पणजी, दि. 23 ऑक्टोबर: काले आणि परिसरातील ग्रामपंचायती, स्थानिक ट्रक व्यावसायिक तसेच अन्य भागधारकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय जेएसडब्ल्यू कंपनीला रेल्वे सायडिंग प्रकल्पाचे काम पुढे नेऊ दिले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा कालेचे माजी सरपंच किशोर देसाई यांनी जनसुनावणीत दिला. स्थानिकांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी देण्याबाबत कंपनीने प्रथम ठोस आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

जनसुनावणीत बोलताना देसाई यांनी बालाजी यांनी मांडलेल्या भूमिकेला किर्लपाल-दाभाळ परिसराचा शंभर टक्के पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. कंपनीकडून प्रदूषण नियंत्रणाच्या सर्व उपाययोजना राबविण्याची आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती वेगळी असते, असे सांगत त्यांनी कंपनी प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले.

वेदांताच्या सायडिंग बंदमुळे शेकडो कुटुंबांवर संकट

काले परिसरातील वेदांता कंपनीच्या रेल्वे सायडिंगचा संदर्भ देताना देसाई यांनी पूर्वीच्या संघर्षाची आठवण करून दिली. खाण व्यवसाय सुरू राहावा आणि स्थानिकांना रोजगार मिळावा, ही सर्वांचीच अपेक्षा असताना काही व्यक्तींनी न्यायालये आणि वनखात्याकडे केलेल्या तक्रारींमुळे सायडिंग व वाहतूक व्यवसाय बंद पडल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या प्रकारामुळे काले, सावर्डे आणि धारबांदोडा परिसरातील सुमारे ५०० ते ६०० ट्रक मालकांचे आर्थिक नुकसान झाले. अनेकांना आपल्या गाड्या भंगारात विकाव्या लागल्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे देसाई यांनी सांगितले.

स्थानिकांच्या रोजगाराचे काय, कंपनीने आधी स्पष्ट करावे!

प्रस्तावित प्रकल्प काले गावापासून अवघ्या सहा किलोमीटर अंतरावर असल्याने कंपनीने जनसुनावणीपूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती आणि स्थानिक भागधारकांशी स्वतंत्र चर्चा करणे आवश्यक होते, असे देसाई म्हणाले.

स्थानिक युवकांना किती रोजगार उपलब्ध होणार, ट्रक मालकांना वाहतुकीची किती कामे मिळणार, स्थानिक यंत्रसामग्री आणि व्यावसायिकांना कोणत्या संधी दिल्या जाणार, याचा स्पष्ट आराखडा कंपनीने जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, काही व्यक्तींकडून प्रकल्पाला जाणीवपूर्वक विरोध करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही देसाई यांनी केला. अल्वारीस यांच्यासोबत झालेल्या एका बैठकीचा उल्लेख करून अशा प्रवृत्तींपासून कंपनीने सावध राहावे, असे त्यांनी सांगितले. वनखात्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या कथित खोट्या तक्रारी मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.

अटी पाळल्यास पाठिंबा, अन्यथा तीव्र विरोध

खाण व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांच्या रोजगाराला आपला विरोध नसल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. कंपनीने सर्व कायदेशीर अटींची पूर्तता करून प्रदूषण नियंत्रणाची हमी द्यावी आणि स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे. तसे झाल्यास प्रकल्पाला शंभर टक्के पाठिंबा दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मात्र, स्थानिक ग्रामपंचायती, ट्रक मालक आणि अन्य भागधारकांना डावलून कंपनीने एकतर्फी काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देसाई यांनी जनसुनावणीत दिला.