एफआयआर विलंब प्रकरण पोहोचले ‘एसपीसीए’कडे

गांवकारी, दि. १५ (प्रतिनिधी)

खोट्या माहितीच्या आधारावर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र प्राप्त करून या गटात संयुक्त मामलेदारपदाची नोकरी मिळवल्याचा आरोप असलेल्या देवानंद प्रभाकर प्रभू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात विलंब होत असल्याने तक्रारदार विशांत कामत यांनी राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे धाव घेतली आहे.
यासंबंधीची तक्रार सर्व पुराव्यांसह विशांत कामत यांनी दक्षता खात्याकडे दाखल केली होती. तिथे प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्यानंतर दक्षता खात्याने बार्देशचे संयुक्त मामलेदार देवानंद प्रभाकर प्रभू यांची चौकशी करण्याची परवानगी देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठवला होता. मुख्य सचिवांकडूनही या प्रकरणाची शहानिशा केल्यानंतर हे प्रकरण गंभीर असल्याची खात्री झाल्याने चौकशीला मान्यता दिली आहे.
एकीकडे दक्षता खात्याकडून या तक्रारीची सखोल चौकशी सुरू असतानाच, तक्रारदाराने फोंडा पोलिस स्थानकात दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत तेथील पोलिस अधिकाऱ्यांना अजूनही प्रथमदर्शनी गैरघडल्याचे दिसत नसल्याने तक्रारदाराने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तक्रारीसोबत जोडलेले सर्व पुरावे गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे आहेत. एकही पुरावा शिल्लक न ठेवता पोलिसांना तपासासाठी योग्य सर्व पुरावे जोडूनही पोलिस हलगर्जीपणा करत असतील, तर राज्यात कायदा किंवा न्यायव्यवस्था आहे की नाही, असा सवाल विशांत कामत यांनी उपस्थित केला आहे.
फोंडा पोलिसांविरोधात ‘एसपीसीए’कडे धाव
फोंडा पोलिसांकडून देवानंद प्रभू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात हयगय केली जात असल्यामुळे विशांत कामत यांनी राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. त्यांनी तक्रारीबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र पाठवले असून, गुन्हा दाखल झाला नाही तर आपण प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्राप्त करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्याअर्थी ही कारवाई टाळली जात आहे, त्याचा अर्थ कुणीतरी सरकारी ‘राखणदार’ प्रभू यांची पाठराखण करत असल्याचे स्पष्ट होते. कदाचित या राखणदाराच्या हमीवरच खोटे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करून या गटात नोकरी मिळवण्याचा प्रकार घडला नसेल, असा गंभीर सवालही कामत यांनी उपस्थित केला.
खोटे प्रतिज्ञापत्र आणि आणखी बरेच काही
संयुक्त मामलेदार हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. या पदावरील व्यक्तीचे चारित्र्य शुद्ध असणे आवश्यक आहे. खोटे प्रतिज्ञापत्र सरकारला सादर करून नोकरी मिळवलेल्या व्यक्तीला या पदावर ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल करताना, आपल्या मृत वडिलांच्या नावे म्यूटेशनसाठी अर्ज सादर करून कोमुनिदादकडून जमीन खरेदी केलेल्या जमीनीचे म्यूटेशन करण्याचा प्रताप ह्याच संयुक्त मामलेदारांनी केल्याचेही पुरावे विशांत कामत यांनी तक्रारीसोबत जोडले आहेत.
एवढे करूनही सरकार कारवाई करत नसेल, तर मग राज्यात न्यायव्यवस्थाच अस्तित्वात नाही, असाच त्याचा अर्थ होतो, असेही कामत यांनी म्हटले आहे.