१०७ कोटींच्या कथित महसूल घोटाळा प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा दणका

गांवकारी,दि. ८ (प्रतिनिधी)

तीन आणि पाचतारांकित हॉटेलांना अतिरिक्त एफएआर आणि अतिरिक्त उंची मंजूर करताना सरकारी अधिसूचनेनुसार आकारायचे शुल्क रक्कम न वसूल केल्यामुळे टीसीपी विभागाला १०७.३६ कोटींचा महसुली तोटा झाल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नगर नियोजन विभागावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने मुख्य नगर नियोजक वर्टिका डागूर यांना स्पष्ट इशारा देत, दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल न झाल्यास वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास मोठा आर्थिक दंड लावण्याचाही इशारा दिला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते उदय च्यारी यांनी दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेवर न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि हितेन वेणेगांवकर यांच्या खंडपीठासमोर ७ जुलै रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, ६ एप्रिल आणि ८ जून २०२६ रोजीही सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. तरीदेखील आजपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.
वर्टिका डागूर यांची कानउघडणी
सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रतिवादी क्रमांक ३ अर्थात मुख्य नगर नियोजक वर्टिका डागूर यांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यात आले नाही. या खुलाशाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
यावर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, आणखी दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल झाले नाही, तर प्रतिवादी क्रमांक ३ यांनी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल मोठा खर्च लावण्याचा न्यायालयाचा विचार आहे.

याचिकेतील गंभीर आरोप

याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, २२ डिसेंबर २०१६ च्या सरकारी अधिसूचनेनुसार तीन आणि पाचतारांकित हॉटेलांना अतिरिक्त एफएआर आणि अतिरिक्त उंची मंजूर करताना प्रति चौरस मीटर २०,००० शुल्क आकारणे बंधनकारक होते. मात्र हे शुल्क न आकारताच मंजुरी देण्यात आली.

यामुळे टीसीपी विभागाला १०७.३६ कोटींचा महसुली तोटा झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम ११ टक्के दंडात्मक व्याजासह वसूल करावी, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच आवश्यक असल्यास मंजुरीचा लाभ घेतलेल्या अर्जदारांकडूनही ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाला “शेवटची संधी” देत पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. निर्धारित मुदतीत प्रतिज्ञापत्र दाखल न झाल्यास मुख्य नगर नियोजकांना न्यायालयात वैयक्तिक हजर राहावे लागणार असून, आर्थिक दंडाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.