पर्वरी, १ सप्टेंबर २०२६ : गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पोलीस भरती, राज्यातील गुन्हेगारी, स्थलांतरितांचा गुन्ह्यांतील सहभाग, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, धनगर समाजाचा एसटी दर्जा तसेच राज्याची आर्थिक स्थिती अशा विविध विषयांवर महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.

राज्यात २७० पोलीस उपनिरीक्षकांची (पीएसआय) भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते सेवेत रुजू होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच पीएसआयच्या वरील पदांवरील पदोन्नतीची प्रक्रिया ‘फास्ट ट्रॅक’वर घेऊन एका महिन्याच्या आत रिक्त पदे भरण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दादागिरी करणाऱ्या पोलिसांना थारा नाही

पोलिसांकडून नागरिकांना धमकावणे किंवा दादागिरी करण्याच्या घटनांबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी कडक भूमिका घेतली. “दादागिरी करणाऱ्या पोलिसांना माझ्या खात्यात कसलीही थारा नाही,” असे सांगत अशा प्रकरणांची तीन दिवसांत चौकशी करण्याचे तसेच दोषी आढळणाऱ्या पोलिसांना निलंबित करून आवश्यकतेनुसार अटक करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिले जातील, असे सावंत म्हणाले.

‘१० टक्क्यांहून अधिक गुन्ह्यांत परप्रांतीयांचा सहभाग’

राज्यातील गुन्हेगारीसंदर्भातील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री सावंत यांनी गोव्यात नोंद होणाऱ्या १० टक्क्यांहून अधिक गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचा सहभाग असल्याचा दावा केला. स्थलांतरित लोकसंख्येमुळे काही प्रकारच्या गुन्ह्यांत वाढ होत असल्याचे सांगत भाडेकरू पडताळणीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार वीरेश बोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी २००७ ते २०११ या कालावधीत राज्यातील गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे सांगितले. त्यानंतरच्या काळात गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात आल्याचा दावा त्यांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केला.

बलात्काराच्या नोंदींबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, प्रेमसंबंधांनंतर लग्नास नकार, अल्पवयीनांशी संबंधित प्रकरणे तसेच कौटुंबिक आणि वैयक्तिक संबंधांशी निगडित काही तक्रारी उशिराने दाखल होतात. त्यामुळे नोंद झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांच्या आकडेवारीत वाढ दिसून येते, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा अंतिम आराखडा चर्चेनंतर

राज्यातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या मसुदा आराखड्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, मसुदा जारी करण्यात आला असून संबंधित पंचायती आणि इतर घटकांना विश्वासात घेऊनच अंतिम आराखडा निश्चित केला जाईल. खाण व्यवसायासह संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या हिताचाही निर्णय घेताना विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

धनगर समाजाच्या एसटी दर्जाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. यापूर्वी रद्द करण्यात आलेले संबंधित पत्र पुन्हा विचारात घेण्यात आले असून एसटी दर्जासंदर्भातील प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

‘राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली’

राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रश्नांनाही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. गोव्याचे आर्थिक आरोग्य चांगल्या स्थितीत असून चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने नवीन कर्ज घेतलेले नाही, असा दावा त्यांनी केला.

पुढील काही वर्षांत विकासकामांमध्ये कोणतीही काटकसर न करता राज्यावरील थकीत कर्जाची परतफेड करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.