मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे, प्रशासनावरील वचक भाषणातून नव्हे, कृतीतून सिद्ध होतो. सरकारचा दरारा जाहिरातीत नव्हे, तर सरकारी कार्यालयातील कारभारात दिसला पाहिजे. अन्यथा घोषणाबाज सरकार आणि निष्क्रिय प्रशासन यांच्यात सामान्य माणूस असाच भरडला जाणार.

सरकारच्या घोषणांचा पाऊस पडतोय, योजनांचा महापूर येतोय, कोट्यवधी रुपये खर्चून सरकारी कार्यक्रमांचा धडाका सुरू आहे. मात्र, सामान्य माणसाची कामे सरकारी कार्यालयांत वेळेवर होत नसतील, अधिकारी निर्णय घेण्यास कचरत असतील आणि प्रशासनावर कुणाचाच वचक उरला नसेल, तर या सगळ्या दिखाऊ कारभाराचा उपयोग काय? सरकारची ताकद जाहिरातींच्या आकारावर नव्हे, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर ठरते. दुर्दैवाने गोव्यात नेमकी याच कार्यक्षमतेची वानवा जाणवू लागली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच प्रशासनातील बदलत्या कार्यसंस्कृतीवर भाष्य केले. शिपायापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या कार्यपद्धतीबाबत त्यांनी व्यक्त केलेली चिंता गंभीर आहे. पण प्रश्न असा की, प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची? मुख्यमंत्रीच प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबद्दल हतबलता व्यक्त करणार असतील, तर सामान्य नागरिकांनी दाद कुणाकडे मागायची? प्रशासन ‘रामभरोसे’ चालत असल्याची भावना निर्माण होणे, हे सरकारच्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे.

बनावट नियुक्तीपत्राच्या आधारे एखादी व्यक्ती सरकारी खात्याच्या संचालकपदाचा आव आणू शकते, ही बाब तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाच हादरा देणारी आहे. सरकारी नियुक्तीची पडताळणी करणारी यंत्रणा नेमकी करते तरी काय? अशा प्रकाराला वेळीच आळा घालता येत नसेल, तर सरकारी कार्यालयांतील शिस्त, नियंत्रण आणि सुरक्षेच्या दाव्यांना अर्थ काय उरतो?

दुसरीकडे, ‘सरकार तुमच्या दारी’च्या नावाखाली भव्य कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मंत्री, अधिकारी आणि संपूर्ण सरकारी फौज जनतेच्या दारी पोहोचते. पण जनतेला आपल्या हक्काच्या कामासाठी सरकारच्या अशा दरबाराची गरजच का भासावी? सरकारी कार्यालयांत नियमितपणे कामे होत असती, तर या विशेष शिबिरांची आवश्यकता उरली असती काय? अशा कार्यक्रमांना होणारी गर्दी ही सरकारी यशाची पावती समजण्यापेक्षा नियमित प्रशासनाच्या अपयशाचे प्रतिबिंब तर नाही ना, याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करायला हवे.

सरकारी कर्मचारी जनतेचे सेवक आहेत, मालक नव्हेत. फाईल अडवणे, निर्णय लांबणीवर टाकणे, कागदपत्रांच्या नावाखाली नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावणे आणि जबाबदारी झटकणे, ही कार्यसंस्कृती मोडून काढावीच लागेल. कामचुकारांना संरक्षण आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना उपेक्षा, अशी व्यवस्था असेल तर प्रशासन कधीच सुधारणार नाही.

दरारा म्हणजे दडपशाही नव्हे; तो कायद्याचा, शिस्तीचा आणि उत्तरदायित्वाचा असतो. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई आणि प्रामाणिकपणे निर्णय घेणाऱ्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपही थांबला पाहिजे.

सरकारने आता स्वतःची पाठ थोपटून घेणे बंद करावे. किती घोषणा केल्या यापेक्षा किती कामे पूर्ण झाली, किती फाईली निकाली निघाल्या आणि किती नागरिकांना न्याय मिळाला, याचा हिशेब द्यावा.

मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे, प्रशासनावरील वचक भाषणातून नव्हे, कृतीतून सिद्ध होतो. सरकारचा दरारा जाहिरातीत नव्हे, तर सरकारी कार्यालयातील कारभारात दिसला पाहिजे. अन्यथा घोषणाबाज सरकार आणि निष्क्रिय प्रशासन यांच्यात सामान्य माणूस असाच भरडला जाणार!