कारापूरची शंभरी हा केवळ आंदोलनाचा टप्पा नाही; तो गोव्याच्या आत्म्याची परीक्षा आहे.

१३ जुलै रोजी कारापूर – सर्वण येथील नागरिकांच्या आंदोलनाला शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. आपल्या गावाच्या अस्तित्वासाठी, शेतीच्या रक्षणासाठी, बागायती वाचवण्यासाठी, नदीचे नैसर्गिक अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सामान्य नागरिकांनी सलग शंभर दिवस संघर्ष करावा लागणे, ही गोव्यासाठी अभिमानाची नव्हे तर लाजेची बाब आहे.

या शंभर दिवसांत कारापूरवासीयांनी सरकारविरोधात नव्हे, तर अन्यायाविरोधात लढा दिला. त्यांनी कोणाची सत्ता उलथवण्याचा प्रयत्न केला नाही. कोणताही राजकीय अजेंडा राबवला नाही. त्यांनी फक्त एवढीच मागणी केली की, आमच्या गावाच्या भवितव्याशी खेळू नका. आमच्या भूमीवर निर्णय घेण्यापूर्वी आमचेही ऐका. परंतु या साध्या मागणीचे उत्तर सरकारने दिले ते केवळ शांततेने, दुर्लक्षाने आणि असंवेदनशीलतेने.

शंभर दिवस उलटले. एकही वरिष्ठ मंत्री आंदोलनस्थळी गेला नाही. एकही वरिष्ठ अधिकारी लोकांशी संवाद साधायला तयार झाला नाही. शासनाला आपल्या नागरिकांचे अश्रू दिसले नाहीत, त्यांच्या चिंता ऐकू आल्या नाहीत. लोकशाहीत सरकार जनतेकडे जाते; पण गोव्यात जनतेलाच दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जावे लागत आहे. यापेक्षा मोठे शासनाचे अपयश कोणते असू शकते?

कारापूरवासीयांनी आता दिल्ली गाठण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय त्यांच्या हट्टाचा नाही; तर राज्य सरकारवरील उडालेल्या विश्वासाचा पुरावा आहे. जेव्हा स्वतःच्या राज्यात न्याय मिळत नाही, तेव्हा नागरिक देशाच्या राजधानीत न्याय मागायला जातात. हा गोव्याच्या प्रशासनावर बसलेला अत्यंत मोठा कलंक आहे.

सरकारमधील प्रभावशाली मंत्री विश्वजीत राणे यांनी आपली खाजगी जमीन या बिल्डरला विकली आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पुढे न्यावा, असा दबाव यंत्रणेवर आहे का? हा प्रश्न आता केवळ कारापूरवासीयांचा राहिलेला नाही; तो प्रत्येक गोमंतकीय नागरिकाचा आहे. जर एखाद्या मंत्र्याच्या प्रभावामुळे प्रशासनाची निष्पक्षता धोक्यात येत असेल, तर लोकशाहीचा अर्थच उरत नाही.
परंतु या आंदोलनाने केवळ सरकारचेच नव्हे, तर समाजाचेही विदारक वास्तव समोर आणले आहे.
कारापूरच्या शेजारील गावांनी किती साथ दिली? इतर तालुक्यांतील लोक किती मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले? हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे.

आज कारापूर जळत आहे, उद्या तुमचे गाव जळेल. आज कारापूरची शेती धोक्यात आहे, उद्या तुमची बागायत धोक्यात येईल. आज कारापूरची नदी संकटात आहे, उद्या तुमच्या गावातील नदीवरही कुणाचा तरी डोळा असेल. पण तेव्हा मदतीला कोण धावून येईल?

गोवा हा केवळ नकाशावरील एक प्रदेश नाही. गोवा म्हणजे गावांची साखळी, परस्पर विश्वास आणि एकमेकांसाठी उभे राहण्याची संस्कृती. पण दुर्दैवाने आपण त्या संस्कृतीपासून दूर चाललो आहोत. “माझ्या गावात काही होत नाही ना, मग मला काय?” ही आत्मकेंद्री मानसिकता गोव्याला आतून पोखरत आहे.
शेळ–मेळावळीतील आयआयटीविरोधी आंदोलन आठवा. त्या वेळी फक्त एक गाव लढले नव्हते. संपूर्ण परिसर उठला होता. आसपासच्या गावांनी खांद्याला खांदा लावून संघर्ष केला होता. जनतेची ती एकजूट पाहून सरकारला अखेर माघार घ्यावी लागली. तो विजय केवळ आंदोलनाचा नव्हता; तो गोमंतकीय एकतेचा विजय होता.
आज जर पेडणेपासून काणकोणपर्यंतचे नागरिक कारापूरच्या समर्थनार्थ उभे राहिले, तर कोणत्याही सरकारला लोकांच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेण्याचे धाडस होणार नाही. पण जर आपण प्रत्येक वेळी फक्त प्रेक्षक राहिलो, तर उद्या आपल्या गावासाठी लढायला आपण एकटे पडू.
या आंदोलनाचा इतिहास लिहिला जाईल. त्या इतिहासात कारापूरवासीयांच्या धैर्याची सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल. पण त्याच इतिहासात सरकारच्या असंवेदनशीलतेची, विरोधकांच्या निष्क्रियतेची आणि समाजाच्या उदासीनतेचीही काळ्या अक्षरांनी नोंद होईल.
कारापूरची शंभरी हा केवळ आंदोलनाचा टप्पा नाही; तो गोव्याच्या आत्म्याची परीक्षा आहे.
या परीक्षेत सरकार नापास झाले आहे. विरोधकही पूर्ण गुणांनी उत्तीर्ण झालेले नाहीत. आता निकाल गोमंतकीय जनतेच्या हातात आहे.
कारापूर वाचले तर केवळ एक गाव वाचणार नाही, तर गोव्याच्या अस्मितेवर अजूनही लोकांचा विश्वास जिवंत आहे, हे सिद्ध होईल. पण जर कारापूर हरले, तर हरलेले फक्त एक गाव नसेल… हरलेला असेल संपूर्ण गोवा.