गांवकारी,दि.२(प्रतिनिधी) : एकीकडे गोमंतकीयांना परवडणाऱ्या घरांचे आणि ‘माझे घर’ योजनेचे साडेचार वर्षांपासून आश्वासन दिले जात आहे, तर दुसरीकडे गृहनिर्माण मंडळाची जमीन ‘विशेष सवलती’अंतर्गत अन्य यंत्रणांना हस्तांतरित केली जात असल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मूळ गोमंतकीय’ म्हणजे नेमके कोण, ‘माझे घर’ योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार आणि गोमंतकीयांना घरे कधी मिळणार, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी जोरदार मागणी आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली आहे.

कुडका- बांबोळी येथील गृहनिर्माण मंडळाची सुमारे ४ हजार चौरस मीटर जमीन सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) कथित विशेष सवलतीअंतर्गत हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोरकर यांनी सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“गृहनिर्माण योजना गोमंतकीयांसाठी असल्याचे सरकार वारंवार सांगते. मात्र सर्वप्रथम ‘मूळ गोमंतकीय’ कोण, याची स्पष्ट व्याख्या सरकारने करावी. ‘माझे घर’ योजनेसाठी पात्रता काय असेल, लाभार्थी कोण असतील आणि योजना प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार, हेही जनतेसमोर ठेवावे,” असे बोरकर म्हणाले.

गेल्या साडेचार वर्षांपासून गृहनिर्माण मंडळाच्या धोरणाबाबत आणि ‘माझे घर’ योजनेबाबत घोषणा होत आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी, पात्रता निकष आणि लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया अद्याप स्पष्ट झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गोमंतकीय प्रतीक्षेत, जमीन हस्तांतरणासाठी मात्र तत्परता?

गोव्यातील अनेक कुटुंबे परवडणाऱ्या घरांच्या प्रतीक्षेत असताना गृहनिर्माण मंडळाची जमीन ईडीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी कथित ‘विशेष सवलत’ देण्याची गरज का पडली, असा सवाल बोरकर यांनी उपस्थित केला.

या जमीन हस्तांतरणामागील निर्णयप्रक्रिया काय होती, विशेष सवलती कोणत्या नियमांच्या आधारे देण्यात आल्या आणि या निर्णयामुळे सामान्य गोमंतकीयांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर काही परिणाम होणार आहे का, याची संपूर्ण माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

“गोव्याची सार्वजनिक जमीन आणि गृहनिर्माणाची संसाधने सर्वप्रथम गोमंतकीय कुटुंबांच्या गरजांसाठी वापरली गेली पाहिजेत. केवळ घोषणा करून गोमंतकीयांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत ठेवणे योग्य नाही,” असे बोरकर यांनी ठणकावले.

सरकारला सहा थेट सवाल

बोरकर यांनी सरकारसमोर काही थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘मूळ गोमंतकीय’ची व्याख्या काय? ‘माझे घर’चा लाभ नेमका कोणाला? गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी कधी? कुडका-बांबोळीतील ४ हजार चौ. मी. जमीन ईडीला का दिली? ‘विशेष सवलत’ कोणत्या आधारावर दिली? आणि सामान्य गोमंतकीयांना परवडणारी घरे देण्याची निश्चित कालमर्यादा काय?

“घर हा फक्त सरकारी योजनेचा विषय नाही. तो प्रत्येक कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा, सन्मानाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने गोमंतकीयांना अनिश्चिततेत न ठेवता स्पष्ट उत्तरे द्यावीत,” असे बोरकर म्हणाले.

गोव्याचे गृहनिर्माण धोरण हे गोमंतकीय कुटुंबांना केंद्रस्थानी ठेवूनच राबविले गेले पाहिजे आणि सार्वजनिक जमीन वापरताना गोमंतकीयांच्या हिताला पहिला हक्क मिळाला पाहिजे, असा आग्रहही त्यांनी धरला.