ज्या जनतेच्या मतांवर निवडून येऊन राज्यशकट हाकणारे हे नेते असे जनतेलाच मुर्ख ठरवून घोटाळे करू लागले तर मग जनतेने कुणाकडे पाहावे. आता केवळ न्यायविधात्यावरच जनतेचा काय तो भार.

राज्यात विविध आर्थिक घोटाळ्यांनी संपूर्ण वातावरणच गढूळ बनले आहे. सरकारी नोकरीसाठी, व्यवसायिक लाभासाठी किंवा मदत म्हणून लोकांकडून कोट्यवधी रूपये उकळून त्यांना गंडा घालण्याची एकामागोमाग एक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. विशेष म्हणजे ह्यात महिलांचा समावेश ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. समोरील व्यक्तीवर भूरळ घालून आणि आपली छाप पाडून त्याला आपल्या फासात अडकवून त्याची फसवणूक करण्याचा हा प्रकार महिलांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी घातक ठरू शकणारा आहे. सामाजिक स्तरावर असंख्य अडचणी, आव्हाने झेलणाऱ्या महिलांप्रती समाजाची नजर किंवा भूमीका दूषीत झाली तर त्याचे दुप्पट परिणाम महिलांना सोसावे लागणार आहेत आणि त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणांचा छडा लावून भविष्यात केवळ महिलाच नव्हे तर कुणालाच अशा तऱ्हेने लोकांची फसवणूक करण्याचे धाडस होता कामा नये, असा संदेश जाणे गरजेचे आहे. आता आर्थिक फसवणूकीचे हे प्रकार ताजे असतानाच आणखी एक घोटाळा सरकारच्या नाकावर टीच्चून सुरू आहे आणि सरकार याबाबतीत जराही गंभीर नाही. सनबर्नच्या विषयावरून राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. सासष्टीतून हा महोत्सव बार्देशात हाकलला गेला आणि आता तो पेडणेत येऊन ठेपला आहे. धारगळ या गावी हा महोत्सव आयोजित होणार असे सांगून ठिकाणाच्या नकाशासह आयोजकांनी तिकिट विक्री ऑनलाईन पद्धतीने सुरू केली आहे. ३५०० हजार रूपयांपासून सुरू होणारी ही तिकिट विक्री लाखोंच्या घरात पोहचते आणि कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल यातून होत असते. भरत बागकर या सामाजिक कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली असता तिथे सरकारने अशा कुठल्याच महोत्सवाला परवाना दिला नाही,असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारने जर आयोजकांना परवाना दिला नाही तर मग आयोजक ऑनलाईन तिकिट विक्री करून उघडपणे लोकांना गंडवत आहे,असाच त्याचा अर्थ होतो. मग सायबर गुन्ह्यांवर मोठ मोठी जागृतीची भाषणे देणारे आयपीएस अधिकारी या प्रकरणाची स्वेच्छा देखल घेऊन गुन्हा दाखल का करत नाही,असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आता हा सगळा प्रकार उघडपणे सुरू आहे, याचा अर्थ सरकारचा आयोजकांना छुपा पाठींबा आहे. यापूर्वीच्या सनबर्न महोत्सवाबाबत अगदी शेवटच्या क्षणी परवाने देण्याची कृती सगळ्यांनाच माहित आहे. परंतु हे सगळे जरी खरे असले तरी न्यायालयाची दिशाभूल करून न्यायदानासाठी आलेल्यांची थट्टा करण्याचा हा प्रकार अजिबात सहन केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाचा आधार घेऊन आपले कुटील डावपेच खरे करून दाखवण्याची क्लुप्ती सरकारला आपली हुशारी वाटत असेल तर ती लोकशाहीत्या दृष्टीने अत्यंत निंदनीय अशीच म्हणावी लागेल. सरकारी नोकरी पैशांनी मिळत नाही,असे ठासून सांगणारे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यावर या विधानाबाबत कोण विश्वास ठेवणार आहे. या विधानातून ते लोकांनाच मुर्ख ठरवत आहेत. ज्या जनतेच्या मतांवर निवडून येऊन राज्यशकट हाकणारे हे नेते असे जनतेलाच मुर्ख ठरवून घोटाळे करू लागले तर मग जनतेने कुणाकडे पाहावे. आता केवळ न्यायविधात्यावरच जनतेचा काय तो भार.