडून दिलेल्यांना जनाची लाज वाटायचा प्रश्नच नाही. हा इव्हेंटचा बाजार आता पुरे करा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.