विरोधकांनी सरकारला जाब विचारावा, विविध मुद्द्यांवर सरकारला नामोहरम करावे, तसेच चुकीचे निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडावे, अशी गोंयकारांची अपेक्षा आहे.

गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, २१ जुलैपासून ८ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. तब्बल १५ दिवसांचे कामकाज या अधिवेशनात होणार असून अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर खातेनिहाय मागण्या मंजूर केल्या जातील. याशिवाय प्रश्नोत्तरांचा तास, लक्षवेधी सूचना, शून्य प्रहर, खाजगी ठराव, चर्चा इत्यादी माध्यमांतून विविध विषय हाताळले जातील. गोमंतकीय जनता अनेक समस्यांमध्ये अडकलेली आहे आणि या विषयांचे निराकरण करण्यासाठी आमचे लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात आपल्या लोकशाहीप्रतीची जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. विधानसभेतील सरकारचे संख्याबळ ३३ असून विरोधकांची संख्या केवळ ७ आहे. तरीदेखील मागील अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारवर प्रभाव टाकल्यामुळे या वेळी त्यांना ती संधी मिळू नये यासाठी सत्ताधारी पक्षाने विशेष रणनीती आखली आहे. या रणनीतीसाठी झालेल्या बैठकीत सभापती रमेश तवडकर यांची उपस्थिती राहिल्यामुळे ती चर्चेचा विषय ठरली आहे. भाजपने केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार नेते मुख्यमंत्री भेटीस आले होते, मात्र खरे काय ते समजण्याइतकी गोमंतकीय जनता दातखुळी नाही. सभापती रमेश तवडकर यांची मंत्रीपदासाठी चर्चा सुरू असल्याने त्यांच्या सभापतीपदाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. हे सर्व अंदाज आणि शक्यता आहेत. प्रत्यक्ष अधिवेशनात ते पारदर्शक आणि निपक्ष राहतील का, हेच या समजाला खरे ठरवेल. सरकारातील दोन प्रमुख नेते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे – यांच्यातील अंतर्गत मतभेद हे आता नवीन विषय राहिलेले नाहीत. हे दोघेही विधानसभेत एकमेकांशी कसे सहकार्य करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहील. अलिकडेच मंत्रीपदावरून हकालपट्टी झालेल्या माजी क्रीडामंत्री गोविंद गावडे प्रथमच आमदार म्हणून कामकाजात सहभागी होणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडेही लोकांचे लक्ष असेल. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी पक्षनेत्यांना शिस्तीचे धडे दिल्यामुळे गावडे या शिस्तीच्या चौकटीत राहून आपली भूमिका कशी पार पाडतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. विरोधकांमध्ये अंतर्गत वाद आणि हेवेदावे यामुळे आधीच गोमंतकीय जनता नाराज आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर विरोधकांनी एकजूट न दाखवता एकमेकांवर टीका करणे ही निराशाजनक बाब आहे. विरोधकांनी सरकारला ठोस सवाल विचारावेत, विविध गोष्टींवर दबाव टाकावा आणि जनतेच्या हिताविरोधी निर्णय रद्द करण्यासाठी यथोचित प्रयत्न करावेत, हीच गोमंतकीयांची अपेक्षा आहे. मात्र हे एखाद्या नायकाने एकहाती करू शकत नाही. त्यासाठी एकत्रित रणनीती आणि संयुक्त योजना आवश्यक आहे. ती अद्याप दिसून आली नसली, तरी अधिवेशनाच्या काळात ती साकारेल आणि विरोधक जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवतील, अशी आशा आपण ठेवूया.