दिल्लीची मर्जी राखण्यासाठी गोव्याचे नुकसान होऊ नये. इतक्या चाणाक्षपणे उभ्या केलेल्या या राजकीय कारकिर्दीला काळा डाग लागू नये याची काळजी दोतोरांनी घ्यावी एवढेच.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या पदाची सात वर्षे आज पूर्ण केली आहेत. सुरुवातीला त्यांची गणना ‘एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री’ म्हणून केली जात होती. मात्र २०२२ च्या निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने घवघवीत यश मिळवले आणि त्यांनी हक्काने मुख्यमंत्रीपद प्राप्त करून तो डाग पुसून टाकला.
माजी मुख्यमंत्री व केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अखेरच्या काळात खरोखरच त्यांच्या नावाची शिफारस केली असेल, तर ती निवड योग्य ठरल्याचे मानावे लागेल. डॉ. सावंत यांनी आपल्या राजकीय गुरू पर्रीकर यांच्या निवडीचे सार्थक केले, असेच म्हणावे लागेल. त्यांच्या निवडीचे कौतुक करण्याऐवजी अनेक राजकीय नेते हेवाच करतात.
चमत्कारीक पद्धतीने मिळालेले पद त्यांनी राजकीय कौशल्याने सांभाळले. इतकेच नव्हे तर डावपेचांनी प्रतिस्पर्ध्यांना चितपट करत त्यांनी नेतृत्वगुण सिद्ध केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापेक्षा नेहरू युवा केंद्राच्या संस्कारांचा प्रभाव त्यांच्यावर अधिक आहे, आणि कदाचित हेच त्यांच्या यशाचे गमक असू शकते.
१७ मार्च २०१९ रोजी पर्रीकर यांचे निधन झाल्यानंतर १९ मार्च रोजी डॉ. सावंत म्हणजेच दोतोरांच्या नावाची घोषणा झाली. पहिली तीन वर्षे आणि मग २०२२ च्या निवडणुकीनंतर २८ मार्च रोजी त्यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आजपर्यंतचे सर्वांत नशीबवान आणि ताकदवान मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ओळख ठरली आहे.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वेळा प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यासह दोन तृतीयांश आमदारांचा सरकार पक्षात प्रवेश झाला. प्रारंभी त्यांची टर उडवणारे विरोधक आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली मान खाली घालून काम करताना दिसतात. केंद्राची भक्कम साथ मिळवण्यात त्यांनी यश मिळवले, त्याचे कोडे अजूनही अनेकांना पडले आहे.
विरोधकांपेक्षा छुप्या स्वकीयांच्या कुरघोडीच त्यांच्यासाठी जास्त डोकेदुखी ठरल्या. तरीही शांत डोक्याने आणि चेहऱ्यावर स्मित हास्य ठेवून त्यांनी संकटे परतवून लावली. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केलेले थेट आरोप हेच त्यांच्या समोरील सर्वांत मोठे संकट ठरले, पण त्यांनी ते चाणाक्षपणे हाताळले.
कॅश फॉर जॉब, हडफडे बर्च बाय लेन अग्निकांड यांसारख्या प्रकरणांत सरकारवर टीका झाली, पण तीव्र टीकेची हवा काढून घेण्याचे तंत्र त्यांना अवगत असल्यामुळे विरोधकांचे शस्त्र निस्तेज झाले.
भविष्यात त्यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख झाला, तर राज्यातील भूरूपांतरे, दिल्लीतील बिल्डरांकडून सुरू असलेले भूव्यवहार आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती याचा उल्लेख होईल. गोव्यासमोरील हे संकट गंभीर असून त्याला सामोरे जाण्याऐवजी सरकारकडूनच त्याला बळ मिळत असल्याची टीका होते. दिल्लीची मर्जी राखण्यासाठी गोव्याचे नुकसान होऊ नये. इतक्या चाणाक्षपणे उभ्या केलेल्या या राजकीय कारकिर्दीला काळा डाग लागू नये याची काळजी दोतोरांनी घ्यावी एवढेच.