गांवकारी, ४ (प्रतिनिधी) : भोमा येथील प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्यावरून निर्माण झालेला वाद सोडविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील सुबोध कंटक यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली आहे. महामार्ग प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी रखडून ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ग्रामस्थ आणि महामार्ग प्राधिकरण यांच्यात चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.

भोमा गावातून जाणाऱ्या प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्याला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे गावातील पारंपरिक जीवनपद्धती विस्कळीत होण्याची तसेच मंदिरे, तळी आणि इतर नैसर्गिक व सार्वजनिक साधनसंपत्तीला धोका निर्माण होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मंगळवारी ज्येष्ठ वकील सुबोध कंटक यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली. ग्रामस्थांच्या चिंता आणि महामार्ग प्राधिकरणाची भूमिका समजून घेऊन दोन्ही बाजूंमध्ये संवाद घडविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

महामार्ग प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि गावाच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान या मध्यस्थी प्रक्रियेसमोर आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भोमा महामार्ग वादावर चर्चेतून तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मध्यस्थीची पहिली बैठक २४ नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. भोमावासियांनी खंडपीठात धाव घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच हा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.