या अहवालावर केवळ कारवाई करून भागणार नाही, तर संपूर्ण विद्यापीठाच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणणे ही काळाची गरज आहे.

वेगवेगळ्या प्रकरणांत वादग्रस्त ठरलेल्या गोवा विद्यापीठाला इतिहासात प्रथमच नॅककडून ए- प्लस ग्रेड प्राप्त झाली आहे. ही बातमी खरोखरच आशेचा नवा किरण ठरली आहे. शैक्षणिक स्तरावरील या सर्वोच्च संस्थेची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता जपणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण विद्यापीठाचा दर्जा घसरल्यास राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक आणि शैक्षणिक पातळीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात. जसे राज्यात खाजगी डेअरींचा विस्तार करण्यासाठी गोवा डेअरीची बदनामी करण्यात आली, तसाच प्रकार खाजगी विद्यापीठांचा मार्ग सुकर करण्यासाठी गोवा विद्यापीठाची बदनामी केली जात आहे का, असा संशयही आता बळावू लागला आहे. अलिकडेच गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. हरिलाल मेनन यांनी एका मुलाखतीत केलेल्या वक्तव्यावरून मोठे वादळ उठले. रहिवासी दाखल्याच्या अटीमुळे चांगले टॅलेंट विद्यापीठाला मिळत नाही आणि त्यामुळेच विद्यापीठाचा दर्जा घसरतो, असा दावा त्यांनी केल्याचे म्हटले जाते. हा दावा गोव्यातील मनुष्यबळाच्या बौद्धिक क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरतो. राष्ट्रीय स्तरावरील बुद्धांक गोव्यापेक्षा अधिक असू शकतो, याबाबत दुमत नसले तरी सरसकट गोव्यातील प्राध्यापकांच्या बौद्धिक क्षमतेवर संशय घेणे कितपत योग्य आहे, हा विचार करणे आवश्यक आहे. कुलगुरू पदावरील व्यक्तीकडून अशा प्रकारचे वक्तव्य होणे हे अधिक गंभीर मानले जाते आणि त्यामुळे यावर चिंतन करणे भाग आहे. राजकीय वशिलेबाजीमुळे अनेकदा पात्र, बुद्धिमान आणि कौशल्यपूर्ण उमेदवारांना डावलून मर्जीतील व्यक्तींची नियुक्ती केली जाते, हे विसरून चालणार नाही. अशा परिस्थितीत, जर १५ वर्षांच्या रहिवासी अटीचा फायदा घेऊन विद्यापीठात राजकीय वशिलेबाजीने नोकर भरती होत असेल, तर कुलगुरूंचे विधान काही अंशी योग्य ठरू शकते. यावरही गंभीर विचार होणे गरजेचे आहे. गोवा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागातील पेपर लिक प्रकरणाची सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. एका प्राध्यापकावर आपल्या मर्जीतील विद्यार्थिनीला मदत करण्यासाठी प्रश्नपत्रिका चोरून दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणासंबंधी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या पाहता, असे प्रकार विद्यापीठात घडूच कसे शकतात, हा पहिला प्रश्न निर्माण होतो. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सत्यशोधक समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा हवाला देऊन प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या जर खऱ्या मानल्या, तर विद्यापीठावर कुणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. गोवा विद्यापीठाला अंतर्गत हेवेदावे आणि व्यवसायिक स्पर्धेचा शाप लागलेला आहे. काही विभागांमध्ये एकमेकांना कमी लेखण्याची, श्रेष्ठत्व मिळवण्याची अघोरी स्पर्धा सुरू असते. त्यातूनच एकमेकांना बदनाम करण्याचे कारस्थान रचले जाते. भौतिकशास्त्र विभागातील घटना ही अशाच अंतर्गत स्पर्धेचा परिणाम असल्याचीही चर्चा आहे. निवृत्त न्यायाधीश आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला गोपनीय अहवाल सरकारला सादर केला, हे खरे. मात्र, या अहवालाची गोपनीयता राखली गेली नाही. हा अहवाल ठरावीक माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्यात आला की काय, असा सवाल उपस्थित होतो. या अहवालाच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतात भौतिकशास्त्र विभागातील एका संशयित प्राध्यापकावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. हे पाहता, विद्यापीठाला खरोखरच कुणी वाली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या आरोपांची सत्यता पडताळून योग्य निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे. या अहवालावर केवळ कारवाई करून भागणार नाही, तर संपूर्ण विद्यापीठाच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणणे ही काळाची गरज आहे.