परराज्यातील व्यावसायिक वाहनांच्या नोंदणीचा मार्ग मोकळा
————————————————————————————————————–
गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी) : राज्यातील विविध व्यावसायिक आणि औद्योगिक आस्थापनांना वीजबिल, भाडेकरार आदी कागदपत्रांच्या आधारे व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी करण्याचा मार्ग राज्य सरकारने मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे परराज्यातील व्यावसायिकांना गोव्यात वाहन नोंदणी करणे सुलभ होणार असून स्थानिक बस, ट्रक आणि अन्य वाहतूक व्यावसायिकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. स्वयंपूर्ण आणि विकसित गोव्याच्या घोषणा देणाऱ्या सरकारने स्थानिक वाहतूकदारांच्या पोटावर घाला घातल्याचा आरोप अखिल गोवा खासगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केला आहे.

राज्यात व्यावसायिक वाहनांच्या नोंदणीसाठी वीजबिल आणि भाडेकरार यांसारख्या कागदपत्रांचा वापर केला जात होता. मात्र, या कागदपत्रांवरून संबंधित व्यक्तीचे गोव्यातील कायमस्वरूपी वास्तव्य किंवा प्रत्यक्ष व्यवसाय सिद्ध होत नाही, असा आक्षेप संघटनेने घेतला होता. वाहन नोंदणीसाठी किमान १५ वर्षांच्या वास्तव्याची अट लागू करावी, अशी मागणीही संघटनेने सरकारकडे केली होती.

कदंब परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसगाड्यांच्या नोंदणीचा प्रश्न तसेच गणपत विद्यापीठाकडून खरेदी करण्यात आलेल्या बसगाड्यांच्या प्रकरणावरून ताम्हणकर यांनी यापूर्वी सरकारच्या वाहन नोंदणी धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. वीज खाते आणि कामगार आयुक्त कार्यालयानेही वाहतूक संचालकांना पत्रे पाठवून संबंधित कागदपत्रांच्या वापराबाबत स्पष्टीकरण दिले होते, असे ताम्हणकर यांनी सांगितले.

मात्र, या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करून सरकारने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात दुरुस्ती केली असून वीजबिल, भाडेकरार आणि तत्सम कागदपत्रांच्या आधारे व्यावसायिक वाहन नोंदणीचा मार्ग मोकळा केल्याचा दावा त्यांनी केला. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम स्थानिक वाहतूक व्यवसायावर होणार असून आधीच विविध अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या स्थानिक बसमालक, ट्रकमालक आणि इतर वाहतूकदारांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

स्थानिकांना भिकेला लावण्याचा सरकारचा कट : ताम्हणकर

एकीकडे आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा आणि विकसित गोव्याच्या घोषणा दिल्या जात असताना दुसरीकडे स्थानिकांचे पारंपरिक व्यवसाय परराज्यातील व्यावसायिकांच्या ताब्यात देण्याचे धोरण सरकार राबवत असल्याचा गंभीर आरोप ताम्हणकर यांनी केला.

गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयांच्या ताब्यात जात असतानाच आता स्थानिकांचे व्यवसायही धोक्यात आणले जात आहेत. ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या घोषणेच्या नावाखाली स्थानिकांना देशोधडीला लावण्याचे काम भाजप सरकार करत असल्याची टीका त्यांनी केली.

राज्य सरकारने कोणतेही धोरण आखताना स्थानिक नागरिकांचे हित आणि त्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. गोव्यातील स्थानिकांच्या हिताचा विचार करून कॅसिनो प्रवेशावर निर्बंध लागू केले जाऊ शकतात, तर स्थानिक वाहतूक व्यावसायिकांच्या संरक्षणासाठी परराज्यातील वाहन नोंदणीवर निर्बंध का लागू करता येत नाहीत, असा सवाल ताम्हणकर यांनी उपस्थित केला.