मुळगाव, ४ सप्टेंबर: पोर्तुगीज काळापासून प्रलंबित असलेला मये गावातील स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नसल्याच्या निषेधार्थ बर्वे कुटुंबीयांनी गुरुवारी मये ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. मये मतदारसंघातून भाजपचा आमदार सातत्याने निवडून येत असतानाही या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघालेला नाही, असा आरोप जवाहर बर्वे यांनी केला.

मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये कायदा करून कस्टोडियनच्या ताब्यात असलेली मयेतील जमीन सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली. त्यावेळी २०१४ पूर्वी अस्तित्वात असलेली सर्व घरे कायदेशीर करून संबंधित रहिवाशांना सनद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाची आजपर्यंत पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही, असा दावा बर्वे यांनी केला.

“याच आश्वासनाच्या जोरावर मये मतदारसंघातील जनतेने भाजपला वारंवार साथ दिली. मात्र, भाजपचा आमदार सातत्याने निवडून येऊनही स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न जैसे थे आहे,” असे बर्वे म्हणाले.

बर्वे कुटुंबीयांचे आंदोलन हे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक प्रश्नापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण मये गावाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. माहितीच्या अधिकाराखाली मये गावात आतापर्यंत किती जणांना क्लास-१ आणि क्लास-२ सनद देण्यात आल्या, याची माहिती वारंवार मागण्यात आली. मात्र, डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी तसेच उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही याबाबत स्पष्ट माहिती नसल्याचे सांगितले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

एका व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक सनद अथवा मालकी हक्क देता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सभेत स्पष्ट केले होते. असे असताना उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकार देऊन या निर्णयाचे उल्लंघन कसे केले जात आहे, असा सवालही बर्वे यांनी उपस्थित केला.

या संपूर्ण प्रकरणात मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीने मौन का बाळगले आहे, याचे उत्तरही जनतेला मिळायला हवे, असे ते म्हणाले.

स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, या मागणीसाठी यापूर्वी मये नागरिक कृती समिती, स्थानिक आमदार, मुख्यमंत्री, डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, मये ग्रामपंचायत तसेच महसूल खात्याला लेखी निवेदने देण्यात आल्याचे बर्वे यांनी सांगितले. सरकारने आता केवळ आश्वासनांवर न थांबता या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.