कोण चोर, कोण पोलिस ?

राज्यात १४ वर्षे आणि केंद्रात १२ वर्षे सत्तेत असेलल्या भाजपने भ्रष्टाचार, अनैतिकता आणि निष्क्रियतेची काँग्रेसचीच परंपराच तर पुढे आणली आहे.

सुलेमान खान पलायन प्रकरणाने पोलिस खात्याच्या विश्वासाहर्तेलाच काळीमा फासला आहे. मांद्रेचे माजी सरपंच महेश कोनाडकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणारे अटक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जामीनावर सुटतात, तिकडे मोरजी येथे पोलिसांच्या समक्ष दोन्ही गटातील लोक एकमेकांच्या कुरघोड्या करतात. तिकडे कळंगुटमध्ये उघडपणे हुक्कांची दुकाने सुरू असताना आमदार डिलायला लोबो ती बंद पाडतात. हे सगळेच प्रकार पाहता नेमके काय चालले आहे, हेच कळत नसल्याची परिस्थिती बनली आहे. भाजप विरोधात असताना आणि रवी नाईक हे गृहमंत्री असताना पोलिस, ड्रग्स माफिया साटेलोटे प्रकरण बरेच गाजले होते. रवी नाईक यांच्या पुत्राचा संबंध ड्रग्स माफियाकडे असल्याचा आरोप करून भाजपने विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही मोठे आंदोलन केले होते. पोलिस आणि गुन्हेगारांचे कसे साटेलोटे आहेत, हे दर्शवणारे हे प्रकरण होते. कोण ते रॉय नाईक असा सवाल उपस्थित झाला होता. आता रॉय आणि रवी दोघेही भाजपात आहेत आणि पोलिस- गुन्हेगारांच्या साटेलोट्यांची परंपराही भाजपाने पुढे सुरू ठेवली आहे,असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
काँग्रेस भ्रष्टाचारी, अनैतिक, निष्क्रिय आणि काय काय म्हणून आरोप भाजपने केले होते. राज्यात १४ वर्षे आणि केंद्रात १२ वर्षे सत्तेत असेलल्या भाजपने भ्रष्टाचार, अनैतिकता आणि निष्क्रियतेची काँग्रेसचीच परंपराच तर पुढे आणली आहे. सर्वसामान्य लोकांना या गोष्टी गाढून टाकणार असल्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु भाजपने तर या गोष्टी अधिक जोमदारपणे पुढे आणल्या आहेत. अशावेळी काँग्रेस आणि भाजप ह्यात फरक काय,असा सवाल केला तर खरोखरच तो फरक सहजपणे सांगता येणार की डोके खाजवावे लागणार याचा विचार गोंयकारांनी करायला हवा. सुलेमान खान या कुख्यात गुन्हेगाराला पलायन करण्यासाठी एका आयआरबीच्या पोलिस शिपायाला ३ कोटी रूपयांची ऑफर दिली आणि त्याने ते काम फत्ते केले,अशी चर्चा आता पोलिसांकडूनच सुरू आहे. अशा ऑफरांना बळी पडणारे लोक जर पोलिस खात्यात काम करत असतील तर तुमचे- आमचे सोडूनच द्या आपले राज्य आणि देश तरी सुरक्षीत राहू शकेल काय, याचा विचार करावा लागेल. आमदार, मंत्र्यांचे हप्ते गोळा करून ते देता देता पोलिस नकळतपणे कधी स्वतःही पात्रांव बनतात हेच त्यांना कळत नाही. पोलिस सेवेत असलेल्यांची मालमत्ताच आता तपासण्याची वेळ आली आहे. आमदार, मंत्र्यांचे हप्ते पोहचवण्यासाठी त्यांना लोकांना कसे पिडावे लागते आणि गुन्हेगारांकडेच कसे पैसे मागावे लागतात, याच्या सुरस कथा एकल्यावर भीतीचा थरपाक उडतो. वास्तव आणि अवास्तव यातील फरक जाणवतो. भ्रष्टाचाराचा थर इतका खालावला आहे की आशेची अपेक्षाच करता येणार नाही. सरकारात काही मंत्र्यांचे खास कलेक्शन एजंट असतात. रेती, चिरे, जुगार तसेच अन्य बेकायदा व्यवसायांचे पैसे गोळा करून ते थेट वरपर्यंत पोहचवले जातात. आता हे वरपर्यंत म्हणजे नेमके कुठे हे विचाराल तर निश्चित सांगता येणार नाही. या वरच्या मजल्याच्या अनेक खोल्या आहेत जिथे त्याची विभागणी होते. सुलेमान खान याचे पलायन ही ह्याच भ्रष्ट सिस्टीमची परिणती आहे हे मात्र नक्की.

  • Related Posts

    या मातीशी प्रतारणा नको!

    श्रेष्ठींची मर्जी राखण्यासाठी गोव्याचे भवितव्य धोक्यात घालण्याची ही कृती म्हणजे या मातीशी प्रतारणाच ठरणार आहे. नगर नियोजन खात्याकडून सध्या कलम ३९(ए) अंतर्गत झोन बदलाचे शस्त्र वापरून सरसकट जमिनींचे रूपांतरण करण्याचा…

    भाजप महिला जागी हो !

    भाजपमधील महिला संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय असूनही समाजातील महिलांवरील अन्याय, अत्याचार तसेच महिलांशी संबंधित विषयांवर गप्प का राहतात, हा खरा चर्चेचा विषय आहे. महिला हीच खरी भाजपची ताकद आहे. भाजपाच्या यशात…

    You Missed

    दिगंबर कामत यांचा श्रद्धा व परंपरेवर आघात – प्रभव नायक

    दिगंबर कामत यांचा श्रद्धा व परंपरेवर आघात – प्रभव नायक

    GCZMA Inspection Flags Data Gaps, Raises Environmental Concerns Over New Deltin Vessel in Mandovi

    GCZMA Inspection Flags Data Gaps, Raises Environmental Concerns Over New Deltin Vessel in Mandovi

    Govt Urges Shift to PNG in Tiswadi & Ponda Amid LPG Supply Concerns

    Govt Urges Shift to PNG in Tiswadi & Ponda Amid LPG Supply Concerns

    Objection Filed Against Tillari Command Area Denotification in Dhargalim

    Objection Filed Against Tillari Command Area Denotification in Dhargalim

    FIR Registered in Ponda Land Grabbing CaseAllegations of Forged TCP NOCs and Illegal Sale Deeds

    FIR Registered in Ponda Land Grabbing CaseAllegations of Forged TCP NOCs and Illegal Sale Deeds

    25/03/2026 e-paper

    25/03/2026 e-paper