पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) : म्हापशातील लोहिया उद्यानाजवळ चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि बालसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या परिसरात सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर कृत्यांबाबत स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई का झाली नाही, असा सवाल गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

म्हापशाच्या मध्यवर्ती भागातील एका निर्जन इमारतीत हा कथित गुन्हा घडल्याचे समोर आले आहे. संबंधित परिसरात वेश्याव्यवसाय, अमली पदार्थांचा गैरवापर तसेच अन्य बेकायदेशीर कृत्ये सुरू असल्याबाबत स्थानिकांनी यापूर्वी अनेकदा तक्रारी केल्याचे वृत्त आहे. प्रसारमाध्यमांनीही या परिसरातील असुरक्षिततेकडे लक्ष वेधले होते. असे असतानाही संबंधित यंत्रणांनी वेळीच कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न चोडणकर यांनी उपस्थित केला.

या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करताना चोडणकर म्हणाले की, अवघ्या चार वर्षांच्या निष्पाप बालिकेला अत्यंत अमानुष यातनांना सामोरे जावे लागल्याचे वृत्त मन सुन्न करणारे आहे. एक पिता म्हणून त्या बालिकेच्या आई-वडिलांच्या वेदनांची कल्पनाही करवत नाही. अशा घटना घडणे हे संपूर्ण समाजासाठी चिंताजनक असून सरकारने केवळ आश्वासने देण्याऐवजी ठोस कृती करणे आवश्यक आहे.

तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांची चौकशी करा

या परिसरातील संशयास्पद हालचालींबाबत यापूर्वी किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली, संबंधित निर्जन इमारतीची पोलिसांकडून तपासणी झाली होती का आणि या भागात नियमित पोलीस गस्त होती का, याची सविस्तर माहिती गृहखात्याने जाहीर करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.

नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करायच्या आणि प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, ही परिस्थिती स्वीकारार्ह नाही. या प्रकरणात पोलीस किंवा अन्य शासकीय यंत्रणांकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कालबद्ध तपास आणि कठोर कारवाईची मागणी

या कथित लैंगिक अत्याचारप्रकरणाची निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी करून आरोपीची तातडीने ओळख पटवावी व कायद्यानुसार कारवाई करावी. तसेच यापूर्वीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाले का, याची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

राज्यातील निर्जन आणि असुरक्षित इमारतींचे सर्वेक्षण करून अशा ठिकाणी बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात. पीडित बालिकेला सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार, मानसिक समुपदेशन, संरक्षण आणि पुनर्वसनाची सुविधा उपलब्ध करून देतानाच तिची ओळख गोपनीय ठेवावी, असेही चोडणकर यांनी सांगितले.

बालसुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच

म्हापशासारख्या महत्त्वाच्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात अशी घटना घडत असेल, तर राज्यातील इतर शहरे आणि गावांमधील बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकार नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करीत आहे, असा सवाल चोडणकर यांनी केला.

बालकांचे संरक्षण करणे ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी असून या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा होईपर्यंत आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणाची जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत काँग्रेस पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ही घटना केवळ एका बालिकेपुरती मर्यादित नसून राज्यातील प्रत्येक बालकाच्या आणि नागरिकाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. पीडितेला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि तिच्या कुटुंबीयांना उत्तरे मिळालीच पाहिजेत. या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष होऊ देणार नाही, असा इशाराही गिरीश चोडणकर यांनी दिला.