विरोधक आक्रमक; सरकार बॅकफुटवर
गांवकारी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)
गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारी वादळी सुरुवात झाली. विरोधकांनी विविध प्रश्न नामंजूर केल्याच्या मुद्द्यावरून सभापती डॉ. गणेश गावकर यांना जाब विचारत आक्रमक भूमिका घेतली. एनडीझेड/एनडीएशी संबंधित प्रश्नांना मंजुरी नाकारल्याचा आरोप करत विरोधी आमदारांनी सभागृहाच्या वेलमध्ये उतरून निषेध केला. त्यामुळे काही काळ सभागृहाचे कामकाज ठप्प झाले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार कार्लुस फेरेरा, व्हेंझी व्हिएगस आणि वीरेश बोरकर यांनी प्रश्न नामंजूर करण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला. सभापतींनी सदस्यांना आपल्या जागेवर बसून कामकाज सुरळीत चालू देण्याचे आवाहन केले. मात्र विरोधकांचा निषेध सुरूच राहिल्याने सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतरही आंदोलन सुरू राहिल्याने युरी आलेमाव, वीरेश बोरकर आणि अल्टोन डिकॉस्ता यांना मार्शलद्वारे सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. व्हेंझी व्हिएगस आणि क्रूझ सिल्वा यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला.
आयडीसी भूखंड वाटपावरून खडाजंगी
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (आयडीसी) भूखंड वाटपाच्या निकषांवरूनही सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी कथित आयडीसी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विधानसभा समिती स्थापन करण्याचे सरकारला आव्हान दिले. या समितीत आपलाही समावेश करावा. तीन महिन्यांत कथित अनियमितता उघड करून दाखवू; अन्यथा २०२७ची विधानसभा निवडणूक लढवणार नाही, असे आव्हान त्यांनी दिले.
भूखंड वाटपासाठी आर्थिक पात्रतेचे निकष शिथिल करण्यावर सरदेसाईंनी आक्षेप घेतला. किमान उलाढालीची अट ६०० कोटींवरून १०० कोटी रुपये, तर निव्वळ मालमत्तेची अट २०० कोटींवरून ३० कोटी रुपये करण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. हे बदल कोणत्या आधारावर करण्यात आले, याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी अधिकाधिक उद्योगांना संधी मिळावी आणि स्पर्धा वाढावी, या उद्देशाने निकष शिथिल केल्याचे स्पष्ट केले. सरदेसाईंच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना त्यांनी सरदेसाई हे ‘सर्व रूपांतराचे जनक’ असल्याची टीका केली. त्यामुळे सभागृहातील वातावरण आणखी तापले.
दरम्यान, आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी आयडीसी भूखंडांसाठी अर्ज केलेल्या यशस्वी तसेच अपयशी अर्जदारांचे गुणपत्रक किंवा स्कोअरकार्ड सभागृहात सादर करण्याची मागणी केली.
धर्मांतरविरोधी विधेयकावरून सरकारची माघार
दरम्यान, धर्मांतरविरोधी विधेयकावरूनही सरकारला माघार घ्यावी लागली. विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनीही विधेयकाला विरोध दर्शवल्यानंतर ते चालू अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आणि डिलायला लोबो यांनी याबाबत माहिती दिली.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
पर्वरी येथील मॅजेस्टिक कॅसिनोच्या संचालकावर झालेल्या गोळीबाराच्या गंभीर घटनेचा तपास आता क्राईम ब्रँचकडे सुपूर्द करण्यात आला असून, हल्लेखोरांना लवकरच अटक केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्रिय असल्याचे स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई यांनी हा विषय उपस्थित केला असता मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती विधानसभेत दिली.





