आसगांवच्या पठारावर कोणाचा प्रकल्प?

पंचायत व कोमुनिदादने थोपटले दंड, पंचायत संचालकांचा हिरवा कंदील

गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी)

बार्देश तालुक्यातील आसगांव पंचायत क्षेत्रातील बादे येथील हरित पठारावर, सर्वे क्रमांक ६९/० मधील जागेत ‘मेसर्स रायगो हॉटेल्स प्रा. लि.’ कंपनीकडून संरक्षक भिंत उभारण्यास परवानगी मागण्यात आली होती. ही परवानगी पंचायतने नाकारली; परंतु पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी पंचायतीला पाच दिवसांत परवाना देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या या आदेशामुळे गावकऱ्यांत तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.
या कंपनीने सुमारे ४८ हजार चौ. मीटर जमीन खरेदी केली असून, संबंधित पठार संपूर्णपणे हरित आहे. प्रादेशिक आराखड्यात हे क्षेत्र ‘खाजगी वनक्षेत्र’ म्हणून नोंदले गेले होते. नंतर सरकारने काही ‘खाजगी वन’ क्षेत्रांचे सर्वे क्रमांक वगळले आणि त्यातच या क्षेत्राचा समावेश झाल्याचे समजते. नगर नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त कलम १७(२) अंतर्गत या भूमीचे सेटलमेंट करण्यात आले असल्याची माहितीही मिळत आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारमधील एका मंत्र्याचे साहाय्य असल्याची जनतेची भावना आहे.
पंचायतीकडून परवाना नकार
संरक्षक भिंतीसाठी परवानगी मागणारा अर्ज १९ एप्रिल २०२५ रोजी पंचायत बैठकीत चर्चेसाठी सादर झाला. अर्जासोबत पाहणी अहवालही देण्यात आला. या ठिकाणी जाण्यासाठी आवश्यक रस्ता नसल्यामुळे आणि भूमीच्या सीमांचे आरेखन न झाल्यामुळे पंचायतने परवाना नाकारणे ठरविले. ही जमीन हरित पट्ट्यात येत असल्याने, संरक्षक भिंत उभारल्यास जैवविविधतेचे नुकसान होईल, असा ठाम निष्कर्ष नोंदवण्यात आला.
गट विकास अधिकाऱ्यांकडून थेट पंचायत संचालकांकडे अपील
परवानगी नाकारल्यानंतर कंपनीने गट विकास अधिकाऱ्यांकडे अपील केले. त्यांनीही नकारात्मक भूमिका घेतल्याने, कंपनीने थेट अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे पंचायतीच्या निर्णयाला आव्हान दिले. दीड महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून संचालकांनी फक्त पाच दिवसात परवाना देण्याचा आदेश दिला.
पंचायत सचिवांची तडकाफडकी बदली
हा परवाना नाकारल्यामुळे पंचायत सचिव राजेश आसोलकर यांची बदली करण्यात आली आणि त्यांच्या जागी रघुवीर बागकर यांची नियुक्ती झाली. पंचायत संचालकांच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा पंचायत मंडळाचा निर्णय लक्षात घेऊन कंपनीने जिल्हा न्यायालयात केव्हीएट दाखल केले.
सनद व तांत्रिक परवाना मिळवले
या जमिनीचे मूळ मालक नॉर्मन एडवर्ड डिसोझा यांच्या नावे २६ जून २०२३ रोजी सनद जारी झाली असून, त्या सनदीमध्ये ५० एफएआरच्या अधारे रहिवासी प्रकल्पाची परवानगी आहे. ४ डिसेंबर २०२५ रोजी नगर नियोजन खात्याने संरक्षक भिंतीसाठी तांत्रिक परवाना दिला.
कोमुनिदादकडून तक्रार दाखल
या जमीनीत जाण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र रस्ता नसल्याने कंपनीने कोमुनिदादच्या सर्वे क्रमांक ७४/१ मधून रस्त्याचा वापर केला. ही जमीन जंगलात असून मुख्य रस्त्यापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर आहे. कोमुनिदादला माहिती न देता आणि परवानगी न घेता या रस्त्याच्या अधिसूचनेबाबत नगर नियोजन खात्याच्या कलम १७(२) चा वापर करण्यात आला. त्यामुळे कोमुनिदादने संबंधित खात्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

  • Related Posts

    गडकरींना काळे झेंडे दाखवणार

    खासगी बस वाहतूकदारांची सरकारला नोटीसगांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी) : राज्यातील खासगी बस व्यावसायिकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्या सात दिवसांत सोडवाव्यात; अन्यथा गोव्यात येणारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांना…

    Private Bus Owners Serve 7-Day Ultimatum to Goa Government, Threaten Black Flag Protest

    Goa’s private bus owners have issued a 7-day ultimatum to the government, demanding permits for KTC-hired electric buses and threatening a peaceful black flag protest. They claim the electric buses’ overlapping operations are harming their livelihoods.

    You Missed

    24/08/2026 e-paper

    24/08/2026 e-paper

    24/08/2026 e-paper

    24/08/2026 e-paper

    कारापूरवासीयांची सुटका करा

    कारापूरवासीयांची सुटका करा

    ‘मेटा’ची दिलगिरी; एक गाजवलेली, एक दडपलेली

    ‘मेटा’ची दिलगिरी; एक गाजवलेली, एक दडपलेली

    गडकरींना काळे झेंडे दाखवणार

    गडकरींना काळे झेंडे दाखवणार

    Private Bus Owners Serve 7-Day Ultimatum to Goa Government, Threaten Black Flag Protest

    Private Bus Owners Serve 7-Day Ultimatum to Goa Government, Threaten Black Flag Protest