गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी) : आसगाव येथील वादग्रस्त विकास प्रकल्पासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आसगाव पंचायतीची फेरविचार याचिका फेटाळल्यामुळे पंचायतीसमोरील कायदेशीर अडचणी वाढल्या आहेत. रियागो होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने आता न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत सर्वे क्रमांक ६९/१ मधील संरक्षक भिंतीच्या बांधकामासाठी सात दिवसांच्या आत परवाना देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा पंचायत आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करण्याचा इशारा कंपनीने दिला आहे।

आसगाव पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात फेरविचार अर्ज क्रमांक २६/२०२६ दाखल केला होता. या अर्जावर ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. फेरविचार करण्यासाठी पुरेसे कारण नसल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने पंचायतीचा अर्ज फेटाळला.

या प्रकरणात २५ मे २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या आठ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. हा रस्ता कोमुनिदादच्या जमिनीतून जात असल्याचा संदर्भ न्यायालयीन आदेशात आहे.

पंचायतीच्या वतीने ॲड. ओम डिकॉस्टा यांनी मूळ आदेश देताना काही महत्त्वाच्या बाबींचा योग्य विचार झालेला नसल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच वस्तुस्थिती आणि कायदेशीर तरतुदींबाबत गैरसमज झाल्यास फेरविचार करण्यास वाव असल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.

दुसरीकडे कंपनीच्या वतीने ॲड. शिवान देसाई यांनी संबंधित रस्त्याची अधिसूचना पंचायत किंवा कोमुनिदादने स्वतः आव्हानित केलेली नसल्याकडे लक्ष वेधले. या अधिसूचनेला जनहित याचिकेत आव्हान देण्यात आल्याची बाब मूळ सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर मांडण्यात आली होती, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.

नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १३२ अंतर्गत ८ ऑगस्ट २०१४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांचाही मुद्दा पंचायतीने उपस्थित केला होता. मात्र, हे निर्देश प्रस्तावित विकास आराखड्यातील रस्त्यांसाठी असून विद्यमान रस्त्यांना लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रादेशिक आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या क्षेत्रातील विकासकामे आराखड्यातील तरतुदींनुसारच असणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने फेरविचार अर्ज फेटाळला.

सात दिवसांची मुदत; अवमान कारवाईचा इशारा

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर रियागो होम्स कंपनीने ५ नोव्हेंबर रोजी आसगाव पंचायतीला पत्र पाठविले. हे पत्र ६ नोव्हेंबर रोजी पंचायतीत प्राप्त झाल्याची नोंद आहे.

कंपनीने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्वे क्रमांक ६९/१ मधील संरक्षक भिंतीच्या बांधकामासाठी अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाच्या २१ ऑक्टोबरच्या आदेशानंतरही पंचायत परवाना देत नसल्याचे कंपनीने पत्रात म्हटले आहे.

पत्र प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांत बांधकाम परवाना जारी करावा, अन्यथा कोणतीही अतिरिक्त नोटीस न देता पंचायत आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमानाची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कंपनीने दिला आहे. त्यासाठी होणारा खर्च आणि परिणामांची जबाबदारी संबंधितांवर राहील, असेही कंपनीने बजावले आहे.

आसगाव पंचायतीसमोर पेच

आसगावमधील विकास प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या रस्त्याच्या प्रश्नावरून स्थानिक पातळीवर यापूर्वीही वाद निर्माण झाला आहे. प्रादेशिक आराखड्यातील रस्त्याच्या नोंदीचा आधार घेत कंपनीने आपली बाजू मांडली आहे, तर पंचायतीने न्यायालयीन मार्गाने मूळ आदेशाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता.

मात्र, आता फेरविचार अर्जही फेटाळल्यामुळे पंचायतीसमोर पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने परवाना देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

आता आसगाव पंचायत कंपनीच्या मागणीनुसार संरक्षक भिंतीसाठी बांधकाम परवाना जारी करणार की उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पुढील कायदेशीर पाऊल उचलणार, याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.