अनेक कार्यालयांत अधिकारी वेळेत उपलब्ध नसतात. परिणामी नागरिकांना मंत्री, आमदार किंवा विशेष शिबिरांचा आधार घ्यावा लागतो. लोकशाही व्यवस्थेत ही पद्धत आदर्श मानता येणार नाही.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अनेक वर्षे रखडलेले आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय हाताळण्याचे धाडस दाखवले, हे नाकारून चालणार नाही. वनहक्क कायद्याखालील प्रकरणे निकाली काढण्याची मोहीम असो, कुळ-मुंडकार खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्याचा प्रयत्न असो किंवा इतर दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याचा निर्धार असो, मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी या विषयांना प्राधान्य दिले आहे. काही योजनांबाबत, विशेषतः “माझे घर” योजनेबाबत मतभेद असू शकतात; मात्र दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना त्यांनी हात घातला, हे वास्तव आहे.
२०१२ पासून राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत आहे आणि २०१४ पासून केंद्रातही भाजपची सत्ता आहे. असे असताना या प्रश्नांना गती मिळण्यासाठी तब्बल एक दशक का लागले? याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या घोषणांमधून अप्रत्यक्षपणे हेच अधोरेखित होते की २०१२ ते २०१९ या काळात राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असूनही प्रशासन अपेक्षित वेगाने काम करू शकले नाही.
डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डिसेंबर २०२६ पर्यंत अनेक प्रकरणे निकाली काढण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. योगायोगाने याच कालावधीत विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांबाबत चर्चा सुरू आहे. निवडणुका नियोजित वेळेनुसार फेब्रुवारीत झाल्या आणि त्याआधी हे सर्व विषय निकाली निघाले, तर त्याचा राजकीय लाभ भाजपला मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या निर्णयांकडे केवळ प्रशासनिक नव्हे तर राजकीय दृष्टीनेही पाहिले जात आहे.
सरकारने गेल्या काही वर्षांत “सरकार तुमच्या दारी”, “प्रशासन तुमच्या दारी”, “जनकल्याण शिबिरे” अशा विविध उपक्रमांची मालिका सुरू केली. नागरिकांना त्याचा काही प्रमाणात फायदा झाला, हेही खरे. पण त्याच वेळी एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. हीच कामे नियमितपणे सरकारी कार्यालयांत का होत नाहीत?
जर एखाद्या नागरिकाला आपले काम करून घेण्यासाठी शिबिराची वाट पाहावी लागत असेल, तर ती प्रशासनाची अपयशाची कबुली नाही का? सरकारी अधिकारी सतत अशा कार्यक्रमांत व्यस्त असल्याने कार्यालयांतील दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अनेक कार्यालयांत अधिकारी वेळेत उपलब्ध नसतात. परिणामी नागरिकांना मंत्री, आमदार किंवा विशेष शिबिरांचा आधार घ्यावा लागतो. लोकशाही व्यवस्थेत ही पद्धत आदर्श मानता येणार नाही.
कुळ-मुंडकार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकदा कालमर्यादा निश्चित करूनही खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामागे केवळ मनुष्यबळाची कमतरता आहे की राजकीय हस्तक्षेप, हा प्रश्न उपस्थित होतो. आज अनेक सरकारी कार्यालयांतून नागरिकांना “आधी आमदारांना फोन लावा” असा सल्ला दिला जातो, अशा तक्रारी सर्वसामान्य झाल्या आहेत. अधिकारी स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याऐवजी राजकीय मान्यतेची वाट पाहतात, अशी भावना जनमानसात निर्माण होत आहे. ही परिस्थिती लोकशाही प्रशासनासाठी धोकादायक आहे.
किनारी भागातील एका नव्या रेस्टॉरंटच्या मालकाकडे स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्याने मासिक आर्थिक मागणी केल्याचा आणि ती रक्कम स्थानिक आमदारासाठी असल्याचे सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण संबंधित अधिकाऱ्याने “मला वरिष्ठ अधिकारी नाही, आमदारच लागतो” असे सांगितल्याचा दावा जर खरा असेल, तर तो केवळ एका अधिकाऱ्याचा प्रश्न राहत नाही; तर संपूर्ण प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, कंत्राटे, कार्यक्रम व्यवस्थापन आणि सरकारी उपक्रम यांच्यातील वाढते आर्थिक संबंध हीदेखील चिंतेची बाब ठरत आहे.
आज गोव्यासमोर खरा प्रश्न विकासाचा नाही; तर विकासाबरोबर प्रशासन टिकवण्याचा आहे. सरकारने रखडलेले प्रश्न सोडवावेत, हे जनतेलाही अपेक्षित आहे. पण त्याच वेळी सरकारी यंत्रणा इतकी सक्षम झाली पाहिजे की नागरिकाला आपल्या हक्काच्या कामासाठी मंत्री, आमदार किंवा एखाद्या शिबिराची वाट पाहावी लागू नये.
कारण लोकशाहीत सरकार लोकांच्या दारी जाणे चांगलेच; पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे प्रशासन आपल्या जागेवर सक्षमपणे उभे राहणे.