गोवा केवळ जमीन, समुद्र आणि माडांच्या बागांनी बनलेला नाही. एकमेकांच्या संकटात धावून जाणाऱ्या माणसांनी गोवा बनला आहे. ती माणुसकीच संपली, तर ‘गोंयकारपण’ फक्त भाषणांमध्ये उरेल.

मोरजी तेमवाडा येथे गेले चार दिवस जे घडत आहे, ते केवळ काही घरे आणि व्यावसायिक आस्थापने जमीनदोस्त करण्याची कारवाई नाही. जेसीबीच्या प्रत्येक घावाबरोबर एका कुटुंबाची अनेक वर्षांची मेहनत, त्याची स्वप्ने आणि उद्याच्या आयुष्याची आशा ढिगाऱ्याखाली गाडली जात आहे. आपल्या डोळ्यांसमोर आपले घर, आपला व्यवसाय उद्ध्वस्त होताना पाहणाऱ्या त्या मच्छीमार कुटुंबांच्या मनाची अवस्था काय असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ही बांधकामे बेकायदा ठरवली आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई सुरू झाली. न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान झालाच पाहिजे. बेकायदा बांधकामांचे समर्थनही करता येणार नाही. पण प्रश्न इथे संपत नाही. ही बांधकामे एका रात्रीत उभी राहिली नव्हती. वर्षानुवर्षे ती प्रशासनाच्या डोळ्यांसमोर होती. तेव्हा सरकारी यंत्रणा कुठे होती? राजकीय नेते कुठे होते? कारवाई आधीच का झाली नाही? राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवायचा आणि अखेर न्यायालयाचा बडगा उगारल्यानंतर सर्व भार सामान्य माणसाच्या डोक्यावर टाकायचा, ही व्यवस्था किती न्याय्य आहे?

समुद्राशी दोन हात करून जगणाऱ्या या पारंपरिक मच्छीमारांनी पर्यटनाच्या संधीचा आधार घेत छोटेमोठे व्यवसाय उभे केले. गरीबीच्या चक्रातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. आज त्याच कुटुंबांना पुन्हा शून्यावर आणून ठेवले जात आहे. कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहेच; पण कायद्याला माणुसकीची जोड नको काय? पुनर्वसन, स्थलांतर किंवा पर्यायी उपजीविकेचा विचार सरकारने करायला नको होता काय?

आणखी अस्वस्थ करणारे आहे ते राजकीय मौन. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर असोत, माजी आमदार दयानंद सोपटे किंवा माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, या कुटुंबांच्या वेदनेवर ठोस आवाज का ऐकू येत नाही? सरकारमधील मच्छीमार समाजाचे प्रतिनिधी मंत्री निळकंठ हळर्णकर आणि आमदार संकल्प आमोणकर यांनी किमान या कुटुंबांच्या दारात जाऊन त्यांची विचारपूस करणे अपेक्षित नव्हते काय? मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे मौनही अनेक प्रश्न निर्माण करते.

आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न त्या जमिनीच्या उद्याचा आहे.

आज सीआरझेड कायद्याच्या आधारे मच्छीमारांची बांधकामे जमीनदोस्त झाली आहेत, तर उद्या त्याच जागेवर दुसऱ्या कुणाचे आलिशान हॉटेल, रिसॉर्ट किंवा मोठा प्रकल्प उभा राहता कामा नये. शेजारी मोठ्या व्यावसायिक हितसंबंधांची उपस्थिती असल्याने लोकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे ही जमीन भविष्यात कोणत्याही धनदांडग्याच्या घशात जाणार नाही, याची हमी सरकारने दिली पाहिजे. कायदा गरीबाच्या झोपडीसाठी जितका कठोर, तितकाच तो श्रीमंताच्या महालासाठीही असला पाहिजे.

पण या घटनेची आणखी एक वेदनादायी बाजू आहे. मोरजी आणि आसपासच्या समाजातून अपेक्षित सामूहिक संवेदना दिसली नाही. आपल्यातील कुणाचे घर पडताना आपण प्रेक्षक बनतो, कुणाचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होताना मनातल्या मनात आनंद मानतो, तर आपण नेमके काय गमावत आहोत याचा विचार करायला हवा.

आज तेमवाड्यात त्यांचे छप्पर कोसळले आहे. उद्या कुणा दुसऱ्याचे कोसळेल.

गोवा केवळ जमीन, समुद्र आणि माडांच्या बागांनी बनलेला नाही. एकमेकांच्या संकटात धावून जाणाऱ्या माणसांनी गोवा बनला आहे. ती माणुसकीच संपली, तर ‘गोंयकारपण’ फक्त भाषणांमध्ये उरेल.

आज जेसीबी त्यांच्या घरांवर फिरला आहे. आपण असेच एकमेकांना पाण्यात पाहत राहिलो, तर उद्या जेसीबीचीही गरज भासणार नाही, आपणच आपला गोवा उद्ध्वस्त करून टाकलेला असेल.