५४ कॉटेज, सहा रेस्टॉरंटना परवानगी देण्याचा पंचायत खात्याचा आदेश न्यायालयाकडून रद्द

गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

हणजूण येथील ५४ तात्पुरती लाकडी कॉटेज आणि सहा रेस्टॉरंटच्या बांधकामाला परवानगी देण्याचा अतिरिक्त पंचायत संचालकांचा आदेश उत्तर गोवा प्रधान जिल्हा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. हणजूण-कायसूव ग्रामपंचायतीचा पुनर्विचार अर्ज मंजूर करताना प्रधान जिल्हा न्यायाधीश विजया आंब्रे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला. आसगांव पंचायतीपाठोपाठ हणजूण पंचायतीनेही पंचायत संचालनालयाच्या आदेशाविरोधात न्यायालयीन लढाई पुकारून सरकारला उघडे पाडले आहे.

हणजूण येथील सर्वे क्रमांक २१३/१, २१३/२ आणि २१३/३ मधील सुमारे ४,२६१ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रात ५४ कॉटेज आणि डेकसह सहा रेस्टॉरंट उभारण्याचा प्रस्ताव होता. संबंधित जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात असून तिचा काही भाग विकासबंदी असलेल्या उतार क्षेत्रात येतो. योग्य प्रवेशरस्त्याचा अभाव आणि किनारपट्टी क्षेत्रातील निर्बंध यांसह विविध कारणांवरून पंचायतीने या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला होता.

मात्र, अतिरिक्त पंचायत संचालकांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पंचायतीला १५ दिवसांत बांधकाम परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला पंचायतीने न्यायालयात आव्हान दिले.

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) दिलेल्या ना हरकत दाखल्यातील अटींच्या कथित उल्लंघनाचाही मुद्दा न्यायालयात उपस्थित झाला. संबंधित मालमत्ता केपी रिसॉर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडला व्यावसायिक वापरासाठी भाडेपट्ट्यावर देण्याचा करार करण्यात आल्याकडे पंचायतीने लक्ष वेधले.

पर्यावरणीय आक्षेप, आवश्यक वैधानिक परवानग्या आणि गोवा सार्वजनिक समुद्रकिनाऱ्यांवरील शॅक्स उभारणी कायदा, २०२४ मधील तरतुदींचा योग्य विचार न करता अतिरिक्त पंचायत संचालकांनी आदेश दिल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वैधानिक अधिकारांना बळ मिळाले आहे. पंचायतीतर्फे ॲड. प्रणय कामत यांनी बाजू मांडली.

पंचायतींना न्यायासाठी कोर्टात का जावे लागते? : सरपंच गोवेकर

“गावाचे हित आणि पर्यावरणीय भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या प्रकल्पांबाबत सर्वांना विश्वासात घेऊनच पंचायत निर्णय घेणार आहे. मात्र, अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडून पंचायतीच्या निर्णयांना केराची टोपली दाखवली जाणे दुर्दैवी आहे. पंचायतींनाच न्यायासाठी न्यायालयात जावे लागत असेल, तर त्यांच्या संविधानात्मक अधिकारांचा उपयोग काय? असा सवाल हणजूण-कायसूवचे सरपंच सुरेंद्र गोवेकर यांनी उपस्थित केला.