भाषिक अस्मितेचे राजकारण, एआयच्या माध्यमातून प्रचारयुद्ध आणि निवडक घटनांवरील आक्रमकता यापलीकडे गोव्याचे गंभीर प्रश्न आहेत. जमीन रूपांतरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, म्हादई आणि ढासळती प्रशासकीय विश्वासार्हता यांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत.

कालपरवापर्यंत गोव्यात स्थायिक झालेल्या विविध राज्यांतील नागरिकांचे मेळावे भरवून राष्ट्रीय एकात्मतेचा जयघोष करणारा भाजप आता कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांच्या कन्नड भाषेतील संवादावरून त्यांची खिल्ली उडवू लागला आहे. कन्नड भाषेची टिंगल करून गोव्याची अस्मिता जपली जाते काय? महाराष्ट्रातील नेत्यांनी गोव्यात येऊन मराठीत भाषणे केली तर ती स्वीकारार्ह आणि कर्नाटकातील नेत्यांनी कन्नडमध्ये संवाद साधला तर तो गोव्याच्या अस्मितेवरील आघात, हा कुठला न्याय? कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळेच हा विरोध असेल तर त्याला भाषाप्रेम नव्हे, राजकीय द्वेष म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे कर्नाटकातील राजकीय हितसंबंधांसाठी म्हादईच्या पाण्याच्या प्रश्नावर भाजपने घेतलेल्या भूमिकेचा इतिहास गोमंतकीय विसरलेले नाहीत. गोव्याची अस्मिता भाषणांतून नव्हे, तर राज्याच्या हितरक्षणातून सिद्ध करावी लागते.

दुसरीकडे काँग्रेसने आपल्या प्रचाराची दिशा बदलली आहे. आतापर्यंत विश्वजीत राणे, मॉविन गुदिन्हो आणि इतर मंत्री विरोधकांच्या निशाण्यावर होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मात्र तुलनेने टीकेपासून दूर राहत होते. काँग्रेसने आता थेट मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केले आहे. एआयच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर सुरू झालेला प्रचार हा त्याच रणनीतीचा भाग आहे. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची, अपयशाची आणि कथित घोटाळ्याची अंतिम राजकीय जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवरच येते, हा विरोधकांचा मुद्दा चुकीचा म्हणता येणार नाही. अर्थात एआयचा वापर करताना खोटे आरोप किंवा दिशाभूल करणारी दृश्ये प्रसारित होणार नाहीत, याची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी स्वीकारली पाहिजे.

संयमी राजकारणी म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. सावंत अलीकडे अधिक आक्रमक दिसू लागले आहेत. विरोधकांच्या वाढत्या हल्ल्यांचा हा परिणाम असावा काय? कुठ्ठाळीतील एका व्यक्तीवरील हल्ल्याबाबत त्यांनी व्यक्त केलेला संताप आणि हल्लेखोरांना सोडणार नसल्याचा इशारा स्वागतार्ह आहे. मात्र रामा काणकोणकर यांच्यावरील हल्ल्यावेळी अशीच आक्रमकता का दिसली नाही, असा प्रश्न समाजमाध्यमांवर उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर देणेही मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे.

कायद्याचा धाक गुन्हेगारांना असावा, पण कायद्याच्या अंमलबजावणीत राजकीय जवळीक किंवा विरोध यानुसार फरक पडता कामा नये. एखाद्या घटनेत मुख्यमंत्री आक्रमक आणि दुसऱ्या घटनेत संयमी दिसले, तर जनतेच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो निःपक्षपातीपणे होत असल्याचा विश्वासही निर्माण झाला पाहिजे.

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीची चाहूल लागताच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धार वाढणार, हे निश्चित. मात्र भाषिक अस्मितेचे राजकारण, एआयच्या माध्यमातून प्रचारयुद्ध आणि निवडक घटनांवरील आक्रमकता यापलीकडे गोव्याचे गंभीर प्रश्न आहेत. जमीन रूपांतरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, म्हादई आणि ढासळती प्रशासकीय विश्वासार्हता यांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत.

सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे, विरोधकांवर आक्रमक होणे म्हणजे सक्षम प्रशासन नव्हे. आणि विरोधकांनीही लक्षात ठेवावे, सरकारला लक्ष्य करणे म्हणजे जनतेचा विश्वास जिंकणे नव्हे. शेवटी गोमंतकीय जनता घोषणांपेक्षा कृतीचा आणि राजकीय निष्ठेपेक्षा प्रामाणिकपणाचा हिशेब मागणार आहे. गोंयकारांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचा विषय मांडणाऱ्या आरजीपीच्या क्रांतीकारकांना संविधानविरोधी म्हणणारे आज यंडा, गुंडूची भाषा करताना पाहायला मिळतात. हे सोयीचे राजकारण आता बंद करून गोव्याचे हीत आणि या लहान राज्यातील पुढील पिढीच्या सरंक्षणाची जबाबदारी सरकारने घेणे अपेक्षित आहे.